कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्ट्रेलियाले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि चीनले हङकङका लागि ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङकै आधारभूत मान्यतालाई उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अस्ट्रेलियाले सन्धि खारेज गरेको हो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बिहीबार राजधानी क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सन्धि खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन । तस्बिर : एपी
यसका साथै उनले अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसामा रहेका हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेसमेत जनाए ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलिया सरकारले हङकङमा लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनले सुपुर्दगी सन्धिमा समावेश भएको आधारभूत सहमति उल्लंघन गर्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले सन्धि खारेज गरिएको बारे हङकङ तथा चीनका अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको बताए ।
हङकङमा पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनका कारण आफ्नो जीवनयापनका लागि अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेका लागि अस्ट्रेलिया खुला रहेको समेत मरिसनले बताए । ‘अस्ट्रेलिया विश्वकै उत्कृष्ट अध्यागमन नियम भएको देश हो र अहिले यहाँ अस्थायी भिसामा रहेका करिब १० हजार हङकङ नागरिकलाई ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेछ,’ मरिसनले भने । उनले हङकङमा रहेका व्यवसायीका लागिसमेत अस्ट्रेलिया खुला रहेको बताएका छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयलाई चीनले घोर हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै यसलाई रोक्न भनेको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार गरेको घोषणालगत्तै क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावासले हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । स्थानीय समाचारका अनुसार चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत अस्ट्रेलिया वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा रहेको बताउने गरे पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा हङकङका विषयमा प्रस्ट रूपमा अनुत्तरदायी टिप्पणी गरिरहेको बताएको छ । हङकङ तथा चीनको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नरोकिए ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ हुन सक्ने चेतावनीसमेत दूतावासले दिएको छ ।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णयले विगत केही समयदेखि बिग्रँदै गएको अस्ट्रेलिया–चीन सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डका रिसर्च फेलो डा. डीबी सुवेदीले अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकार र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
अस्ट्रेलिया र हङकङबीचको सुपुर्दगी सन्धिले दुवै देशको नियमलाई सम्मान गरेको भए पनि चीनले नयाँ कानुन ल्याएपछि यसलाई खारेज गर्न अस्ट्रेलिया बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘जे भए पनि चीन र अस्ट्रेलिया ठूला व्यावसायिक साझेदार भएकाले समेत यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउन कारक बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ सुवेदीले भने । अहिले भएको निर्णय खासगरी मानवअधिकार र लोकतन्त्रका साथै आर्थिक र राजनीतिक आयामसँग सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ ।
वैदेशिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र अस्ट्रेलियाका सम्बन्धमा थप टकराव देखापर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको दुई देशको सम्बन्धलाई अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णय र चीन सरकारको चेतावनीले थप समस्यामा पार्न सक्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने ।
चीनले हङकङ नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरिसकेपछि अस्ट्रेलियाले सुपुदगी सन्धि खारेज गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । चीनले लागू गरेको नयाँ कानुनले हङकङका नागरिकको सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गरेको अस्ट्रेलियाको बुझाइ भएको उनको तर्क छ ।
‘यही सन्धिका आडमा चीनले आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सम्भावना रहेकाले समेत अस्ट्रेलियाले यो निर्णय गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसँग भने ।
अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसलगत्तै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने जौमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको थियो भने ४ वटा कम्पनीबाट उत्पादित मासु निर्यातमा समेत रोक लगाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा नारायण खड्काले समाचार लेखेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...