गत वर्ष अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर जनप्रतिनिधि हैरान थिए । त्यति नै बेला गत वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरालाई फोन आयो ।

सरकारी सेवाका एक जना अधिकृतले टेलिफोन गर्दै आफू गाउँपालिकाको अधिकृत भएर आउन लागेको जानकारी दिए । अध्यक्ष बोहराको खुशीको सीमा रहेन ।

बोहरा लगायत गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको खुशी धेरै दिन टिकेन । ‘ती अधिकृतले फोन गरेको २/३ दिनपछि फोन स्विच अफ गरे,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘काठमाडौं गएर बुझ्दा उनको सरुवा काभ्रेमा भइसकेछ ।’

उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आक्रोश पोखे, ‘७ दिनको अवधिमा २ पटक अधिकृतको सरुवा कसरी भयो ? यो त सरासर शक्तिको दुरुपयोग भएन ?’

मन्त्रालयमा बोहराको कुरा कसैले सुनेनन् । उनले गाउँपालिकामा गएर प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकृत पाएनन् । गाउँपालिकामा हाल पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ ।

‘कार्यालयमा आउने अधिकृतलाई खाना पकाएर खुवाउने कर्मचारीको व्यवस्था गर्‍यौं, खाना खाएको खर्च व्यहोर्‍यौं, ५ बजेपछि काम गरेको सुविधा व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यौं तर पनि कर्मचारी बस्दैनन्,’ अध्यक्ष बोहराले गुनासो गरे ।

गाउँपालिका गठन भएको पहिलो वर्षमा ५ जना अधिृकत फेरिए । त्यसपछि आएका अधिकृत पनि ५–७ महिनाभन्दा बढी नबस्ने गरेको बोहराले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार भनिएपनि प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि काम गर्न सकिएको छैन ।

गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा हाल स्वास्थ्यतर्फका निरीक्षक हिक्मत बुढाले सम्हालिरहेका छन् । ‘मन्त्रालयमा चिठी लेखें, धेरैपटक गएर मौखिक रुपमा अनुरोध गरें तर सुनुवाइ हुँदैन,’ अध्यक्ष बोहराले गुनासो पोखे, ‘सबै अधिकार प्राप्त कर्मचारी नभएकाले नीतिनियम निर्माण गर्नेदेखि धेरै कुरामा समस्या भएको छ ।’

गाउँपालिकाको तर्फबाट ४ महिनाअघि इन्जिनीयर र १ महिनाअघि एमबीबीएस डाक्टरमा दरखास्त आह्वान गर्दा १ जनाको पनि आवेदन नपरेको बोहराले बताए ।

***
सुदूरपश्चिमकै बझाङको बुंगल नगरपालिकामा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । उपसचिव तहको दरबन्दी भएपनि नायव सुब्बा तहका कर्मचारीले नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

‘हाम्रो नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी हो तर हालसम्म पाएका छैनौं । सुब्बा भरतबहादुर रोकायाले कार्यालय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ,’ बुंगलका प्रमुख (मेयर) धनबहादुर विष्टले लोकान्तरसँग भने, ‘२ वर्षअघि मन्त्रालयमा पुगेर लिखित रुपमा नै निवेदन गरें, धेरैपटक मौखिक अनुरोध गरें तर कुनै सुनुवाइ भएन ।’

लोक सेवा आयोगले नगरपालिकाका लागि २ जना अधिकृत छैठौंलाई सिफारिस गरेपनि तालिम दिन बाँकी नै रहेको मेयर विष्टले बताए ।

***

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका स्थापना भएदेखि हालसम्म मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव तहको कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।

‘प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाएर खानेपानी आयोजनाको सामान खरिद गर्न पाएका छैनौं । भेन्डर छनौट भएको छ, सामग्री खरिद गरेपछि भुक्तानी दिने अवस्था छैन । उपभोक्ताले काम गरेका छन् तर खरिदको काम भएको छैन,’ नगरपालिकाका मेयर दिपकविक्रम शाहले गुनासो गरे ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी शाखा अधिकृतले गरिरहेका छन् । तलब भुक्तानी गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकृत समेत नभएकाले नगरपालिकाका कर्मचारीले २ महिनाको तलब समेत खान पाएका छैनन् । ‘आएका कर्मचारीको दुर्गममा बस्ने मानसिकता नै छैन । केही समय बस्छन्, बस्ने बेलासम्म विकल्प खोज्छन र अन्यत्र सेटिङ मिलेपछि हिँडिहाल्ने गरेका छन्,’ मेयर शाहले भने ।

मन्त्रालयले बीचबीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर खाली गराउने र खाली भएपछि पूर्ति नगर्ने समस्या रहेको शाहले गुनासो गरे । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्ला बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी, र अछामका कुनै पनि नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सुदूर पहाडका सबै नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सूचना अनुसार सुदूर तराईका जिल्ला कञ्चनपुरका ३ र कैलालीका ३ वटा नगरपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसारका अधिकृत छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा ५४ वटा गाउँपालिका छन् । प्रदेशका १८ वटा गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी मन्त्रालयले पठाएको छैन । बाँकी पूर्ति भएका कतिपय दरबन्दीमा पनि नायव सुब्बा र अन्य विषयगत कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन करीब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव व्यहोरिरहेका छन् । शक्ति र पहुँचको भरमा कर्मचारीले छिनछिनमा सरुवा गर्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन कर्मचारी शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र थापामगरले उपसचिवको अभाव भएकाले नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पूर्ति नभएको हुनसक्ने बताए । ‘१४१ जना उपसचिवमा बढुवा हुँदैछन्, अब त्यसैबाट मिलान होला,’ मगरले लोकान्तरलाई भने । सरुवाका सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीको आवश्यकता, मनसाय र इच्छालाई समेत हेर्ने गरिएको उनले बताए ।

‘कर्मचारीको आवश्यकता र काम गर्ने मनोबललाई पनि हेर्नुपर्‍यो नि !’ थापाले भने ।

कर्णालीमा पनि छैनन् कर्मचारी

मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई उपलब्ध सूचना अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १८ वटा गाउँपालिकामा पनि सरकारले दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १७ वटा नगरपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति भएका छैनन् ।