Nerolac and Nepal life

टिप्पणी

नेपालको निर्वाचन कानूनमा विदेशी चासो, तारे होटलमा संसदीय समिति बैठक !

सुशील पन्त

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, २९ मंसिर — पछिल्लो दुई हप्तादेखि विपक्षी दलहरूले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्, संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा । संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले आरोप लगाउँछन् ‘विदेशी इशारामा’ संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो भनेर । पछिल्ला दशकमा नेपालका सबै राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा विदेशी हस्तक्षेपको प्रसङ्ग उठ्ने गरेको छ । सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप र प्रभाव त संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभामाथि नै भयो ।


संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्वाचन कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ । निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीको प्रसङ्ग उठ्नासाथ विदेशी संस्थाहरू सल्बलाउन थालिहाल्छन् र संसदीय समितिलाई प्रभावमा पार्न खोज्छन् ।

नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूट (एनडिआइ) नामक संस्थाले बुधवार संसदको राज्यव्यवस्था समितिसँग प्रस्तावित निर्वाचन कानूनको सम्बन्धमा एक पाँचतारे होटलमा बैठक ग-यो । कार्यक्रमको अध्यक्षता राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले गरेका थिए, उनको छेवैमा समिति सचिव डा. भरत गौतम पनि छन् । यसअघि पनि राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरू निर्वाचन कानूनकै विषयमा छलफल गर्न ललितपुरको तारे होटलमा पुगेका थिए ।
सो कार्यक्रममा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आयोजकका अगाडि नै भनेका थिए ‘दाताले छलफल र गोष्ठीमा खर्च नगरांै, पूर्वाधार विकासमा खर्च गरौं, चिया खाएर छलफल गर्न हामी नै सक्षम छौं, संसदका हलहरू खाली नै छन् ।’

एकातिर नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने र अर्कोतर्फ निर्वाचन कानून जस्तो आन्तरिक महत्वको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा विदेशी दाताले संसदीय समितिलाई प्रभावमा पार्ने कामले नेपालको ‘आत्मनिर्णयको क्षमता’मा प्रश्न उठाइदिएको छ । बुधवार दरबारमार्गको पाँचतारे होटलमा भएको कार्यक्रममा निर्वाचन कानूनमा निर्वाचनमा दलहरूले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न दिने अधिकार, राजनीतिक दललाई अनुदान दिने तथा मतदाता परिचयपत्र र मतदाताको उमेरको विषयमा छलफल भएको थियो ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं राज्यव्यवस्था समितिका सचिव डा. भरत गौतमले निर्वाचन कानून सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको तुलनात्मक अध्ययनका लागि अन्तर्क्रियामा सहभागी भएको बताए । ‘त्यो राज्यव्यवस्था समितिको बैठक थिएन, समितिका सदस्यहरू सहभागी भएको अन्तर्क्रिया मात्र हो’ गौतमले लोकान्तरसँग भने । ‘माननीयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बुझ्नुभयो होला, निर्णय त समितिको बैठकमै हुन्छ ।’

बुधवारको कार्यक्रममा विज्ञहरूले लिबिया, अंगोला, इन्डोनेसिया लगायतका देशको अनुभव सुनाएका थिए । कतिपय सांसदहरू स्वयं निर्वाचन कानूनमाथिको छलफलमा विदेशीलाई संलग्न गराउनु गलत भएको बताउँदैछन् ।

‘विज्ञसँगको छलफलका नाममा निर्वाचन कानून जस्तो संवेदनशील विषयमा विलासी होटल छान्दै हिँड्नुु गलत हो, संसदीय समितिले सिंहदरबारभित्रै विज्ञ बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ,’ ती सांसद भन्छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुँयालले समितिका सदस्यहरूसँग विज्ञहरूले प्राज्ञिक छलफल मात्र गरेको बताए ।

‘निर्वाचन कानूनबारे विश्वका अनुभव सुन्यांै, तर हाम्रै मौलिकतामा बनाउनुपर्छ भनेर जोड दियौं, फँुयालले लोकान्तरसँग भने । ‘कानून बनाउँदा विदेशी संस्थाको प्रभाव पर्न दिने छैनौं ।’ उनले समानुपातिक समावेशिता जस्तो विषय नेपाली मौलिकता अनुसारको हुनुपर्ने र स्वच्छ निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदीय समितिमा दाताको चासो
नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संसदीय समितिमा विदेशी दाताको चासो बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘मिनी पार्लियामेण्ट’ भनिने संसदीय समितिले कानून बनाउने र सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्छन् ।

नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल आफूहरूले यस विषयमा पटकपटक संसदमा कुरा उठाएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ‘संसदीय समितिलाई विदेशी प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ, विदेशका अनुभव हामीले पढेर पनि ज्ञान हासिल गर्छ सक्छां,ै’ सुवालले लोकान्तरसँग भने । ‘छलफल र गोष्ठीका लागि विदेशी सहयोग लिनु हँुदैन, वैदेशिक सहायता भने शर्त नराखी लिने र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ ।’ बुधवार, मंसिर २९, २०७३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

toyota
ncell