Nic Asia
cocacola

टिप्पणी

देउवाको अग्निपरीक्षा: इतिहास बनाउने कि कलंकको टीका लगाउने ?

  समाचार टिप्पणी  



काठमाडौं, ३१ जेठ— असार १४ गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनका लागि केही घण्टाको मात्र समय बाँकी रहँदा चुनावबारेको अन्योल बढ्दै गएको छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा स्थानीय तहको चुनावका लागि असार २ मा उम्मेदवार मनोनयन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।

१४ गते मतदान हुने देशका अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारको कामलाई तीव्र बनाएका छन् । तर मनोनयनको समय नजिकिँदै जाँदा चुनावबारेको आशंका झन् बढेको छ । शुक्रवार हुने मनोनयन बिथोलियो भने १४ गतेको मतदान प्रभावित हुने निश्चित छ । मतदाता आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न आतुर रहेको समयमा स्वयं सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरू भने चुनाव सार्ने बहानाबाजीमा लागेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।

चुनाव टर्ने देउवाको नियति

पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएपनि चुनाव गराउन नसकेको आरोप शेरबहादुर देउवामाथि लाग्दै आएको छ । चुनाव गराउन नसकेरै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’को आरोप लगाउँदै अपदस्थ गरेका थिए । त्यो ‘अक्षमता’को दाग मेटाउने अवसर देउवाले यसपटक पाएका छन् । तीनवटा चुनाव गर्ने मुख्य दायित्व भएपनि देउवाका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गो साबित हुने खतरा देखिँदैछ, असार १४ को चुनाव ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटा प्रदेशमा चुनाव गराएर वाहवाह कमाए । देउवाले चुनाव गराउँदैनन् भन्ने आशंकासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दोस्रो चरणको चुनावसम्म प्रचण्डलाइै नै प्रधानमन्त्रीमा राख्ने रणनीति बनाएको थियो । प्रतिपक्षी दलले दिएको चुनौती र आशंका मेटाउन पनि देउवाले पटकपटक सर्दै आएको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आधा मुलुकमा चुनाव हुने र आधा मुलुकमा निर्वाचन नहुँदा सरकारका नीति र बजेट कार्यान्वयन जटिल हुनेछ । एउटै मुलुकमा द्वैध सत्ताको अनुभूति हुनेछ ।

गिरिजाको त्यो साहस

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने दिन शेरबहादुर देउवाले संसद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रशंशा गरेका थिए । कुनैवेला गिरिजालाई पार्टी सभापतिबाट हटाएर आफैलाई सभापति घोषणा गरेका देउवाले गिरिजालाई नै महान नेता भन्दै संसदमा सम्मान व्यक्त गर्नु पर्ने कारण थियो, शान्ति प्रक्रिया र चुनाव ।

२०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव गराउँदास्थिती अहिलेको भन्दा कम प्रतिकुल थिएन, दर्जनौ सशस्त्र अपराधिक समूह तराइमा सक्रिय थिए । त्यस्तो प्रतिकुलतामाझ कोइरालाले चुनाव सम्पन्न गराएका थिए । चुनावको वातावरण बनाउन तत्कालिन सातदल र माओवादीका नेताहरूले तराइका जिल्लामा संयुक्त सभाको आयोजना गरे । सात दलको सभास्थलमा बम बिस्फोट हुदापनि चुनाव रोकिएन, मतदातालाई आश्वस्त तुल्याए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यही शाहसले उनको व्यक्तीत्व उचाइमा पुर्यायो । राजनीतिक नेताको परिक्षण पनि कठिन समयमा हुने हो ।

मधेसमा चुनाव हुन सक्छ ?

मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावको विरोध गरेपनि मधेशका बहुसंख्यक मतदाता चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । राजपा कार्यकर्ताले शहरका चोचकमा भेला भएर गरेको विरोध प्रदर्शनकै आधारमा मधेशमा चुनाव हुन कठिन छ भनेर विश्लेषण गर्नु गलत हुनेछ । राजपा मात्र मधेशको मुख्य शक्ति होइन, उ एउटा दल मात्र हो । गत निर्वाचनलाई आधार मान्दा ६ जना अध्यक्ष मध्ये एक महेन्द्र राय यादवले मात्र तराइवाट चुनाव जितेका थिए ।

कतिपय सन्दर्भमा मधेश केन्द्रित दलहरू भारतको सुझाव मान्छन भनेर आरोप लाग्ने गर्छ । भारतीय बुद्धिजीवीहरूले राजपालाई चुनावमा जान सुझाव दिएका छन् । कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले चुनाव विथोल्न सुझाव दिने कुरापनि आउदैन । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि एक लेख मार्फत चुनावमा सहभागि हुन सुझाव दिएका छन् ।

बैधताको प्रश्न

राजपा चुनावमा सहभागिता नहुदैमा चुनावले बैधता पाउदैन भन्ने टिप्पणी भएको सुनिन्छ त्यो गलत कुरा हो । राजपा बाहेक पनि मधेशमा अन्य दल छन्, उनीहरूले चुनावमा सहभागिता जनाउने भनिसकेका छन् । राजपा जस्तै उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र वियजकुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम पनि तराइ केन्द्रित पार्टी हुन् ।

संसद्का मुख्य चारदल, उपेन्द्र र गच्छदारको पार्टीले भाग लिएर हुने चुनावलाई कसले अबैध भन्न मिल्छ ? आन्तरिक तयारी, पार्टीको पक्षमा माहौल नहुदा कुनै पार्टीले चुनावमा भाग नलिन सक्छ । जस्तो कि २०७० को संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गरेको मोहन बैद्य नेतृत्वको माओवादी स्थानीय चुनावमा सहभागि भयो । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले राजपासंग उम्मेदवार नभएका कारण उसले चुनावमा भागलिन हिच्किचाइरहेको लोकान्तरलाई दिएको अन्तवार्तामा बताएका छन् ।

राजपाको दोहोरो चरित्र

संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै राजपाले चुनावमा सहभागि नहुने र चुनाव हुनपनि नदिने भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । संविधानसभावाट जारी भएको संविधानप्रति राजपाको दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । एकातिर उसले ‘नश्लवादी’को आरोप लगाउदै संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यही संविधान अनुसार भएको प्रधामनन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ । त्यतीमात्र होइन संविधान अनुसार नै संसदमा सहभागि भएर उनीहरूले सुविधा लिइरहेका छन् । संविधान प्रतिको राजपाको दोहोरो मापदण्ड बुझिनसक्नुको छ ।

असार १४ को निर्वाचन विथोल्न भन्दै राजपाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । आफूहरूले संसदमा मतदान गर्ने तर जनताको मतदानको अधिकार खोस्ने काम भएको भन्दै मधेसमै उनीहरूको विरोध भएको छ । लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने दलले चुनाव भाडन पाउदैन् ।

चुनावमा सहभागि हुने नहुने राजपाको स्वतन्त्रताको कुरा हो, स्थानीय चुनावमा सहभागि नभएर संसदीय चुनावको तयारी गर्न सक्छ । तर २० बर्षपछि हुन लागेको चुनाव रोक्ने र चुनाव रोक्न बन्द हडताल गर्ने कुरा लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने दलका लागि सुहाउने कार्य होइन ।

देउवाको अग्नी परिक्षा

प्रचण्डले चुनाव गराएर जनताको मन जितेको कुरा देउवाले पनि महसुश गरेको हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री बनेको एक सातामा देउवाले चुनावको माहौल बनाउन केही काम गरेनन् । संविधान संशोधन पारित गराउने आश्वासन र कर्मकाण्डी छलफलले मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले चुनावको माहौल बनाउन धेरै गर्नुपर्छ । आवस्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री स्यम उपस्थित भएर तराइमा चुनावको माहौल सृजना गर्नु आवस्यक छ ।



मधेस केन्द्रित दलहरूको घुर्कीका भरमा चुनाव स्थगन गर्ने निर्णय गरे भने देउवाको लागि त्यो आत्मघाती कदम मात्र हुने छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन नै अन्योलमा पर्नेछ । मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्न प्रस्ताव गरेका छन् जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अस्विकार गरेको छ । यदी राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने बाहनामा बारम्बार चुनाव सार्दै अघि बढ्ने हो भने यस्तै बाहना एमालेले राख्दा देउवा के गर्न सक्छन् । मध्य असारको चुवानलाई पर सारेर मध्य वर्षामा चुनाव गराउने सम्भावना न्यून छ । त्यसपछि आउने दशै तिहार र छठले चुनाव हुने संभावना न्यून हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

देशको केही प्रदेशमा जनतप्रतिनिधिले काम थालेको आधा वर्ष भइसक्दा बाँकी स्थानमा चुनाव गर्न नसक्दा देउवाको चुनावी क्षमतामा थप संकट पैदा हुने निश्चित छ ।

देउवाको अगाडि चुनाव गराएर इतिहास रच्ने या चुनाव स्थगित गरेर कलंकको टिका लगाउने दुइवटा मात्र विकल्प छन् । मधेसी जनताका न्यायपूर्ण र राजनीतिक माग पूरा गर्नु जरुरी छ, तर पटक पटक चुनाव सारेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार भने सरकारलाइ छैन् । बुधवार, जेठ ३१, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
Nepatop and Maruti
Maruti