नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको टिप्पणी गर्दै जीवनरक्षाका सन्दर्भमा प्रस्तावित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवं पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो स्रोत परिचालित गरिनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ। 

चेम्बरले विज्ञप्तिमार्फत स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ। चेम्बरले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत अर्थात् झण्डै  दुई खर्बको बजेट अपेक्षा गरिएकामा ५० अर्ब मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ। सिमिति प्याकेजका रुपमा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पाँच प्रतिशत व्याज तोकिएकामा त्यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको,  तीन हजारसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च तथा  दुई हजारसम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने चेम्बरको ठहर छ।

पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेलगायत हवाई इन्धन र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्मा दिइएको सहुलियतसमेत सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेको छ। 

राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको, रोजगारीमा महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रुपमा तोकिएको लक्ष्य पूरा हुन अप्ठ्यारो पर्ने र भारतबाट झण्डै १५ लाख नागरिक फर्कंदा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत गाह्रो पर्नसक्ने जनाइएको छ। 

खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको विषयले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दबाब पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा जोड दिइएको भए पनि बजेटमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको स्पष्ट पारेको छ। 

विद्युतीय सामग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइए तापनि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर लगाइएको र डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको विषय नमिल्दो भएको जनाइएको छ ।