सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्ड/सजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आलोचना भइरहेका बेला उनले त्यसमा सुधारको ठाउँ रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘१५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय बढी भएको हो कि ? त्यसमा सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ध्यान नपुगेर त्यस्ता प्रावधान आएका हुन सक्छन्, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले पारित गरिसके पनि सिंगो सदनमा छलफल बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सदनले चाहे समितिमा फर्कार्एरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको सबै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि मिलाउन सकिन्छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर एकै खालको व्यवहार गरी जिस्क्याउनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाको सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गर्दैमा कुनै दण्ड सजायको भागीदार हुनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘तर आलोचना तथ्यपरक र संयमित हुनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा बोकाको टाउको राखेर लेख्नेलाई के गर्ने ? छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘खुला समाज हो भन्दैमा नाङ्गै हिँड्ने कुरा हुन्न, मर्यादाका लागि लुगा त लगाउनैपर्‍यो ।’

उनले संविधानविपरीत कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर छाडापन र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राख्न सकिँदैन,’ उनले भने । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई रहने व्यवस्था गरिएकाले त्यो सरकार नियन्त्रित नहुने दाबी गरे । आवश्यकता महसुस गरेरै अदालतमा विषय विज्ञ दुई जना राख्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र नियमनकारी निकाय रहने गरी विधेयकमा सुधार गरिएको उनले दाबी गरे । उनले काउन्सिल संवैधानिक निकाय नभएकाले सरकारले नियुक्ति गर्ने अहिलेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । काउन्सिलले दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘क्लिन फिड’ र समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएर मिडिया क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने काम भइरहेको उनले दाबी गरे । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले मिडियालाई सबल बनाउन नीतिमा आवश्यक सुधार गरिएको बताए । मिडिया हाउस धराशायी नहोऊन् भन्नेमा सरकार सतर्क रहेको भन्दै उनले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय ‘कन्टेन्ट’ मा असहमति रहेको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ, प्रस्तावनाभन्दा बाहिर गएर आउने कानुन स्वतः बदरभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामी निर्धक्क छौं– हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैले संविधानको उल्लंघन गरेर कानुन ल्याउनु हुनेछैन ।’

सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कानुनको मस्यौदा गर्दा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सुझाए ।

सञ्चार मन्त्रालय भनेको आमसञ्चार क्षेत्रको अभिभावक हो, उसले सधैं मिडियालाई सफल बनाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएका सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको बताए । सोसाइटीका महासचिव मदन लम्सालले मिडियालाई उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने बताए । विज्ञापन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम थापाले आमसञ्चार माध्यम चुनौती र समस्यामा रहेकाले त्यसलाई बचाउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।