sarbottam and nepal life

सुशासन

प्रधानन्यायाधीशले अन्याय गरेको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीद्वारा न्यायपरिषदमा निवेदन

Court_disputeकाठमाडौं, २६ पुस — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो उमेरको सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै न्यायपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । न्यायपरिषदमा ८ पेज लामो निवेदन हालेका पराजुलीले आफूमाथी अन्याय भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो उमेरको सम्बन्धमा गरेको निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको उल्लेख गर्दै त्रुटिगत निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको उनको दाबी छ ।

न्यायपरिषद् ऐनविपरीत प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो उमेरको सम्बन्धमा गत पुस १ गते अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते कायम गरेकी छिन् । तर पराजुलीले भने आफ्नो जन्म मिति २०१० साल वैशाख १६ भएको दाबी गर्दै २००९ साल साउन २१ गते आफ्नो जन्ममिति भएको कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाण सार्वजनिक गर्न न्यायपरिषद् सचिवालयलाई चुनौती दिएका छन् ।
उनले न्यायपरिषदमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘२०३० सालमा नागरिकता लिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति लेख्ने प्रचलन थिएन ।

त्यो बेला उमेर मात्र लेखेर नागरिकता प्रदान गर्ने प्रचलन थियो । सोही अनुसार २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख गरी आवेदन गरेको भएपनि तत्कालीन प्रचलन अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी उमेर २१ वर्ष मात्र उल्लेख गरी मेरो नाममा ४४१ प्रमाणपत्र नम्बरको नागरिकता जारी गरिएको हो । मलाई २०३० साउन २१ गते नागरिकता प्रदान गरेको आधारमा सोही मितिलाई जन्ममिति कायम गर्नु प्रचलित कानून विपरीत छ ।’

त्यसबेला आफू २१ वर्ष भर्खरै लागेको तर पूरा नभएको उनले बताएका छन् । उनले आफू त्यसबेला २० वर्ष तीन महिना पाँच दिनको मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्रहरूमा २०१० साल वैशाख १६ गते नै जन्मदिन रहेको पराजुलीले दाबी गरेका छन् । तर आफूले २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतमा जागिर खाँदा त्यही जन्ममिति नखुलेकोे नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाएको बताएका छन् ।

उनले सो समयमा २१ वर्षमात्रै उल्लेख भएको नागरिकता ल्याएका थिए । निजामती तथा न्याय क्षेत्रमा यस्तै अन्य व्यक्तिहरूको समेत उमेर मात्रै उल्लेख भएको नागरिकता भएको सन्दर्भमा उमेर गणनामा एकरूपता कायम गर्न संसद्ले कानून बनाइसकेको छ ।

उक्त कानूनअनुसार त्यसरी उमेर मात्र खुलेको कागजको एक वर्षभित्र पूरा जन्ममिति देखिने अर्को प्रमाणपत्र भएमा सोही कागजको आधारमा जन्ममिति कायम गर्नुपर्छ ।

तर नागरिकता लिँदाको मितिमा उल्लेख भएको उमेर र अन्य कागजपत्रमा उल्लेख भएको मितिका बीचमा एक वर्ष भन्दा बढीको फरक देखिएमा चाहिँ नागरिकता लिँदाकै मितिलाई जन्ममिति कायम गर्नुपर्छ ।
न्यायाधीशहरूको जन्ममिति कायम गर्ने सम्बन्धी विषयको समाधान न्यायपरिषद् ऐनले गरिसकेको छ ।

२०७३ असोज ३ गते जारी भएको न्यायपरिषद् ऐनमा उमेर गणना सम्बन्धमा अस्पष्टता भएमा दफा ३१ ले न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष उल्लेखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधारमा लिइने भनिएको छ । सोही ऐनमा टेकेर आफ्नो जन्ममिति २०१० वैशाख १६ कायम हुनुपर्ने पराजुलीको माग छ ।

पराजुलीले जन्ममिति उल्लेख नभएको नागरिकतामा आफू सन्तुष्ट हुन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू तथा आफूले पहिला नागरिकता लिँदा भरेको दरखास्तमा उल्लिखित जन्ममितिको आधारमा जन्ममिति खुलेको नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत निकालेको बताएका छन् ।

आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपिलाई कतिपय मिडियाले चाहिँ किर्ते गरेको वा दोस्रो नागरिकता झिकेको भनेर गलत प्रचार गरेको उनको आरोप छ । पराजुलीले चाहिँ आफूले पहिलेको नागरिकतामा पूरा जन्ममिति नभएकाले पूरा जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रतिलिपि माग गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०१० वैशाख १६ जन्ममिति कायम गरी प्रतिलिपि दिएको बताएका छन् ।

सुशीला कार्कीको अवकाशसँगै पराजुली मुुलुकको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् । पराजुलीको जन्म मिति २००९ साल कायम गरिएमा उनले जेठको अन्तिम हप्तापछि ५८ दिनका लागि मात्रै सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।

तर शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू र न्यायपरिषद् ऐनकै आधारमा जन्ममिति कायम भएमा उनले ११ महिना सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन् ।

पराजुलीले सो ऐन आएसँगै न्याय क्षेत्रका अन्य कर्मचारीले ऐनमै टेकेर आफ्नो उमेर कायम गराएको तर आफ्नो सन्दर्भमा चाहिँ अन्याय भएको बताएका छन् ।

‘२०७३ कात्तिक १ गते अवकाश पाउनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले हालसम्म पनि पदमै रहनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम अभिलेख कायम भएर नै उहाँ यो पदमा रहनुभएको हो,’ पराजुलीले निवेदनमा भनेका छन् ।

असोजमा न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा बनेको ऐन लागू भइसकेपछि कार्कीले पुस १ मा गरेको आफ्नो उमेर कायम सम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण र गलत भएको उनले बताएका हुन् ।

साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले संसद्ले बनाएको ऐनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने समेत दाबी गरेका छन् ।

नागरिकता बनाएको मितिलाई जन्मदिन कायम गरिनु गलत भएको उनको तर्क छ । त्यस्तै ऐन बन्नुभन्दा पहिले भएका निर्णयलाई नहेरी अहिले चाहिँ बनिसकेको ऐनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जहाँसम्म सम्माननीयज्यूको निर्णय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहबाट ‘प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतका फैसला र यसअघिका निर्णयहरू समेत हेरी कानून बमोजिम गर्नू’ भन्ने निर्णय भई सो आधारमा मेरो जन्ममिति कायम गरेको भन्ने आधार छ, सो सम्बन्धमा यो बुझ्न जरूरी छ कि उक्त निर्णय न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी हुनुपूर्वको हो,’ उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नै न्यायाधीशहरूको उमेरको सम्बन्धमा भएको कानूनी प्रावधानमा सहमति दिएको थियो । कानून मन्त्रालयले बनाएको विधेयकमा सर्वोच्चले सहमति जनाउँदै सोहीअनुसार भएमा समस्या समाधान हुने बताएको थियो ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पराजुलीको उमेरको विषयमा विवाद बढाउनु अनावश्यक रहेको बताए । उनले कानूनअनुसार नै पराजुलीको जन्ममिति कायम गर्दा समस्या नहुने बताए ।

‘संसद्ले बनाएको कानूनभन्दा माथि न्याय प्रशासन हुन सक्दैन । विद्यमान कानूनी प्रावधानलाई न्यायप्रशासनले मिच्न सक्दैन,’ आचार्यले भने, ‘कानूनमा जे छ त्यही कुरामा टेकेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’ आचार्यले पराजुलीकै पालामा आएर उमेरको विषयमा विवाद गर्नु तर्कपूर्ण नहुने समेत बताए ।

यद्यपि इजलासले न्यायाधीशको उमेर कायम गरेमा चाहिँ त्यो कानूनसरह नै मानिने उनले बताए । त्यसैले परिषद्ले गरेको प्रशासनिक निर्णय कानूनभन्दा माथि नहुने उनको तर्क छ ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार २१ पुसमा पराजुलीले आफ्नो उमेर शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा भएअनुसार कायम गरिपाऊँ भनेर निवदेन दिएका छन् । उनको निवेदनमा माथि छलफल तथा निर्णय हुन बाँकी रहेको परिषद् स्रोतले बतायो । मंगलवार, पौष २६, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ncell