स्थानीय पालिकाका झैंझगडा तथा मुद्दामामिलाको छिनोफानो मेलमिलापबाटै हुने गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत सबै स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाटै वडा तहबाट मुद्दाहरू मिलाउँदै आएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित इजलास बनाएर झैझगडाको निरुपण गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिले इजलासमार्फत् विगतमा जिल्ला अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको छिनोफानो गर्दै आएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक उपमेयर गुमादेवी आचार्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१) को अधिकार क्षेत्रमा पर्नेखालका विवादलाई निरुपण गरिँदै आएको बताइन् । बुटवलमा दर्ता हुने उजुुरीलाई १९ वटै वडामा रहेका मेलमिलापकर्तामार्फत निरुपण गर्दै आएको बताउँदै उपप्रमुख आचार्यले मेलमिलापकर्ताका लागि निरन्तर तालिम समेत दिइँदै आएको बताइन् ।

वडा तहमा मिल्न नसकेका उजुरीलाई इजलास बसेर पुनः मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइँदै आएको छ । त्यहाँ पठाएपछि मेलमिलाप भएर विवाद टुंगिने गरेको उपमेयर आचार्यले जानकारी दिइन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा हाल ८५ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।

प्रत्येक वडामा कम्तिमा ६/६ जना मेलमिलापकर्ता राखेर न्यायिक समितिका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको छ ।

कस्ता–कस्ता उजुरी पर्छन् ?

जग्गा एवं टहरा मिचेको, सडक विस्तार गरी निजी जग्गा मिचेको, जग्गा भाडा दिलाई भराई पाउँ, खान लाउन, शिक्षादीक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ, संधियारको जग्गातर्फ छाड्नुपर्ने जग्गा नछाडी झ्याल राखेको, साँधमा रुख लगाई असर पुर्‍याएको, साँध सिमाना मिचेको, गाली बेइज्जती, चरित्र हत्या गरेको, जग्गा च्यापी मिची अतिक्रमण गरी हडपी घर बनाई बसेको, ध्वनि प्रदूषण गराएको, बाटो निकास पाउँ, अस्थायी घरटहरा निर्माणमा रोक लगाएको, रकम उठाई उचित न्याय दिलाई पाउँ भन्ने खालका उजुरी पर्ने गरेका छन् । घरनिकाला गरेकाले उचित न्याय पाउँ, बाटो निकास गराई पाउँ, निजी जग्गा अर्कोले च्यापी मिची खाएकोजस्ता उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । 

बुटवलको न्यायिक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । न्यायिक समितिमा परेका १८ वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दाको निर्णय भएको थियो । तीमध्ये ९ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् । बाँकी ९ वटा मुद्दालाई चालू आवमा मेलमिलापमार्फत टुंग्याउने तयारीमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका कानून अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्य सचिव ध्रुव भट्टराईले जानकारी दिए  । 

समितिमा २/२ वटा सम्पत्ति विवाद र घरभाडा समायोजनका मुद्दाबारे निर्णय लिएको छ भने घरजग्गामा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गामा पानी झारेको, माना चामल (आयस्ता) खर्च दिलाई भराई पाउँ, साई केन्द्रले भोग गरेको भवन, मन्दिर, संरचना, जग्गा भोग चलनमा बाधा पुर्‍याएको लगायतका १/१ वटा मुद्दाबारे निर्णय लिइएको अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ ।

सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा हाल ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा उजुरीलाई मेलमिलाप केन्द्रले मिलाएको छ । बाँकी रहेका २१ वटा विवादमा सहमति जुटाउने पहल भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

लेनदेनका ६ वटा, पतिपत्नी घरायसी झगडाका ७ वटा, ससुराबुहारी पालनपोषणको १ वटा, जग्गा सीमा विवादका ३ वटा, सासुबुहारी विवादका १ वटा, आमाछोरा पालनपोषणको १ वटा र गालीगलौजको एउटा उजुरी मेलमिलापमार्फत सहमतिमा टुंगिएका छन् ।

सीमा विवादका ५ वटा, अंशसम्बन्धी ४ वटा, पतिपत्नी सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी ४ वटा, लेनदेनका ३ वटा, घरबहाल भाडाका २ वटा, पतिपत्नी बीचका २ वटा, ससुराबुहारी विवाद एउटा, घर प्लास्टर गर्न पाउनेबारे १ वटा गरी २१ वटा विवादमा सहमति गराउने काम जारी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा समितिको २६ वटा इजलासले मुद्दा तथा विवादको छिनोफानो लगाएको थियो ।

चालू आवको हालसम्मको अवधिमा १४ वटा उजुरी दर्ता भएको र तिनलाई मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गराउने तयारी भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म आइपुग्दा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै साँध र जग्गासँग सम्बन्धी विवाद रहेका छन् ।