बेरोजगारी अन्त्यका लागि प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन गराउनुपर्ने तर्क गर्ने गरिन्छ तर प्राविधिक शिक्षा पढेका धेरै युवा समेत बेरोजगार रहेको देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत पुस २७ गते आह्वान गरेको सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने ११ पदका विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा धेरै जनशक्ति देखिएका छन् ।

मन्त्रालयले ३७ पदमा गरेको विज्ञापनका लागि १ हजार २५८ जनाले दरखास्त बुझाएका छन् । मन्त्रालयले माग गरेको कृषि अर्थ विज्ञ अधिकृत सातौं तहका लागि माग गरिएको ३ जना कर्मचारीको संख्यामा २८ जनाले दरखास्त दिएका छन् ।

कृषि प्रसार अधिकृतमा ५ जना आवश्यक रहेकोमा २६९ जनाको दरखास्त परेको छ । बाली विकास अधिकृतमा १ जना आवश्यक रहेकोमा १७६ जनाको दरखास्त परेको छ । प्राविधिक पदमा आवेदन भरेका आवश्यकभन्दा धेरै व्यक्तिले बेरोजगार नै रहनुपर्ने देखिएको छ ।

बाली संरक्षण अधिकृत सातौंतर्फ ३ जना आवश्यक रहेकोमा २२३ जनाको आवदेन परेको छ । पशु विकास अधिकृत सातौंमा २ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा १७ जनाको दरखास्त परेको छ । पशु चिकित्सक सातौंमा ४ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा १७ जनाको दरखास्त परेको छ । 

प्राविधिक सहायक पाँचौ तहमा ४ कर्मचारी माग गरिएकोमा ९९ जनाको दरखास्त परेको छ । प्राविधिक सहायक कृषि प्रसार पाँचौ तह अन्तर्गत २ कर्मचारी माग गरिएकोमा १०० जनाको दरखास्त परेको छ । पशु सेवा प्राविधिक सहायक पाचौंमा १ जनाको दरखास्त आह्नान गरिएकोमा १६ जनाको दरखास्त परेको छ । 

पशु स्वास्थ्य प्राविधिकतर्फ सहायक पाँचौ भेटेनरीतर्फ ४ जनाको दरखास्त आह्नान गरिएकोमा २४ जनाले दरखास्त दिएका छन् । दरखास्त कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशबाट पनि परेको छ । प्रदेश ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश २, प्रदेश ३ लगायत ७ वटै प्रदेशबाट कर्मचारीमा आवेदन परेको छ ।

जनज्योति माध्यमिक विद्यालय (सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा) बड्डीचौरका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले सरकारी जागिर पाएको खण्डमा साँझ–बिहान बारीमा काम गर्न समय मिल्ने भएकाले पनि ठूलो संख्यामा जनशक्तिले नोकरीका लागि आवेदन दिएको हुनसक्ने बताए । ‘अहिले पनि वीरेन्द्रनगर बाँझो छ । ९० प्रतिशत तरकारी बाहिरबाट आएको छ । फलफूल बाहिरबाट आएको छ,’ उनले भने, ‘ती परीक्षार्थीको सीप कर्णालीको माटोमा प्रयोग गरौं । परीक्षा दिन आएका सबै विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्री, भूमिमन्त्री सहितले उत्प्रेरणा कक्षा सञ्चालन गरौं । उनीहरूले १२० दिनमा पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छन् ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कृषिजन्य उद्योग कम भएका कारण ठूलो संख्यामा आवेदन परेको बताए । ‘कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा ठूला उद्योग छैनन् । उद्योगफर्म ठूला भएको भए अधिकांश जनशक्तिले त्यहाँ रोजगारी पाउने थिए र यहाँ कम आवेदन पथ्र्यो,’ उनले भने ।