कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइएको ‘लकडाउन’ नीतिको साइड इफेक्टका रूपमा अर्थतन्त्रमा आएको वृहत् संकुचनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा यत्रतत्र छलफल भइरहेको छ । 

सोमवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्रसंग निकालेका थिए ।  पुनरुत्थानका विषयमा विषयमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत देखिन्छन् । 

लोकान्तरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा धेरै अर्थविद र उद्योगी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट पुन:संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

यद्यपि नेपालमा यस्तो बहस अप्ठ्यारो बेलामा मात्र हुने गरेको छ । 

२०७२ सालमा आएको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगत्तै नेपालले भोग्नुपरेको ‘अमानवीय’ नाकाबन्दीका बेलामा पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको बहस चलेको थियो ।

परिस्थिति सहज बन्दै गएपछि सबै कुरा पुरानै प्रक्रियामा फर्कियो । कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी प्रभाव पारेपछि अहिले पुनः त्यही बहसले सार्वजनिक स्थान पाएको देखिन्छ । 

यस्तो किन हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘पुनरुत्थान’को सही अर्थ के हो ? कसरी कार्‍यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका थिए । 

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

‘खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएपछि पुनरुत्थानको विषय आएको हो’ 

प्रधानमन्त्रीले खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हामी गएनौं भनेपछि गडबड हुन्छ है भन्ने बुझेपछि अलिअलि छनक दिएकोजस्तो लाग्छ । यो लकडाउनलाई बिस्तारै खोल्नुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने राज्यले महसूस गरेको हुनुपर्छ । 

आर्थिक हिसाबले पनि जुन ठाउँमा कम जोखिम छ, जहान उद्योग धन्दा चलाउन कम जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ खोलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बुद्धिमानी कुरा हो ।

उद्योग मन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर काम विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको मैले बुझेको छु । परामर्श दिने किसिमका समितिहरू बनाइरहेका छन् । 

आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्ने भनेर चासो बिस्तारै सम्बन्धित निकायबाट आउन थालेको छ । 

'व्यापारमा लाग्नेहरूले उद्योगलाई महत्त्व नदिने प्रवृत्ति छ'

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको अंश एकदम कम छ । ११/१२ प्रतिशतसम्म थियो अहिले घटेर ५/६ प्रतिशतमात्र भएको छ । 

व्यापारमा लाग्नेहरूले उद्योगलाई त्यति महत्त्व दिँदैनन् । ‘बुद्धि नभएकाहरू इन्डस्ट्रीमा आउँछन् केही वर्षपछि छाडेर जान्छन्,’ भन्ने कथन पनि चल्ने गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको ‘पुनरुत्थान’को कुरा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न आएको जस्तो लाग्छ । 

मैले पहिल्यैदेखि के भन्ने गर्‍या छु भने नवउदार अर्थतन्त्रले हामीलाई पुर्‍याएको चोटलाई महसूस गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुन:संरचना गर्ने मौका आएको छ ।

पुनःसंरचना भनेको के हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने एउटा सेक्टर के होला ? त्यसको पहिचान गर्नुपर्‍यो । 

सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति - डेरीबाट दूध पाए गाई किन पाल्ने ?

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा धेरै योगदान दिएको भनेर अहिले हामीले रेमिट्यान्सलाई भन्ने गरेका छौं । रेमिट्यान्सले सबैभन्दा बढी योगदान दिएको छ । तर रेमिट्यान्स कहाँबाट आउँछ त ? हाम्रो श्रम बजारले बेवास्ता गरेपछि विदेश गएकाहरूले पठाउने हो रेमिट्यान्स त । 

त्यो श्रमिक यदि नेपालमै काम गरेर ५ वर्षसम्म धानिन सक्थ्यो भने एउटा व्यवसायमा स्थापित पनि हुन सक्थ्यो । मुलुकलाई पनि योगदान हुन्थ्यो र उनीहरूमा पनि आत्मबल बढेर मैले पनि मुलुकलाई केही गरेको छु भन्ने अपनत्व महसूस हुन सक्थ्यो । 

त्यो मौका त हामीले गुमायौं । हाम्रा पूराना अर्थमन्त्रीहरूले अब इन्जिनीयर र डाक्टरहरूका लागि पनि वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य दिने गरेका थिए । 

हुन त कतिपयले दक्ष जनशक्ति बाहिर जाँदा पैसो पनि ठूलै आउँछ भन्ने सोच राखेका होलान् । तर कुरा के हो भने यो त डेरीमा दूध पाइन्छ, गाई किन पाल्ने भन्ने जस्तो कुरा भयो । 

विदेशबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती 

अहिले हामीले विदेशबाट आएकालाई एकैचोटी कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । 

शुरूशुरूमा त परिवारसँग बस्न पाइएको छ भन्छन्, तर केही महिनापछि त उतैको पैसा सम्झेर फ्रस्टेट हुन्छन् । त्यो समय हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण समय हो । 

बेकारमा आएछु, उतै अलिअलि पैसा त कमाइएको थियो नि भन्ने समय आउँछ । त्यो डिप्रेसन या विचलनको समय हो । त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतिर जानुपर्‍यो । 

सबैलाई कृषिमा जाऊ भन्ने कुरा पनि हुँदैन । फर्केर आउने मान्छेको जहाँ जे इन्ट्रेस्ट छ, त्यता जान्छु भनेर उनीहरूले खोजेको विकल्पमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशबाट मान्छेसँगै पैसा पनि आउँछ, तर त्यो एकपटकका लागि मात्र आउँछ । 

'नेपाल-भारतबीचको ट्रेड रोकिने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक'

केही समयका लागि नेपाल-भारतबीच विभिन्न सामानहरूको आयात निर्‍यात रोकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिल्यैदेखि चिया, पाम तेल लगायतका चीजहरू नेपालबाट निर्‍यात गर्न सकिने स्थिति बनिरहेको छैन । 

पहिलाको जस्तो नाकाबन्दी होइन, अलि फरक किसिमको होलाजस्तो देखिन्छ । यदि ठूलै परिणाममा त्यो स्थिति देखियो भने कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ ।

'समाजमा ‘अरिंगाल’ प्रवृत्ति छ'

उदाहरणका लागि हामीले हाम्रा जनतालाई वास्तवमा भेडा पाल्न प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । पहिला भेडा पालिन्थ्यो । प्रत्येक घरमा राडी र पाखीको माहोल चल्थ्यो । वनले चरिचरणका लागि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा पनि छ । त्यसको सहजीकरण स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्‍यो । 

कसैले गरेर खान खोज्यो भने स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । तर नेपाली समाजमा दलगत पूर्वाग्रह बढी छ, एउटाको खुट्टा अर्काले तान्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै देखिन्छ । ‘अरिंगाल’ लाग्ने प्रवृत्ति छ । तर क्राइसिसले सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाउँछ । 

प्राथमिकतामा स्वास्थ्य 

आर्थिक पुनरुत्थानको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । मानिस स्वस्थ रह्यो भने त्यसपछिका आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतः हुँदै जाने कुरा हो । बजेटका सिद्धान्तहरूमा पनि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य कै कुरा आउँछ । 

दोस्रोमा कृषि हो । कृषिको हिजोको अनुभवबाट हुँदैन भन्ने पुष्टि भएपछि मान्छे बाहिर जाने लहर चलेको हो । त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु आवश्यक देखियो । 

कृषिमा पञ्चायतकाल बरू अलि सहज थियो 

कृषिका लागि पञ्चायतकालमा बरू अलि सहज थियो । हरेक इलाकामा प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यहाँ पशुचिकित्सकहरू थिए, बाली विशेषज्ञहरू हुन्थे । अनि आवश्यक परेको खण्डमा अन्तबाट पनि ल्याइन्थ्यो । कृषि गर्नेहरूलाई सबै किसिमका सेवा सुविधा प्रशिक्षण दिइन्थ्यो । 

अहिले त्यसो गर्ने हो भने धेरै सजिलो छ । स्थानीय सरकारहरूले यस्तो सेवाको प्रबन्ध मिलाउन सक्छन् । 

सबैभन्दा पहिला माटोको परीक्षण गर्नुपर्‍यो । जहाँ बस्ती बसेको छ, त्यहाँ कृषियोग्य भूमि छ, सिंचाइको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा माटोको परीक्षण गरेर कुन चाहिँ कृषि बाली र फलफूल लगाउन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्‍यो । 

त्यो कुरा आइडेन्टीफाइ गरेर सरकारले पकेट तोकिदिनुपर्‍यो । त्यहाँका किसानहरूलाई तालिम दिनुपर्‍यो । सकेसम्म बाली उत्पादनको तरिका पनि देखाइदिनुपर्‍यो । 

अहिले पनि हाम्रा कृषि प्राविधिकहरूलाई रोजगारी दिन नसकेको अवस्था छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभाग र निकायहरूमा अहिले पनि सयौंको दरबन्दी खाली छ । त्यो ग्याप किन भएको छ, हेर्नुपर्‍यो नि ! 

'अर्थशास्त्रीय मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ'

अर्को हाम्रो मानसिकता पनि परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । मान्छेले पैसाको लागि मात्र काम गर्दैन अब । जस्तै मेडिकल डाक्टरहरूले अहिले पैसाका लागि मात्र काम गरेका हुन् त ? होइनन् । त्यस्तै कृषि गर्नेहरूले पनि पैसाको लागि मात्र नभएर कृषिकै लागि पनि काम गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । 

कृषिमा एकीकृत ढंगले जानुपर्‍यो । कृषिकै लागि भनेर अघि जानुपर्‍यो ।

अनि उत्पादनका विषयमा अर्थमन्त्रीले केही सही कुरा ल्याएका छन् । ऋण पनि दिने, टेक्नोलोजी पनि पुर्‍याइदिने, उनीहरूको न्यूनतम आय पनि यति भनेर तोक्दिने र बजारका लागि पनि सहजीकरण गरिदिने । केही समयसम्म यो गरियो भने किसानहरूले आफूलाई फाइदा हुने कहाँ छ भनेर आफैं खोज्छन् । 

सरकारलाई मिचेर अघि बढ्न सक्छन् र नीति निर्माण कृषि अनुकूल हुने गरी दबाब दिन सक्छन् । 

अहिले लकडाउनका बेलामा कृषि एम्बुलेन्स भनेर पनि चलाए नि त ! आवश्यकताले निर्देशित गर्‍यो । यसरी जान सकियो भने मुलुकलाई फाइदा हुने गरी अघि बढ्न सकिन्छ । 

यसले अरू देशसँगको हाम्रो निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्छ । यो लकडाउनको समयमा हजारौं मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गरेर खाइसक्यौं हामीले । 

आयात गरेर खाने भए कृषिमा अनुदान दिएको के काम ?

यसो विचार गरौं त हामीले, हामी कृषिप्रधान देश हौं । सरकारले २४/२५ अर्ब अनुदान पनि दिएको छ । भारतबाट ल्याएर खाइरहेका छौं । अनुदान त किनेर खान दिएको होइन । उद्योगतिर सोच्ने हो भने हाम्रो नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता के–के हुन् भनेर सोच्नुपर्‍यो । 

'उद्योगधन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ'

पहिला हामीले गल्ती गर्‍यौं । जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ताले केही नभएपनि स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई, पुलिस र आर्मीलाई जुत्ता त पुर्‍याएको थियो । हाम्रै भलाद्मीहरूलाई पनि अर्डर अनुसारका महंगा जुत्ता पनि पुर्‍याएकै थियो, छालाको महंगो ब्याग बोकेर हिँड्ने रहर गर्नेहरूलाई पनि पुर्‍याएकै थियो । 

कच्चा पदार्थ छाला गाउँघरबाटै आउँथ्यो । अहिले त केही पनि छैन । 

अहिले केही लेखाजोखा नै छैन । उद्योग धन्दाहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर यो यो सुविधा दिन्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।

पञ्चायतका बेलामा सर्लाहीलाई दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेर त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चिनीमिल स्थापना गरेका थिए । त्यो खालको सुविधा दिएका थिए उनले । केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो काम पनि गर्न सकिने रहेछ । अहिले पनि त्यसबाट किन नसिक्ने ?

सेवा क्षेत्रको व्यवस्थापन जटिल !

सेवा क्षेत्रचाहिँ सबैभन्दा बलियो क्षेत्र भनेर भन्ने गरिन्छ । तर दु:खको कुरा के हो भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू निजीकरण गरिदियौं । त्यो एउटा गल्ती भएको छ । 

अहिले पनि दुई चारवटा पब्लिक स्कूलहरू यस्ता छन्, जहाँ बच्चाबच्ची भर्ना गर्न वर्षदिन नै कुर्नुपर्छ । 

त्यस्तो संरचनाको विकास किन नगर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रो नयाँ प्राथमिकता सेट गर्नुपर्छ । 

पुनरुत्थानमा त्यो पनि पर्छ । हाम्रो जनशक्तिलाई नै नेसन ओरिएन्टेड गराउनुपर्छ । 

क्राइसिस आएको बेलामा मात्र हामीले यस्तो कुराहरू महसूस गरेका हुन्छौं ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा पनि हामीले यस्तै बहस गर्ने गर्थ्यौं ।

अहिले पनि बहस गरिरहेका छौं । तर साँच्चिकै चेत खुल्ने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।