सुशासन

सरकारी अध्ययनकै खुलासा : बारा र पर्सामा सेवा लिन घुस अनिवार्य

 

 

सुवास भट्ट

काठमाडौं, २२ मंसिर – बारा र पर्सामा सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा घुस बुझाउनु बाध्यता रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले विभिन्न ६ जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा गरेको अध्ययनले सबै जिल्लामा सेवाको गुणस्तर दयनीय देखिएको तर बारा र पर्सामा घुस नदिई काम नहुने अवस्था रहेको देखाएको हो ।

corrupt-money

केन्द्रले तराईका विभिन्न ६ जिल्लामा गरेको अध्ययनले सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति गैरजिम्मेवार रहेको देखाएको छ ।

सरकारी सेवा लिन अत्यधिक घुस बुझाउनुपरेको, बिचौलियाको सहयोग लिनुपरेको, सेवाको गुणस्तर अत्यन्तै दयनीय रहेको, कर्मचारीको व्यवहार रुखो रहेको लगायतका गुनासो ती जिल्लाका सेवाग्राहीले केन्द्रबाट खटिएका अधिकारीसमक्ष गरेका थिए ।

बारा र पर्सामा गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी सबै सेवाग्राहीले घुस नदिई सरकारी कार्यालयबाट कामै नहुने गुनासो केन्द्रसमक्ष गरेका छन् ।

ती दुवै जिल्लामा सय–सयजना सेवाग्राहीसँग केन्द्रबाट खटिएका अधिकारीले सर्वेक्षण गरेका थिए ।
‘बारा र पर्सामा सर्वेक्षणमा सहभागी शतप्रतिशत सेवाग्राहीले घुुस नख्वाई कामै नहुने धारणा सुनाए,’ अध्ययनको निचोड छ ।

पर्सामा जिल्लाका शतप्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाहमा असहजता महसूस गरेको उल्लेख गरेको छ । बारामा भने सरकारी सेवाप्रति आधा सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै पर्साका ८६ प्रतिशत सेवाग्राहीले समयमा काम नभएको गुनासो गरेका छन् । बारामा भने ७६ प्रतिशत सेवाग्राहीले समयमा काम नभएको गुनासो गरेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार पर्साका ९० प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । यस्तै, बारामा ६४ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा दस्तुर शुल्क उपयुक्त नभएको गुनासो गरे ।
पर्सामा ५३ प्रतिशत सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यालयमा भेटिँदैनन् कर्मचारी
केन्द्रका अनुसार सप्तरीमा ८५ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाहको प्रक्रिया असहज रहेको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, ७८ प्रतिशत सेवाग्राहीले समयमा काम नभएको गुनासो गरेका छन् ।

झण्डै पचास प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, इलाममा ६८ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नभएको र ६७ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवाप्रवाहको प्रक्रिया असहज भएको गुनासो गरेका छन् ।

यी जिल्लाका ५०–५० जना सेवाग्राहीमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

सरकारी सेवाको गुणस्तरप्रति गुनासो तर पर्दैन उजुरी
केन्द्रको अध्ययनले सरकारी सेवा खराब भएपनि सेवाग्राहीले त्यसविरुद्ध गुनासो र उजुरी नगरेको देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनले महोत्तरीमा ९८ प्रतिशत र धनुषामा ९३ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवाप्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र गुणस्तरहीन भएपनि त्यसका बारेमा गुनासो नगरेको देखाएको छ ।

महोत्तरीमा ९८ प्रतिशत र धनुषामा ९३ प्रतिशत सेवाग्राहीले सुनुवाई नहुने देखेर गुनासो नगरेको पाइएको केन्द्रको ठम्याई छ ।

धनुषामा ५२ प्रतिशत सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत सेवा लिने गरेको र ९५ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको केन्द्रको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, महोत्तरीमा ५३ प्रतिशत सेवाग्राहीले बिचौलियाको सहयोग लिनुपरेको र ८७ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा गुणस्तरहीन भएको भन्दै गुनासो गरेको केन्द्रको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले सरकारी सेवाप्रति जनताको भरोसा कम हुँदै गएको बताए । ‘सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जनताको विश्वास घट्दै गएको देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारी सेवा प्रभावहीन र गैरजिम्मेवार हुनुमा सेवाग्राहीसमेत जिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ ।

बुधवार २२ मंसिर २०७३ मा प्रकाशित
मंसिर २२, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस