खोज/विशेष : टिप्पणी

असोजसम्म स्थानीय चुनाव: प्रदेश र संसद्को कहिले ?


काठमाडौं, १ असार– प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन सार्ने निर्णय गर्नुअघि बिहीवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले असार १४ को निर्वाचन सारिए मुलुकमा ‘पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टर’ हुन्छ भनेको कुरा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।

‘पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टर’ हुने आयोगको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै केही घण्टामै प्रमुख सत्तारूढ दलले प्रदेश नम्बर २ मा हुने असार १४ को निर्वाचन असोज २ गतेसम्मलाई सारेका छन् ।

मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग पूरा गर्न सत्तारूढ दलले चुनावको मिति सार्न गरेको निर्णय तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणले उचित भएपनि यसले केही गलत नजिरको स्थापना गरेको छ । चुनावको मिति सारेर न राजपा खुशी भएको छ, न अन्य दल ।

चुनाव सार्ने निर्णयले तराईका जिल्लामा टायर बालेर शुरु गरिएको आन्दोलन मत्थर त भएको छ, तर सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको निर्णय क्षमतामाथि अंकुश लगाइदिएको छ । चुनावको मिति सार्ने सरकारको निर्णय अत्यन्त हचुवा, अपरिपक्व र अदूरदर्शी छ ।

३१ वैशाखका लागि तोकिएको चुनाव हचुवाका भरमा ३१ जेठमा सारियो । ३१ जेठबाट ९ असार हुँदै १४ असार र असोजसम्म सार्ने निर्णय आयो ।  

प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा असार १४ मै चुनाव गर्ने भएपछि अन्य प्रदेशको चुनाव किन स्थगित गरिएको थियो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कुनै एउटा राजनीतिक दलले माग गरेकै भरमा चुनावलाई यसरी सार्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा अन्य दलले यस्तै माग राखेर चुनावको मिति सारिरहन दबाब दिए भने के गर्ने ?

भोलिको दिनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव स्थगनको धम्की दियो भने फेरि चुनाव सार्ने ?

फेरि अवरोध भए के गर्ने ?

सत्ता गठबन्धनसँगको छलफलमा राजपाले चुनाव सार्ने विषयमा सहमति गरेको छ । यद्यपि उसले तेस्रो चरणमा हुने दुई नम्बर प्रदशको चुनावमा भाग लिने कुनै प्रतिबद्धता गरेको छैन । तेस्रो चरणमा गर्ने निधो गरिएको चुनावमा फेरि राजपाले कुनै अर्को नयाँ विषय ल्याएमा के अब देउवा फेरि चुनाव सार्न अघि सर्नेछन् या चुनाव गराउने बाटोमा जानेछन् ?

राजपाले माग गरेको जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थपलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ, जसलाई उसले निर्वाचनमा सहभागी हुने कडी बनाएको छ । देश संवैधानिक रूपमा अघि बढ्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

यस्तो अवस्थामा असोजको चुनावमा पनि राजपाले स्थानीय तहको संख्या थपको मागलाई बटमलाइन बनाएको खण्डमा सत्ता गठबन्धनले के गर्ने ? यी प्रश्नहरूले  जनमानसको मनमस्तिष्कमा अनुत्तरित रेखा कोरेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न नसकिने विपक्षीलाई नमनाई संशोधनको सम्भावना छैन र राजपाले संशोधन नभई हुने निर्वाचनको औचित्य छैन भनिरहेको अवस्थामा कुनै लिखित सम्झौता नगरी निर्वाचन सार्नु भनेको यसअघि वैशाख ३१ बाट विनाकारण सारिएको निर्वाचन भन्दा के अर्थमा फरक रहन सक्छ ?

एकै चरणमा एकै दिन गर्नुपर्ने चुनाव तीन चरणमा पुगेको छ । स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा शुरु भएर असोजमा सम्पन्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सृजना भएको छ ।



प्रदेश र संसद्को चुनाव कहिले ?

प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, तर राजपाले तीन महिनापछि हुने चुनावमा पनि सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छैन । नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैंको घटस्थापनाको तीन दिनअघिमात्र हुने चुनावको नतिजा आउँदा दशैं लागिसकेको हुनेछ । पहिलो चरणमा भएको मतगणनामा देखिएको ढिलाइको स्मरण गर्दा यसले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई कठिन पर्ने निश्चित नै छ । नतिजा आउदासम्म आधाआधी असोज सकिनेछ ।

मध्य असोजसम्म आयोग स्थानीय चुनावमा व्यस्त हुने भएपछि प्रदेश र संसद्को चुनाव गर्न आयोगलाई कठिन पर्नेछ । माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र समयसीमा छ । विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाका कारण पुस र माघ महिनामा चुनाव गर्न कठिन छ ।

मौसमको प्रतिकूलताका कारण केन्द्रीय संसद् र प्रदेशको चुनाव पनि मंसिरमै गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले यही कुरालाई ‘पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टर’ भनेको थियो । तर दलहरूले त्यतातर्फ ध्यान दिएनन्, सम्भवतः गैरसंवैधानिक ढंगले ‘कामचलाउ’ संसद्को आयु लम्ब्याउने विकल्प देखेर होला ।

निर्वाचन सार्ने निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधामनन्त्री बनेको दिनदेखि नै असार १४ को चुनाव सर्ने आशंका गरिएको थियो, मनोनयनको अघिल्लो दिन त्यही भएको छ । उनले चुनाव गर्न नसक्ने अडकलबाजीलाई फेरि देउवाले एकपटक चरितार्थ गर्दैछन् भन्दा अत्युक्ति नहोला  ।

विपक्षीको आक्रोश

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनाव सार्ने कदमविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहाँका जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पु–याएको छ,’ एमालेले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्त्वहरूको मनोबल बढाएको छ । कुनै ठोस कारण र औचित्यविना निर्वाचन पर सारेर वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ ।’ असार १, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस