देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनमा बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन् ।

राजधानी बाहिर कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएको हो ।

सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकारीहरूको बैठकमा सबै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयल खोल्ने विषयमा गृहकार्य शुरू गरेको छ ।

केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको बताए । उनले भने, ‘बैठकमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीले राजधानीबाहेक अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कम हुँदै गएकाले विद्यालय खोल्न माग गरेको हो ।’

सरकारले देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, सूचना संकलन र विभिन्न योजना तय गर्न केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको नेतृत्वमा क्लस्टर गठन गरेको थियो । क्लस्टर बैठकमा विद्यालय खुला गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

सरकारले लकडाउन हुनु ६ दिनअघि गएको चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको थियो । करीब ४ महिना पुगिसक्दा पनि विद्यालय खुल्न सकेको थिएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

विद्यालय नखुलेपछि ६३ लाख विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । सरकारले असार १ गतेबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि केही सरकारी र निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।

संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिने प्रस्ट छ तर लकडाउनको समयमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरेका कारण पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केही मापदण्डसहित निर्देशन दिएर स्थानीय तहलाई नै विद्यालय खोल्न अधिकार दिने बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो तर विषम परिस्थितिका कारण सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको कारण पुनः खोल्न समस्या देखिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

उनका अनुसार केही दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गरी यो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहको निरीहताका कारण कोरोना संक्रमणको संख्या शून्य भएको जिल्लाका स्थानीय तहले समेत विद्यालय खुलाउन सकेका छैनन् ।
 
राजधानीका केही विद्यालयले मनोमानी रुपमा शुल्क उठाउँदा, परीक्षाफल प्रकाशित नहँुदै ११ कक्षाको प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया थालिसक्दा समेत स्थानीय तह चुप लागेर बसिरहेका छन् ।

सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा नयाँ भर्ना प्रक्रिया बन्द छ, विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाएका छैनन् । विगतको बक्यौता र मासिक शुल्क उठाउन नसक्दा अधिकांश विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले तत्काल भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्न, अभिलेखीकरण गर्न र शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब व्यवस्थापन गर्न मासिक शुल्क उठाउन माग गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार भौतिक दूरी कायम हुने गरी स्थानीय तहको मातहत र अनुमगन गर्ने गरी विद्यालय खुला गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

साउन १ गतेदेखि अन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले राखेको मागको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।