प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन 'एम्बेसी' र होटेलहरूमा चलखेल भइरहेको भन्दै औपचारिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालको इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले छिमेकी दूतावासले आफूलाई हटाउन प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपटक हो ।

स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा छापेबापत आफूलाई हटाउने चलखेल शुरू भएको आरोप लगाएका हुन् ।

'अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन, पहिला चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट सम्झौता गरेर फर्केपछि सरकार ढलेको थियो । अहिले यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ... भनेर भनिएको छ । बाहिर नभन्ने, तर भित्र–भित्र यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधि, एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

बहालवाला सरकार प्रमुखबाट छिमेकी देशको दूतावास आफूविरुद्ध परिचालन भएको अभिव्यक्ति आउनु नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, विश्वकै इतिहासमा दुर्लभ मानिन्छ । अनौपचारिक रूपमा नेपालको सरकार ढाल्न भारतले प्रयास गरिरहेको चर्चा चल्ने गरेको भएपनि बालुवाटारमै तामझामका साथ आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नितान्त गैर-कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा जारी नेकपाको पाचौं स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामा मागिने प्रस्ट बुझेपछि ओलीले पुनः एकपटक 'राष्ट्रवाद'को तुरूप फ्याँकेका हुन सक्छन् । उनले आफ्नो राजीनामा माग्नेहरू भारतको गोटी भएको आशय झल्किने गरेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

'प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाट सत्तामा बसिरहन राष्ट्रवादको दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ,' उनले भने, 'यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको साँचो हो भने यसरी चलखेल भइरहेको छ भने जनतालाई स्पष्ट बताउनुपर्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँले बोलेका कुराको आधार माग गर्छौं हामीले ।'

ओलीले आफूलाई हटाउन त्यति सजिलो नभएको समेत दाबी गरे । ‘नेपालको यति राष्ट्रियता त्यति कमजोर छैन, नक्सा छापेबापत प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउँछु भन्छ भने, त्यो नसोचे हुन्छ,' उनले भने, 'कोशिश गर्न सक्छन् । कसैले हतार नगरे पनि हुन्छ । विभिन्न आग्रह नपाले पनि हुन्छ । मलाई प्रधानमन्त्रीमा बसिराख्ने इच्छा होइन, यतिबेला म हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा कसैले बोल्दैन । बोले भोलिपल्टै बर्खास्त हुन्छ ।’

उनले आफूबाहेक अरू कसैले नेपालको पक्षमा बोल्न नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति पनि गम्भीर छ । उनको भनाइबाट नेपालमा उनीबाहेक अरू कुनै नेताहरू राष्ट्रियताका पक्षमा छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ । यसको प्रतिवाद अन्य नेताहरूले कसरी गर्छन् त्यो भविष्यकै गर्भमा छोडौं ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्न ओलीलाई नेकपा सचिवालयकै सदस्यहरूले दबाब दिएका थिए ।

'नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याइन्छ' भन्ने ओलीलाई पहिला नक्सा प्रकाशन गर्न दबाब दिने तिनै नेताहरू हुन् । नेकपाका नेताहरू मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै दलको एकमत भएकै कारण नक्साले संवैधानिक मान्यतासमेत पाएको हो । अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनको जस आफूले मात्र लिन चाहेको ओलीको मनसाय देखिन्छ ।

यतिबेला नेकपाले प्रस्ट बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको छ । पार्टीभित्र गम्भीर खालको दुर्घटना नभए प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष नै सरकार प्रमुख भएर देश चलाएर इतिहास निर्माण गर्न सक्छन् । नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्नेछ भनेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले अपेक्षा गरेर बसेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीले 'एम्बेसी' कार्ड फ्याँकेर जारी बहसलाई अन्यत्र मोड्न प्रयास गरे ।

संविधानसभा कालमा तत्कालीन व्यवस्थापिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको टिप्पणी गरे ।

'उहाँले आधारसहित बोल्नुभएको हो भने त्यो नेपाली जनतालाई बताउनुपर्छ,' विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, 'नत्र यत्तिकै पपुलर हुन हावामा बोलेको हो भने यसले नेपालको कूटनीतिक अवस्थालाई गम्भीर रूपमा क्षति गर्छ ।'

उनले पार्टीमा उठेका कुराहरूलाई सामसुम पार्न ओली यसरी बोलेको हुनसक्ने बताए ।

'पार्टीभित्र चलेको बहसलाई अन्तै मोड्न यस्तो भनेको पनि हुन सक्छ,' उनले भने, 'तर छिमेकी देशसँग असहमति र अप्ठ्याराहरूलाई वार्ताबाट हल खोज्नुपर्ने बेलामा आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाउनु राम्रो होइन । अहिले कुनै पनि हिसाबले सरकार ढल्ने अवस्थामा छैन ।'

उनले पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यसरी छिमेकी देशलाई आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको आरोप औपचारिक रूपमै लगाएको यसअघि आफूले नजानेको जिकिर गरे ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. जयराज आचार्यले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशको दूतावासलाई आफ्नो सरकार ढाल्न चहल-पहल गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति आजसम्म कहिल्यै नसुनेको बताए ।

'म ६९ वर्षको भएँ, अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोलेको जानकारी छैन मलाई,' डा. आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'यसबाट नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा गम्भीर क्षति हुनेवाला छ । त्यसको हेक्का राख्न सक्नुपर्दथ्यो ओलीले ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यदि सरकार ढाल्न दूतावास नै लागेको सूचना प्रधानमन्त्रीसँग भएको हो भने बोल्दै हिँड्ने नभएर तत्काल केही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

'प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले देशको सबै सूचना उहाँसँग हुने हो,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँसमक्ष त्यस्तो केही सूचना छ भने त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्यो । उहाँले बोलेको प्रमाणित हुने गरी स्पष्ट आधार ल्याउनुपर्यो । नत्र ठूलो 'राष्ट्रवादी' बन्ने मात्र होइन, कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ ।'

उनले यदि सरकार ढाल्न छिमेकी देशबाट चहलपहल भएको हो भने राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक हिसाबले जे–जे गर्नुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने बताए ।

'जनताले उहाँलाई निर्वाचित गरेका हुन् र उहाँ कमाण्डर बनेको हो । उहाँले सरकार स्थीरतापूर्वक चलाउनु होला भन्ने हामीले पनि आग्रह गरेका हौं । यस्तो खालको कुनै टिप्पणी आउँदै गर्दा हामीले भन्ने कुरा के हो भने विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । हल्का ढंगले देश चल्दैन ।'

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक सीमालाई नाघ्ने खालको भएको बताए । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य डा. खड्काले प्रधानमन्त्रीको छुद्रताले कूटनीतिक रूपमा नेपाललाई असर गर्ने बताए ।

'बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धेरै सोचेर विचार गरेर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ,' डाक्टर खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'कूटनीतिक सीमा हुन्छ । कूटनीतिका आधारभूत मान्यताहरू सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो हदसम्म बोल्ने भनेको बढी नै भयो ।'