सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग अनुगमन तथा अध्ययन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा साेमबारको पाँच मन्त्रीसहितको बैठकले देशभर सञ्चालनमा रहेका पाँच हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग अनुगमन तथा अध्ययन गर्न पाँचै मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी समिति गठन गरेको छ। 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसहित सुरक्षा निकायको प्रमुखको बैठकले समिति गठन गरेको हो।

समितिमा गृह, वन, उद्योग, भौतिक तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्। समितिले क्रसर उद्योग दर्ता, मापदण्ड, पर्यावरण र प्रकृति दोहनबारे अनुगमन र अध्ययन गर्नेछ। 

जथाभावी क्रसर सञ्चालन हुँदा प्रकृति दोहनका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर समिति गठन गरेको हो। बैठकले क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्थानीय निकायले क्रसर तथा खानी सञ्चालनका लागि जथाभावी इजाजत दिएकाले प्रकृति दोहन बढेपछि मापदण्ड पारित गराउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।