नागरिकता भनेको नागरिक हुनुको भाव हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज तथा आधार हो । राज्यको आफ्ना नागरिकहरूसँग कानूनी र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित र व्यवस्थित गर्ने काम नागरिकताबाट गरिन्छ, यसबाट अधिकारका साथै नागरिकको दायित्व समेत सिर्जना हुन्छ ।

नागरिकताका सम्बन्धमा देशहरूको आफ्नो परिवेश अनुसारका नीतिहरू बनी कार्यान्वयन गरिराखेका हुन्छन्, र यस्ता नीतिहरूबाट सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि पृथक खालका चुनौतीहरू सिर्जना हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक देशहरूमा मताधिकार प्राप्त गर्न र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने जस्ता मौलिक अधिकारहरू नागरिकताप्रप्त व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ । राज्य विनाको नागरिक र नागरिक विनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विषयले राष्ट्रियताका विषयमा विशेष महत्त्व राख्दछ । नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिहरू र कानूनको निर्माण गर्दा यिनै  विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

सामान्यतया नागरिकले राजनीतिक लगायत सबै प्रकारका अधिकारहरू प्राप्त गर्दछन्, तर नागरिकताको प्रकारका आधारमा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने वा नगर्ने र निश्चित अवधि पश्चात मात्र गर्ने जस्ता विषयमा राज्यले कानून बनाई निर्धारण गर्ने प्रचलन देखिएको छ । नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको राष्ट्रको सदस्यको रूपमा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नु  हो, सबै प्रकारका  संस्थाहरूमा राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । 

नागरिकताले कानूनी हैसियत स्थापित गराउँछ, विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू जस्तै काम गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दै सार्वजनिक पदधारण गर्न र राजनीतिक अधिकारहरूको उपयोग गर्न पृथक प्रकारको क्षेत्रगत कानूनले स्पस्ट पारिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक देशहरूमा मात्र नागरिकले राजनीतिक अधिकार निर्वाधरूपले प्रयोग गर्दछन्, एकतन्त्रीय तानाशाही देशहरूमा राजनीतिक अधिकारको कटौती गरिएको हुन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो लोकतन्त्रको राम्ररी विकास भएको देशमा पनि लामो अवधिसम्म अस्वेत र महिलाहरूकालागि स्वेत र पुरुष नागरिकसँग समान अधिकार दिइएको थिएन, वर्तमान समयमा पनि यस्ता विभेदहरू उक्त देशमा महसूस गर्न पाइन्छ । नागरिकहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशहरूले लिनै पर्ने र कूटनीतिक संरक्षण र सुरक्षा नागरिकहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने  व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा गरिएको छ ।

नियमित प्रकारका र संक्रमण अवस्थाका नागरिकहरूका लागि नागरिकता प्रदान गर्ने आधारहरू तयार पारिन्छ । सामाजिक अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थापन गरिन्छ, सरकारी सञ्चार माध्यमले सबै विषयहरू समेट्ने र नागरिकलाई राष्ट्र  र राष्ट्रियताका पक्षमा इमान्दारिताका साथ शपथ दिलाउने समेत गरिन्छ । 

नागरिकताका आयामहरूका आधारमा नीति बन्दै नागरिकता प्रदान गर्ने चलन अन्यत्र भए जस्तै नेपालले पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यतिखेर संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयकका सम्बन्धमा सबैतिर चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ, तसर्थ यस विधेयकका मुख्य–मुख्य प्रावधानहरू र उपादेयताका बारेमा उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा अन्य देशहरूले  अवलम्बन गरिआएका नीतिहरूसँग कुन हदसम्म सापेक्ष देखिएका छन् ? विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्नका लागि पेश भएको विधेयकमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा केही संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली आमा र विदेशी पिताबाट जन्मिएको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने, नेपाली केटीले विदेशीसँग विवाह गरी आफ्नो श्रीमानलाई नागरिकता दिलाई नेपालमै स्थायी रूपमा बसोवास गर्न चाहेमा विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको नागरिकता प्रदान नगर्ने, नेपालीले विदेशी केटीसँग विवाह गरेमा विदेशबाट भित्र्याइएकी बुहारीलाई नेपालमा ७ वर्ष बसेपछि मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ र यस प्रस्तावलाई राज्य व्यवस्था समितिले पास गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको अवस्था छ ।

यो प्रस्ताव पारित भएमा वर्तमान अवस्थामाभन्दा उल्लेखित वर्गकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय असहज हुनेछ । साविकदेखिको प्राप्त सुविधालाई संकुचन गरेको, महिलाको तुलनामा पुरुषलाई विभेद गरेको, यसबाट नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धमा समस्या आउने, भारतीय चेलीहरू अब नेपालमा विवाह गरी नआउने, रोटीबेटीका आधारमा परम्परादेखि कायम सम्बन्ध कमजोर बन्ने तर्क एक पक्षले गर्दै आएका छन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका मधेशी दलहरू प्रस्तावको विपक्षमा देखिएको स्थिति छ । तर अत्यधिक बहुमतमा रहेको सरकार भएकाले बहुमतबाट यो विधेयक स्वीकृत हुने प्रायः निश्चित छ ।

अब विधेयकको उपादेयताका बारेमा छलफल गरौं । अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भनेको मुलुकमा रहेका आप्रवासीहरूलाई हो । यस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने नागरिकता सम्बन्धित राष्ट्रको स्वविवेकमा नीति र कानून निर्माण गरी तय हुने गरेको छ, यो सम्बन्धित देशको विशेषाधिकार हो । विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्दा सबैतिर राष्ट्रियताको कसीमा रणनीतिक निर्णय लिने गर्दछन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशका लागि के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ ?  त्यसको विश्लेषण गरी आदिवासीहरू सँधै बहुमतमा रहने रणनीति अख्तियार गरेका हुन्छन् ।

अंगीकृत नागरिकहरू त्यस देशको वातावरण र संस्कृतिसँग घुलमिल हुन समय लाग्ने, परापूर्व कालदेखि बसोबास गरिआएका नागरिकहरूलाई देशको बारेमा अंगीकृत नागरिकहरूको भन्दा बढी चिन्ता हुने विषयलाई स्वीकार गरी नागरिकतासम्बन्धी निर्णय लिने गरेका छन् । तर नेपालको सम्बन्धमा आजको प्रश्न वैवाहिक नागरिकतासँग  देखिएको छ ।

एक प्रकारले यो नागरिकता प्राप्त गर्नुलाई अधिकारजस्तै रूपमा लिइएको अवस्था छ । सबै प्रकारका देशहरूले विवाहित जोडीलाई उनीहरूकै छनोटमा कुनै एक देशको नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्, यसअर्थमा नेपालले साविकदेखि दिइआएको सुविधालाई अलि कडा गर्न खोज्दा यो समस्याका रूपमा सतहमा आइराखेको हो । यस सम्बन्धमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका साथै यसबाट भइराखेका आलोचनाका बारेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । 

धेरै विश्लेषकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा छिमेकी देश भारतको सम्बन्धसँग गाँसेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई भारतसँग मात्र सम्बन्धित विषयका हिसाबले हेरिनु हुँदैन किनकि चाइनिज, भुटानी, बर्मिजलगायत विश्वभरका नागरिकहरूले जुनसुकै देशका नागरिकहरूसँग पनि विवाह गर्न सक्दछन्, गरेका छन्, त्यसैले यो भारत र नेपालका बीच मात्र सम्बन्धित बेटीको समस्या होइन तर यथार्थता यो पनि हो कि यस्ता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूको संख्यामा भारतीय चेलीहरूको बाहुल्यता छ, त्यसैले यसलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् ।

अब यस्ता विषयहरूमा भारतीय नीति र कानून कस्तो रहेको छ ? अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा अन्यत्र देशबाट विवाह गरी आउने महिलाहरूले सात वर्षसम्म भारतमा बसोबास गरेपछि मात्र आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ,  तत्पश्चात अवलम्बन गरिने प्रक्रिया पनि सहज छैन । यहाँका सेना र कूटनीतिमा कार्यरतहरूले विदेशीहरूसँग विवाह गर्दा स्वीकृति लिनु पर्दछ । विवाह गरी आएका र अन्य प्रकारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले देशको विशिष्ट पदहरूको जिम्मेवारी पाउँदैनन् ।

भारतका होल्कर्का शासकका दुई श्रीमतीहरू मध्ये एउटी हिन्दुस्तानी र अर्की विदेशीमूलकी भएकोमा विदेशीमूलकी कान्छी श्रीमतीका सन्तानलाई उत्तराधिकरी बनाउने उनको चाहनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको आदेशमा मूर्तरूप पाउन सकेन र भारतीय महिलाबाट जन्मिएकालाई  नै उत्तराधिकरी बनाइएको थियो । भारतकै महसूर सिने कलाकार सोनालीले इटालीयन सिने कलाकारसँग विवाह गरी २० वर्षपछि इटालीमा नगरपालिकामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवेदन दिएकीमा उनको उम्मेदवारी अंगीकृत भएकै कारणले खारेज गरिएको थियो ।

भारतमा सोनियालाई प्रधानमन्त्री बन्न अप्ठ्यारो परी मनामोहनलाई बनाएकी थिइन्, किनकि उनी राजिव गान्धीसँग विवाह गर्नुपूर्व  इटालीयन हुन् । यसरी हेर्दा अझै पनि भारतभन्दा अंगीकृत नागरिकताका प्रदान गर्ने विषयमा नेपाल उदार देखिन्छ । केही देशहरूमा धर्मको आधारमा मात्र अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अभ्यास समेत छ । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा माल्दिभ्सलाई लिन सकिन्छ, जहाँ आवेदन गर्नका लागि मात्र १२ वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ, यसका अतिरिक्त मुस्लिम धर्मावलम्बी हुनु जरूरी छ । भूटानमा विवाह गरी आएकी महिलाबाट जायजन्म भएपछि मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान छ । पाकिस्तानले ५ वर्षपछि मात्र आवेदन स्वीकार गर्दछ ।

अफगानिस्तान र श्रीलंकामा ७ वर्ष र बंगलादेशमा २ वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ । पाकिस्तानमा आफ्नो नागरिक केटीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता नदिने तर पाकिस्तानी पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा ५ वर्षपछि नागरिकता प्रदान गरिन्छ । बेलायतमा ३ वर्ष प्रतीक्षा गरेर अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान राख्न सक्ने, बेलायती संस्कृति र रितिरिवाजलाई आत्मसात र सम्मान गर्ने नागरिक प्रमाणित भएमा १४०० पाउन्ड शुल्क तिराएर नागरिकता दिइन्छ । न्यूजिल्याण्डमा ५ वर्ष, अष्ट्रियामा ६ वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा ३–३ वर्ष बसोवास गरी देशभक्तिको शपथ अनिवार्य रूपमा लिनु पर्दछ । 

विभिन्न देशका अभ्यास र नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू अध्ययन गर्दा नेपाल अत्यन्त उदार देखिएको छ, जहाँ आज विवाह गरेर भोलि सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि विदेशी नागरिकता परित्याग गर्नका लागि आवेदन दिएको प्रमाण मात्र राखे पर्याप्त हुन्छ । यस व्यवस्थालाई थोरै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा व्यवस्थित गर्न यस विधेयकले खोजेको हो । नेपालमा पटक–पटक नागरिकता वितरण अत्यन्त उदार तरिकाले हुँदै आएको छ । भुटानी शरणार्थीहरू ४० प्रतिशतले नेपालको नागरिकता लिइसकेको अनुमान गरिन्छ ।

तिब्बतीयन शरणार्थीहरू पनि केहीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । खुला सिमाना छ, र दुई देशबीचको सांस्कृतिक समानताकै कारण उत्तरी र दक्षिणी सिमानाबाट जनसंख्याको घुसपैठ समेत भएको छ । यसरी नेपालको जनसंख्या थपिँदै जाँदा सन् १९८१ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनामा नेपालको जम्मा जनसंख्या १५.३७ मिलियन अर्थात एक करोड पचास लाख पैँतीस हजार भएकोमा हालका दिनमा यो संख्या बढेर ३ करोड पुगेको प्रक्षेपण छ ।

यो संख्या ३९ वर्षको अवधिमा दोब्बर हो, यसरी जनसंख्या बढ्दै जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गएकाले र ती नागरिकहरू प्राय अंगीकृत र अवैध प्रकारले नेपाल प्रवेश गरी नागरिकता लिन सफल भएकाले नै यो अवस्था देखिएको हो । नेपालको नागरिकहरूको जनसंख्याको आन्तरिक  वृद्धिको कारण मात्र होइन, यस अर्थमा फिजीमा महेन्द्र चौधरी अल्पाअवधिमा सत्तामा पुग्न सफल भएको इतिहासलाई हामीले स्मरण गर्नु जरूरी हुन्छ । हामीले राष्ट्रियताका दृष्टिले अंगीकृत नागरिकहरूबाट वंशजहरूमाथि शासन गर्ने परिस्थिति आमन्त्रण गर्नु हुँदैन । 

तसर्थ यो विशुद्ध देशको आन्तरिक नीति हो, हामीले अहिलेकै अवस्थामा पनि खोजी पस्दा भारत र नेपाल दुवैतर्फको नागरिकता लिएकाहरू नेपालको मन्त्रीसमेत भएको अवस्था पाउन सक्दछौं, उनीहरूको देशभक्तिप्रति पनि सन्देह गरिएको छ ।

यो नेपालको राष्ट्रियताका  हिसाबले जोखिमपूर्ण अवस्था हो । अब संसद्ले यो विधेयक हुबहु पारित गरेमा संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले विवादित बन्ने अवस्था आउने भनी आलोचना हुनेगरेको छ, किनकि नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ११ (६ ) मा कुनै शर्तविना नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई उनले चाहेमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासँग विधेयकको व्यवस्था बाझिएको छ भनिन्छ, तर उक्त धारामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय  कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ, भन्ने वाक्यांश रहेको छ ।

यसमा कानून बमोजिम भन्ने शब्दहरू प्रस्ट छ,  त्यसैले संसद्ले कानून बनाई अंगीकृत नागरिकता दिने आधार र तरिका निर्धारण गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कुनैपनि राज्यको अस्तित्व, एकता र अखण्डता त्यस देशका नागरिकहरूले देशप्रति दर्शाउने बफादारी र आस्थाले निर्धारित गर्ने भएकाले नागरिकतालाई सतहीरूपमा लिनु प्रत्युत्पादक हुनेछ, अन्यथा देशमा संघीयताको कार्यान्वयन भइराखेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको कुनै भूभागमा आप्रवासी नेपालीहरूको पहुँच बलियो भई वास्तविक नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नसक्ने सम्भावनालाई कानून निर्माताहरूले गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ ।