फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश ५ को पूँजीगत बजेट जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, यसले समयमै शतप्रतिशत् विकास बजेट खर्च हुने सम्भाना न्यून बनेको छ ।
वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै २ पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न असफल देखिएको हो ।
जेठभित्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १७.७१ पूँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।
प्रदेशको कूल विकास बजेट १८ अर्ब १२ करोड २१ लाखमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २९ करोड ८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलको तथ्यांकले देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही खर्चको अनुपात बढेको भने, देखिन्छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म ३.९५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । यसवर्ष पनि खर्च नभएको बजेटको आकार र खर्च गर्नुपर्ने समयलाई हेर्दा बजेट खर्चको प्रवृत्ति उत्साहप्रद छैन ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले निर्धारण गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वन गर्दा प्रदेशका कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक अनुशासन र कामको गुणस्तर हुने गरी सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाहरूको हकमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
सरकारले भने बजेट सन्तोषजनकरूपमा खर्च भएको दाबी गर्छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको करीब सबै आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले पूँजीगत खर्च बढेको बताउँछन् ।
‘पहिलो तीन महिना तथा आयोजनाको ठेक्का पट्टाको समय हो । पछिल्लो तीन महिनाको गति बजेट खर्च बढेको छ । हामी प्रदेशको बजेट समयमै खर्च गर्नेमा विश्वस्त छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
बाँकी ६ महिनामा पूँजीगततर्फको कुल बजेटमध्ये १४ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ ।
मध्यावधिसम्मको बजेट कार्यान्वयनको जटिलताले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो वर्षमा जस्तै असारे विकास हुने कुरालाई संकेत गरेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । माघ मसान्तसम्म बजेट खर्च विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पुर्याउने सरकारको दाबी छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको ८१ प्रतिशत छुट्याइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका विकास बजेट खर्च सुधारोन्मुख छन् ।
भौतिक पूर्वाधारको १९.५७
पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ १९ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कुल १४ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ५ सय रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिइसकेको र अधिकांश आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् ।
जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण कार्य शुरू भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमगतरूपमा बढ्दै गएको बताए ।
उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको २० प्रतिशत
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रूपैयाँमध्ये करीब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार २८८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८८९ रूपैयाँमात्रै रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको १८ प्रतिशत
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रूपैंयाँ बजेट पाएकोमा १८ दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २१३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रूपैयाँमात्रै छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीको ६.२९ प्रतिशत
प्रदेशका सबै मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको छ छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रूपैयाँको जम्मा ६ दशमलव २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये पनि पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९ सय ९ रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । कृषि अनुदानमा मन्त्रालयबाट व्यापक अनियमिता समेत भएको पाइको छ ।
मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयको ३४ प्रतिशत
प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ । कार्यालयले २ करोड २५ लाख २७ हजाररूपैंया बजेटको चालु र पूँजीगत गरी ३४ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसपछि प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बजेटको पूँजीगत र चालू गरी २३ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले अझै पूर्णता नपाएको हुँदा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको १९ प्रतिशत
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू र पूँजीगततर्फ १९ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । आयोगको जम्मा बजेट ३ करोड २० लाख १० हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट २ करोड ६१ लाख ३५ हजार रूपैंयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ८ प्रतिशत
त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १५ करोड ९६ लाख २ हजार रूपैयाँ बजेटको चालू र पूँजीगत गरी ८ दशमलव १९ प्रतिशत तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो ८० करोड ८० लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेटको जम्मा चालू र पूँजीगततर्फ १४ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहलाई हालसम्म ३ अर्ब २७ करोड ३० लाख २७ हजार रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनको ९ प्रतिशत
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको खर्च गति पनि धिमा छ । ६ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...