Ruslan
Tata /sipradi
Nic Asia

सुशासन

प्रशासनयन्त्रमा भाँडभैलो : सचिव भएको दुईवर्ष नपुग्दै ६ ठाउँमा सरुवा, १२ दिनमै खेदियो

सुशील पन्त/सुवास भट्ट

काठमाडौं, १७ पुस – दुईवर्षको बीचमा नेपाल सरकारका एकजना सचिवको कति ठाउँमा सरुवा होला ? निजामती सेवा ऐनको मर्म अनुसार चल्ने हो भने एक ठाउँमा । बलमिच्याईं नै गरेपनि दुई ठाउँ वा बढीमा तीन ठाउँमा ।
तर यो अनुमान एकजना बहालवाला सचिवको हकमा मिल्दैन ।

निजामती सेवामा मुख्यसचिवपछि उच्च पद मानिने विशिष्ट श्रेणीधारी एक बहालवाला सचिव दुई वर्ष नपुग्दै ६ ठाउँमा पुर्‍याइएका छन् । सचिवमा बढुवा भएको दुईवर्ष पुग्न एक महिना बाँकी छँदा उनलाई ६ ठाउँमा फनफनी घुमाइएको छ ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐनले अधिकृत वा त्यसभन्दा उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको दुईवर्षमा एकपटक सरुवा हुनुपर्ने भन्छ । तर उक्त ऐनको धज्जी उडाउन लागेको वर्षौं बितेको छ । पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितको भनाइमा प्रशासनले राजनीति र राजनीतिले प्रशासनलाई प्रयोग र दुरुपयोग गर्दा निजामती ऐनको वर्षौंदेखि ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ र त्यसबाट हजारौं कर्मचारी शिकार भइसकेका छन् ।

राजनीति र प्रशासनले एक—अर्कालाई प्रयोग वा दुरुपयोग गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा धेरैजसो समय कर्मचारी पर्ने गर्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् – सचिव रामकुमार आचार्य ।

सचिव निजामती सेवामा मुख्यसचिव पछिको उच्चतम पद हो । विशिष्ट श्रेणीको उक्त पदमा पुग्ने कर्मचारी नै पटक– पटक सरुवाको शिकार हुन्छन् भने अन्य कर्मचारीको हविगत कस्तो हुँदो हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदा प्रशासनविद् नै हैरान भएका छन् । सचिव तहका उच्चपदस्थ अधिकारी सरुवाको कुन हदसम्मको शिकार हुन्छन् भन्ने प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् सचिव आचार्य जसलाई धकेल्दा धकेल्दै अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ ।

२०७१ सालको माघमा सचिवमा बढुवा भएका आचार्यको यसबीचमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सचिवालय, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ । उनको पछिल्लो सरुवा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको थियो । हाल उनी त्यहीँ कार्यरत छन् ।

बढुवा भएको दुईवर्ष नपुग्दै ६ ठाउँमा सरुवा हुने थोरै कर्मचारीमा पर्छन् आचार्य । विभागीय मन्त्री र कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसित कुरा नमिल्दा सचिवहरूको सरुवा हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । तर प्रशासनविद्का भनाइमा छिटो–छिटो सरुवा हुनुमा ठ्याक्कै यही नै कारण हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रशासनविद्हरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालय वा विभाग र तिनले खेलाउने बजेट, परियोजना, मन्त्री, राजनीतिक दल, ठेकेदार वा अन्य स्वार्थी समूहका चलखेल लगायत थुप्रै तत्वले सचिव सरुवामा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

किन हुन्छ यति विघ्न छिटो छिटो कर्मचारीको सरुवा ? लामो समय निजामती सेवामा रहेर काम गरेका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित भन्छन् – ‘यो नेपालको कमजोर, निष्प्रभावी र अनुशासनहीन शासकीय पद्धतिको परिणाम हो ।’

पण्डितको भनाइमा नेपालको राजनीतिले प्रशासन र प्रशासनले राजनीतिलाई ‘युज,’ ‘मिसयुज’ र ‘एब्युज’ अर्थात् यी दुई क्षेत्रले एकअर्कालाई गर्ने प्रयोग, दुरुपयोग र दुर्व्यवहारको नतिजा हो ।

धेरैजसो अवस्थामा मन्त्रीको दबाबमा काम गर्न नमान्दा सचिवहरूको सरुवा हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहन्छन् । कपितय अवस्थामा भने सचिव र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिँदा सरुवाको शिकार सचिव हुन पुग्छन् । सचिव र मन्त्रीको झगडा वा बेमेलमा मन्त्रीहरू शिकार हुनुपरेको घटना नेपाली सन्दर्भमा दुर्लभ मानिन्छन् ।

तपाईंको वास्तविकता चाहिँ के हो ? के कारणले तपाईंलाई दुईवर्ष नपुग्दै ६–६ ठाउँमा पु–याइयो ? लोकान्तरका यी प्रश्नको जवाफमा सचिव आचार्यले भने – ‘यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया म दिन्नँ । तर एउटा कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा हुनु नीतिगत रूपमा राम्रो चाहिँ होइन ।’

उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीको सरुवाका बारेमा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पाटोमा निकै ठूलो खाडल रहेको संकेत दिए ।

‘व्यावहारिक कुरा छोडौं,’ उनले लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, ‘पटक–पटक सरुवा हुनु नीतिगत हिसाबले राम्रो होइन । म चाहिँ जहाँ जे काममा लगाउँछन्, ऐन र नियमको परिधिभित्र बसेर त्यहीँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’

पूर्वसचिव खेमराज नेपालको भनाइमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, क्षमता र योग्यता हेरेर सचिवमा बढुवा गर्ने सरकारले तिनै सचिवको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै पटक–पटक सरुवा गर्नु गैरजिम्मेवारीको हद हो ।

‘बढुवा भएको केही सयम नबित्दै पटक–पटक सरुवा गर्नु सचिवलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न नदिने र जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्नु हो,’ नेपाल थप्छन्, ‘सरुवा गर्दा ‘स’ काटेर हेर्ने हो भने सविचलाई ‘रुवा’ मात्र हात लाग्छ । तर कर्मचारीको सरुवा गरेर सरकारले ठूलै उपलब्धि हासिल गरेका घटना अहिलेसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन ।’

अवकाश पाउनु १५ दिनअघिसम्म सचिवहरूको सरुवा भइरहन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण डा. अन्नपूर्ण दास हुन् । उनी केही दिनअघि पशुपन्छी मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका छन् । अवकाश पाउनु १५ दिनअघि उनलाई कृषि विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको थियो ।

बढुवा भएर कृषि सचिव भएको १२ दिनमै सरुवा

यसअघि राष्ट्रपति चुरे, वन मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन तथा विभिन्न विभागमा कार्यरत रहेका दास सचिवमा बढुवा भएर पहिलोपटक कृषि विकास मन्त्रालयमा आएका थिए ।

गत कात्तिक १८ गते कृषि मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएपछि उक्त स्थानमा उनलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, झण्डै एक महिनापछि अर्थात् मंसिर १५ गतेमात्रै उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले ।

उनले कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको १२ दिनमै अर्को चलखेल भयो । उनलाई पशुपन्छी मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । यसअघि पशुपन्छी मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका उत्तमकुमार भट्टराईको पदावधि सकिएपछि दासलाई त्यहीँ लगियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार उनले पुस १ गतेदेखि पशुपन्छी मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । तर यहाँ १३ दिन रहेर पाँच दिनअघि त्यहाँबाट अवकाश पाए ।

मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार कृषि सचिवमा कार्यरत रहँदा उनलाई त्यहाँबाट हटाउन अनेक प्रपञ्च रचिएको थियो । त्यसैको घानमा परेर उनी दुई साता पनि नबित्दै पशुपन्छी मन्त्रालयमा मिल्काइएका थिए ।
दास स्वयं पनि आफू राजनीतिक कोपभाजनमा परेको बताउँछन् । ‘इमानदारितामा अडिग रहने र कानूनवपरीत कुनै पनि कार्य नगर्ने मेरो व्यक्तिगत स्वभावलाई मन्त्रालयमा रुचाइएन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैका कारण म एकै महिनामा दुई दुई ठाउँमा पुर्‍याइएँ ।’

पूर्वसचिव नेपालको शब्दमा पत्याउनै गाह्रो हुनेगरी यसरी सचिवहरूको सरुवा गरिनुले नेपालको प्रशासनयन्त्रलाई धमिराले खाँदै गरेको संकेत गर्छ । आइतवार, पौष १७, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ncell
Shivam
Sagoon