प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७७ सालको फागुनमा महाधिवेशन गर्ने मिति यथावत राखेर अन्य अधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यसअघिकै बैठकले तय गरेअनुसार हुने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७७ सालको फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म हुने भएको हो ।

केन्द्रीय समिति सदस्य नविन्द्रराज जोशीले लोकान्तरलाई अन्य अधिवेशनको मिति सार्ने सहमति भएको बताए । त्यससँगै बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि ७ सदस्सीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

'सदस्यको नाम आएको छैन, ७ सदस्सीय समिति बनाउने निर्णय मात्र भएको छ,' जोशीले भने, 'यससँगै क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी धारा निलम्बन गर्ने गत पुस ११ गतेको बैठकको निर्णय उल्टिएको छ ।'

क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी धाराहरू ४ (२), ४ (१०) (ञ), ४ (१२) (ख), ३५ (२) (घ) र ५० (६) मा रहेको व्यवस्था निलम्बन गर्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई सोमवारको बैठकले उल्ट्याएको हो ।

जोशीले आज यी दुई विषयबाहेक अन्य कुनै निर्णय नभएको बताए । सोमवार नै बस्ने बैठकले भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ कमिटी गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुभन्दा अघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा देउवा पक्षधर र सिटौला पक्षधर विद्यार्थीबीच झडप भएको थियो । 'त्यही संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर आज नेविसंघसम्बन्धी केही पनि निर्णय गरिएन,' अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

नेविसंघसम्बन्धी निर्णय आगामी बस्ने बैठकले लिने उनको भनाइ थियो ।

सोमवार बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत सहभागी थिए । यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेलले गत पुस ११ गतेको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म औपचारिक बैठकमा सामेल नहुने अडान लिएका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका थिए । विवाद समाधानका निम्ति उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले धेरै चरणको छलफल गर्नुपरेको थियो ।

केही दिन अघि सभापति देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले सहमतिका लागि आधार तयार गरेको थियो । त्यतिबेला नै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति हेरफेर नगरी अन्य अधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न सकिने, क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सकिने र नेविसंघको नयाँ तदर्थ कमिटीमा सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्माण गर्न सकिने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो ।