विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले एक महिना लकडाउन जारी राखेको छ । यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रम ठप्पप्रायः थिए । यही मेसोमा सरकारले सोमवार अकस्मात दुई अध्यादेश (राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश) जारी गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ ।

अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सन्दर्भको खुलेर विरोध गरे । अचानक यी अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य के हुनसक्छ ? नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीलाई कस्तो असर गर्छ ? अबका राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्नेछन् ? यीनै विषयमा नेकपा उपाध्यक्ष एवं प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतमले संक्षिप्त अन्तर्वार्ता गरेका छन्, प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः 

प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम ल्याइएको भनिएका अध्यादेशका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

यी अध्यादेशबारे हाम्रो पार्टीको कुनै पनि निकायमा न छलफल भए, न कुनै नेतालाई जानकारी नै गराइयो । अचानक अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश जारी गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गयो भन्ने कुरा एकैपटक जानकारी दिइयो हामीलाई । 

हिजो ल्याइएका अध्यादेशमा २ वटा कानून संशोधनका विषय छन् । एउटा संवैधानिक परिषद्को ऐनमा संशोधन रहेछ । अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशको प्रसंग रहेछ ।

पार्टी परित्याग सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा के रहेछ भने संविधान सभाका बेला पार्टी टुटफुटको अवस्था आयो भने संविधान नै नबन्ने खतरा हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यले  अलि कडा गरौं भनेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको रहेछ । त्यसलाई करेक्सन गरेर पार्टी परित्याग गर्न परेमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने विषय आफैंमा अनौठो र अनुपयुक्त चाहिँ होइन भन्ने मेरो धारणा र मान्यता छ ।

संविधान सभाको परिस्थितिलाई हेरेर बनाइएको कानून भएकाले अहिले त्यो अवस्था छैन, त्यसैले ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो । कुनैपनि व्यक्ति अर्को पार्टीमा सामेल हुने, पार्टीभित्र अर्को समूह या पार्टी बनाएर जान सक्ने प्रचलन संसदीय व्यवस्था भएको देशमा चलनमा छ । त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ । तर विषय उपयुक्त भएन पनि समय सन्दर्भचाहिँ उपयुक्त भएन ।

मेरो विचारमा जुन अध्यादेशहरू ल्याइए र ती अध्यादेशमा जे विषय समावेश गरिएका छन्, ती उपयुक्त भएपनि अध्यादेश ल्याउने बारेमा पार्टीलाई बाइपास गरिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपथ्र्यो । यसअघिको सचिवालय बैठकमा पनि मौखिकरूपमा भएपनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने, सबै सदस्यको विचार सुन्ने भन्ने कार्यविधि बनेको हो । यदि सचिवालयका सबै सदस्य सम्मिलित बैठक बस्न सम्भव भएन भने पनि कम्तिमा २ जना (अध्यक्ष र महासचिव) बसेर छलफल गर्ने र अनि मात्र निर्णय गर्ने भन्ने सहमति बनेको हो । त्यो यसपटक प्रधानमन्त्रीबाट उल्लंघन भयो ।

जहाँसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय छ, २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यो अध्यादेश ल्याउन नै नहुने भन्ने होइन । २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा कानून संशोधन भयो भने संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने छन् । कानून बन्यो भने भोलि अरू सरकारका निम्ति पनि त्यो कानून त काम लाग्छ नै । त्यसैले त्यो अध्यादेश ल्याउँदैमा केही फरक पर्ने होइन, तर दुवै अध्यादेशका विषयवस्तु उचित भएपनि पार्टीलाई बाइपास गरिएको र सन्दर्भ पनि नमिलेको हुनाले त्यसमा मेरो बिमति हो ।

तपाईं पार्टीमा लामो समय बिताएको मानिस, धेरै तीता–मीठा अनुभव गर्नुभएको छ । सिंगो संसार कोरोनाका कारण संकटमा फसेको र नेपाल पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको यो समयमा कुन उद्देश्य, चिन्तन या योजनाले प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

अब प्रधानमन्त्रीका भित्री आकांक्षा, चाहना या रणनीति के छन् भनेर त मैले कसरी जान्नु ! धेरै कुरा गर्न पनि म चाहन्नँ, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीचाहिँ उपयुक्त भएन । उहाँलाई कसले के सल्लाह दिएको छ, यसले सिंगो व्यवस्थालाई के प्रभाव पार्ने हो, कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर हुनुपर्ने यो समयमा किन यस्तो कदम चाल्नुभयो ? त्यो उहाँका आगामी कदमले बताउनेछन् ।

कुन उद्देश्य राखेर उहाँले यतिबेला यी अध्यादेश जारी गराउनुभयो भन्ने कुराको जवाफ उहाँका आगामी दिनका निर्णयले दिनेछन् । उहाँका आगामी दिनका निर्णय र कदम नहेरिकन हामीले अहिल्यै यही नै भनेर अनुमान गर्ने कुरा पनि भएन ।

प्रधानमन्त्रीका आगामी कदम नहेरी अहिल्यै केही अनुमान नगरौं भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा निर्णय लिएर कदम चालिसक्दा धेरै ढिला भयो भन्ने अवस्था आउने त होइन ?

हुँदैन, हुँदैन । धेरै ढिला भयो भन्ने अवस्था आउँदैन । प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर के गर्न सक्नुहुन्छ र ? उहाँ को हो र सबै निर्णय एक्लै गर्नलाई ? सिंगो पार्टी छैन र ? हामी छैनौं र ? हामीले पनि त वाच त गरिरहेकै हुन्छौं नि ! 

प्रधानमन्त्रीले एउटा तीरले ३ तिर ताक्नुभएको छ या प्रधानमन्त्रीका ३/४ वटा योजना यसमा लुकेका हुन सक्छन् भन्ने टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् नि, तपाइँ के भन्नुहुन्छ ? 

हेनुस्, एउटा तीरले ३ वटा तारा झार्ने या ३ वटा शिकार गर्ने काम अहिले संसारमा कहीँ हुँदैन र त्यस्तो कामबाट सफलता हाँसिल गर्न सम्भव पनि हुँदैन । एउटा विषय अर्जुनदृष्टि भन्नेछ । त्यो अर्जुनदृष्टि भनेको एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो । ३ वटा तीर भए भने त ३ तिर पो ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ नि ! सफलता प्राप्त गर्न त एउटैमा पो केन्द्रित हुनुपर्छ त । प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि के हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको आधारमा के–के गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र उहाँका लुकेका उद्देश्य खुल्नेछन् ।   

प्रधानमन्त्री भटाभट निर्णय गर्दै जाने, निर्णय लिएपछि मात्र त्यसलाई सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने, यसले त नेकपा र उसका शीर्ष नेतृत्वबीच तीतो बढेकोबढ्यै छ नि होइन ? 

प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीले अमिलो, तीतो त पार्टीमा छँदै छ नि ! मैले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन । सुधार गर्नुपर्छ भनेर लेखेरै विरोध गरें नि ! २ वर्षदेखि मैले विरोध गरेकोगर्‍यै छु । प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली सुधार नगरे देश र पार्टीले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त धेरैपटक उठेका छन् र धेरै सुझाव दिइएको छ ।

उहाँ धेरै अनुभवी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा भएकाले नै उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । हिजोको बैठकमा धेरै कुरा भएका छन् । सम्भवत राष्ट्रिय महत्त्वका सरकारले गर्ने निर्णयका बारेमा उहाँले अबदेखि पार्टीमा छलफल गर्नुहोला । छलफल गरेर मात्र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।

यदि त्यसो गर्नुभएन भने उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ । पार्टी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।  

अब हिजोको सचिवालय बैठकबारे कुरा गरौं । हिजोको बैठकमा के–के छलफल भए ? क–कसले के भन्नुभयो ? बैठकमा अल्पमत या बहुमतको चर्चा पनि चलिरहेको छ नि ?

नेकपाका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिवले भनेपछि हिजो साँझपख नेकपा सचिवायलको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो । त्यो बैठकचाहिँ अध्याशेदबारे जानकारी दिन बोलाइएको रहेछ । त्यो कुरा बैठकमा बसेपछि मात्र थाहा भयो । अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयपछि पार्टी सचिवालयको बैठक बसेको हो । बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाउन माग गरेकाले बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमा यस्ता–यस्ता विषय छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि केही साथीहरूले त्यसमा समर्थन गर्नुभयो । केहीले विमति राख्नुभयो । बैठकमा बहुमत या अल्पमत भन्ने होइन । तर बैठक बस्दाबस्दै ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सूचना दिइयो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सचिवालय बैठकमा ती अध्यादेशका बारेमा छलफल गरिरहनु उपयुक्त पनि भएन । ती अध्यादेश संसद्बाट २ महिनाभित्रमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला संसदमै अध्यादेशका पक्ष–विपक्षमा बोल्ने छूट त हुने नै भयो । तर अहिलेलाई ती अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भनेर पार्टीमा आन्तरिक छलफलचाहिँ गर्न पाइन्छ, मिल्छ । अब हामी के कसो गर्छौं, त्यो फरक विषय भयो । 

एकाएक अध्यादेश ल्याएपछि अब नेकपा फुट्ने हो कि भनेर नेता–कार्यकर्तामा व्यापक चिन्ता, चासो देखियो, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

म स्पष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने पार्टी फुट्दैन । फुट्ने स्थिति हुँदैन, आउँदैन, आउन दिइँदैन । अध्यादेश के कारणले ल्याइयो भनेर त्यसको औचित्य त ल्याउने व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) ले पुष्टि गर्नुपर्छ नै ।

यदि नेकपालक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको होइन भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुर्सीमा बसेर यतिबेला अरू दललाई फुटाउने कल्पना गर्नुहुन्थेन, त्यस्तो प्रचार गरिनुपनि गलत भयो भनेर टिप्पणी भैरहेको छ नि ?

हो त्यो टिप्पणी सही छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो कुर्सीमा बसेर नेकपा वा अरू कुनैपनि पार्टी फुटाउने कल्पना, योजना या सपना देख्नुहुँदैन । त्यो गलत हुनजान्छ । कसैले पार्टी फुटाउनकै लागि ल्याइएको हो पनि भनिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएका प्रजातान्त्रिक मुलकहरूमा पार्टी परित्याग गर्न पाउने कानूनी र मौलिक अधिकार त हुन्छ नै, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यो प्रजातन्त्रको अंग पनि हो । पार्टी छोड्ने, अर्कोमा जाने चलिरहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कुनै पार्टी फुटाउँछु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नेचाहिँ सुहाउने विषय होइन ।