सुशासन

मध्यरातमा जागा भेटिएका कानूनका विद्यार्थीले भने : नेताले संघीयता नै बुझेनन्

काभ्रे, ३ पुस – शनिवार मध्यरातसम्म केही विद्यार्थी कक्षाकोठामै छलफल गरिरहेका थिए । विषय थियो – ‘संघीयता नेपालको आवश्यकता कि बोझ ? जातीय संघीयता कि विकासकेन्द्रित प्रशासनिक संघीयता ? काठमाडौंको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र किन विकास भएन ? नेपालमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले किन ऋण थोपर्दैछन् ?’

तुलनात्मक रूपमा हुने खाने वर्गमा पर्ने र प्रायः काठमाडौंमा जन्मे हुर्केका आधुनिक बिद्यार्र्थीहरू १८ दिनदेखि यस्तै विषयमा बुद्धिविलास गरिरहेका छन् ‘काभ्रेको एक गाउँमा ।’ उनीहरू बिहान ८ देखि बेलुका ६ बजेसम्म कक्षा कोठामा अध्ययन गर्छन् । अनि राती दुई बजेसम्म विचार, विमर्श र प्रस्तुतीका लागि तयारी गर्छन् । २१ दिने उनीहरुको आवासीय कार्यक्रम कडा परिश्रम गर्नुपर्ने खालको छ । कहिलेकाहीँ सुत्न र आराम गर्न पर्याप्त समय समेत पाउँदैनन् ।

‘काठमाडौं स्कूल अफ ल’ले काभ्रेको भकुण्डेबेंसी पात्लेगाउँमा आयोजना गरेको नेपाल भारत र बंगलादेशका कानूनका विद्यार्थीहरूको २१ दिने आवासीय कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरू गाउँ समाज बुझ्ने कोशिश गर्दैछन् ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा विकास अधिकार (इएसडिआर)मा स्नातक तहका विद्यार्थीहरू यो देशका नेताहरूको नजर नपुगेको विषयमा छलफल गर्दैथिए । उनीहरू काठमाडौं स्कूल अफ ल को आवासीय विद्यालयमा बसेर दिनभर काभ्रेका दुर्गम गाउँका मानिसका भावना र समस्याको पहिचान गरिरहेका छन् ।

‘यहाँका गाउँका जनताको आवश्यकता अर्कै रहेछ । नेताहरू उनीहरूको भावनाको कदर गरिरहेका छैनन्,’ बिए एलएलबीकी छात्रा जेनीशा न्यौपानेले अनुभव सुनाउँदै भनिन् ‘संघीयता त जनताको सुगमताको लागि पो हुनुपर्ने । बहस अर्कोतिर गइरहेको छ ।’

अस्ट्रेलिया गएर ब्युटी पार्लरमा काम गर्ने सपना त्यागी नेपालमै बसेर पहुँच नभएका सर्वसाधारणको कानूनी सहायताको पैरवी गर्न कानूनको अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन् ।

संशोधन संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत

कानून पढ्दै गरेका कतिपय विद्यार्थीहरू संविधान बनाएको सभाले नै संशोधन गर्ने कुरा संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत भएको तर्क गर्छन् । ‘संविधान लागू नै भएको छैन, केका लागि संशोधन गर्नुप—यो ?’ कानूनकी विद्यार्थी दीप्ति पौडेलले भनिन्, ‘नेताहरूको निहित स्वार्थका लागि संशोधनको कुरा चलिरहेको छ ।’ संविधानसभाले बनाएको संविधान संशोधन नयाँ बन्ने संसद्ले मात्र गर्न सक्ने संविधानवादको मान्यता रहेको उनको तर्क छ ।
आफंैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन नगरी संशोधनको कुरा गर्नुले दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता दर्शाउने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘आम जनतालाई राजनीतिक नेताहरूप्रति भरोसा छैन । अहिलेको आवश्यकता संशोधन भन्दापनि चुनाव थियो,’ विद्यार्थी ध्रुव भण्डारीले तर्क गरे ।

कानूनका विद्यार्थीहरूले राजनीतिक दलका नेताले बुझेर वा नबुझेर संघीयताबारे भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाए । संघीयताका सम्बन्धमा दलका नेतामा पर्याप्त जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघीयताबारे भइरहेको गलत व्याख्याले सर्वसाधारण जनता आजित भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘देशका लागि संघीयता आवश्यक छ तर संघीयता त विकास र जनताको सुगमताका लागि पो हुनुपर्छ,’ विद्यार्थी श्रद्धा प्रसार्इंले भनिन्, ‘संघीयताको मर्मलाई जातीयतासँग लगेर जोडने कोशिश भयो ।’

कानूनका विद्यार्थीहरू कांग्रेसका छोराछोरी कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टका छोराछोरी कांग्रेस बन्न सक्ने राजनीतिक व्यवस्था जरूरी रहेको बताउँछन् ।

विद्यार्थीहरू अहिले बहस भएजस्तो संघीयता कार्यान्वयन हुने र संघीयताले देशका समस्या समाधान गर्छ भन्नेमा सहमत छैनन् । ‘काठमाडौं त्यति विकसित र काभ्रे यति अविकसित किन भयो त ? त्यसैले संघीयता आवश्यक छ,’ विद्यार्थी मेथा नेपाल भन्छिन्, ‘तर संघीयता विकासका लागि हुनुपर्छ, जातीयताका लागि होइन ।’

सञ्जु दाहालको विचारमा संघीयता कुनै ठाउँका जनताले आफ्नो आवश्यकता राज्यसमक्ष राख्न र विकासका आवश्यकताका बारेमा जनप्रतिनिधिले सुनोस् भन्नका लागि हो । ‘त्यसो भयो भने गरीब र पहुँचविहीन जनताका आवाज सुनिन्छन् । आवश्यकता पूरा हुन्छन्,’ उनले भनिन् ।

यो संशोधनको होइन संविधान कार्यान्वयनको समय हो : भारतीय विद्यार्थी
कार्यक्रममा सहभागी भारतीय विद्यार्थीहरूले नेपालको संविधान भर्खर कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले यति छिट्टै संशोधनको आवश्यकता नभएको बताए । उनीहरूले संघीयतालाई जातीय राजनीतिसँग जोडनुभन्दा देश एवं जनताको समृद्धि र भौगोलिक सुगमतासँग जोड्न सुझाव दिए ।

इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज् सिलिगुढीका विद्यार्थी हिमांशु सिंहले नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले संशोधन गर्ने समय नआएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनको परीक्षण नै भएको छैन । कार्यान्वयन भएपछि मात्र त्यसका कमजोरी सुधार्न सकिन्छ,’ कानूनका विद्यार्थी सिंह भन्छन्, ‘मेरो विचारमा अहिले नेपालमा संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै सही बाटो हो ।’


सिलिगुढीमा कानूनमा स्नातक अध्ययनरत नेपाली मूलकी भारतीय विद्यार्थी मेघा गुरुङले नेपालको संविधानले सबै जातजातिलाई पर्याप्त अधिकार दिएको बताइन् । ‘संविधानले आरक्षण सुरक्षित गरेको छ । कुर्सीमा लगेर बसाउने काम त सरकारको हो,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता भनेको जातीय राज्य होइन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा हो ।’

छिमेमी मुलुक भारतबाट अध्ययन गर्न नेपाल आएका यी विद्यार्थीहरूले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई मात्र विभाजन गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । ‘संघीयता विकाससँग जोडिनुपर्छ । यहाँ त जातीयताको कुरा भएजस्तो लाग्यो । डिस्कोर्स गलत दिशामा केन्द्रित भयो,’ विद्यार्थी पूजा मैयाले टिप्पणी गरिन् । भारतीय विद्यार्थीहरूले आफ्नो सरकारले नेपालको संविधानप्रति लिएको नीति गलत रहेको विश्लेषण गरे ।

संघीयता जातीयतासँग होइन, विकाससँग जोड्नुपर्छ : संग्रौला
पच्चीसजना विद्यार्थीलाई २१ दिने आवासीय कार्यक्रममा प्राध्यापन गराइरहेका काठमाडौं स्कूल अफ ल का कार्यकारी निर्देशक, प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले संघीयतालाई विकाससँग जोडियो भने मात्र सही हुने अन्यथा गलत हुने बताए ।

‘संघीयतालाई जातीयतासँग गाँसेर हेरियो भने त्यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ जसरी दार्जिलिङमा गरिरहेको छ,’ संग्रौलाले भने, ‘नेपालले चाहेको दार्जिलिङमा अभ्यास भइरहेको जस्तो संघीयता होइन । विकासकेन्द्रित संघीयता हो ।’

संग्रौलाले कानूनका विद्यार्थीले कानून व्यवसायमार्फत सामाजिक, आर्थिक विकास र समृिद्धका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । पुस ३, २०७३ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार संयोजक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र  संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस