गएको हप्ता यातायात क्षेत्रमा ‘गाइजात्रा’ प्रहसन भयो । यातायात व्यवसायीको दादागिरी फेरि एकपटक छताछुुल्ल भयो । तर यसपटक यातायात क्षेत्रका ‘स्वघोषित डन’हरूसँग राज्य झुकेन । एक हिसाबले उनीहरूको सेखी झारिदियो । कोटेश्वदेखि काभ्रेसम्म मयुर यातायातले सुविधासम्पन्न बस सेवा सञ्चालन गरेपछि त्यसको विरोधमा उक्त रुट आसपासका ११ वटा यातायात समितिले आफ्नो सेवा ठप्प पारे ।

यातायात सेवा ठप्प हुँदाको पीडा २०७२ सालको नाकाबन्दीभन्दा कम थिएन यात्रुका लागि । यात्रुले सास्ती भोगेपछि सरकार पनि आक्रामकरूपमा उत्रियो र उक्त रुटमा अस्थायी रुट इजाजतका लागि आउन यातायात कम्पनीहरूलाई आहवान गर्‍यो । एकै दिनमा विभिन्न पाँचवटा यातायात कम्पनीले इजाजत लिएर यातायात सेवा सञ्चालन गरे । सरकारको यो कार्यले आन्दोलन गरेका ११ समितिको सेखी झरेपछि बाध्य भएर उनीहरूले सेवा सुचारु गरे । 
कुनै नयाँ यातायात कम्पनीले सुविधासम्पन्न बस सेवा सञ्चालन गर्नासाथ देशभरका तीनसय बढी समितिले कि त गाडी तोडफोड गर्ने, कि त चालक र सहचालकलाई कुटपिट गर्ने या यातायात सेवा ठप्प पारेर यात्रुलाई दुःख दिने कार्य निरन्तररूपमा गर्दै आएका छन् । यो समस्या चुलिएपछि सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो गर्छ, केही समयपछि फेरि त्यसै सेलाएर जान्छ ।

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा यस किसिमको बिडम्बनाले निरन्तरता पाएको छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायी समितिको नाममा दादागिरी राजले हैकम जमाइरहेको छ । विगतमा धेरै सरकारहरूले अब सिन्डिकेट तोडियो, सरकारले तोड्छ, सिन्डिकेट गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । तर यो समस्या झन् जेलिएर गएको छ ।

सेवा कि ठगी धन्दा ?

सिद्धान्ततः सार्जजनिक यातायात सेवा हो । त्यसैले राज्यले निजी यातायातमा भन्दा सार्वजनिक यातायातका लागि करमा छुट दिन्छ । अनि यसलाई व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउनका लागि नीतिगत र आचरणगत उपायहरू सुझाएको हुन्छ । तर हामीकहाँ सार्वजनिक यातायात यात्रु लुट्ने साधन भएको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको छ ।

प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ लाख यात्रु यात्रा गर्छन् । उनीहरूसंग यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल गरिरहेका छन् । जसअनुसार एकजना यात्रुबाट दैनिक औषतमा तोकिएको दरभन्दा ४ रूपैयाँ बढी भाडा असुल्छन् । यस अर्थमा कामाडौंमा मात्र दैनिक १२ लाख यात्रुबाट ४८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । एक वर्षमा ३ सय ६० दिन मात्र यी यात्रुले यात्रा गरेको मान्दा यो लुटको परिमाण १ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।

खुलेआमरूपमा भएको यो असुली लुट र ठगी हो । यदि देशभरको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने यो ठगीको मात्रा निकै बढी हुन्छ । त्यसमा पनि ट्याक्सीको ठगीलाई समेत जोड्ने हो ठगीको ग्राफ उच्च हुन्छ । यस अर्थमा नेपालको सार्वजनिक यातायात सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने क्षेत्र हो भन्दा फरक पर्दैन । यसरी खुल्लारूपमा ठगी गर्ने क्षेत्रलाई सार्वजनिक सेवाको पगरी गुथाइ कति समयसम्म पुल्पुल्याउने ? कति समयसम्म यो दादागिरी र ठगीलाई झन् झाँगिदै जान दिने ?

वि.सं. २०६८ साल जेठमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायातमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गर्‍यो । उक्त आचारसंहितामा सवारी साधनका कर्मचारीले यात्रुसंग गर्ने सिष्ट र मर्यादित् बोली व्यवहारदेखि वृद्धवृद्धा तथा महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात बनाउने लगायतका बुँदाहरू छन् । तर सो आचारसंहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको पाइँदैन ।

राज्यले यो आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? यात्रुका लागि समर्पित भएको हुंकार गर्ने देशभरका तीन सयभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका विभिन्न समितिहरूलाई यो आचारसंहिताको बारेमा पक्कै थाहा छ । उनीहरूले पनि  यसको कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको पाइए कारबाही गर्ने आँट र इच्छा देखाउने कि यसको अझ ढाकछोप गर्ने ? उनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यतातर्फ पटक्कै इच्छा छैन जस्तो देखिन्छ ।

यस किसिमले खुलेआम ढंगबाट भएका क्रियाकलापले स्पष्ट पार्छ नेपालमा सार्वजनिक यातायातको नाममा दादागीरी, लूट र ठगी धन्दा चलेको छ । यसमा सरकार लाचार बनेको छ । उपभोक्तावादी संस्थाहरू गुमनाम छन् र यात्रुहरूलाई बोल्ने समय छैन । यो अवस्थाको फाइदा लिँदै  यातायात क्षेत्रमा मनोमानी र बेथिति मौलाएको छ । तर कोटेश्वर–काभ्रेको यातायातमा सिर्जना भएको घटनालाई नजिर मानेर राज्यले गर्न चाहेमा यो वा त्यो बहानामा सार्वजनिक यातायातको छाडापन हटाउन सम्भव छ भनेर आश गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ ।

चुपचाप संस्कृति

सार्वजनिक यातायात खासमा राज्यको दायित्व हो । तर हामीकहाँ केही निजी हुने खाने साहुमहाजनहरूले बस किनेका छन् । समिति बनाएका छन् । सार्वजनिक यातायातका नाममा सरकारले दिने कर छुट लिएका छन् । मनलाग्दी ढंगले भाडा असुलेका छन् । मन लाग्दो ढंगले फोहोरी व्यवहार गरी सार्वजनिक यातायातको सम्मान र गरिमालाई घटाएका छन् । यही नै हाम्रो सार्वजनिक यातायातको चिनारी बनेको छ ।

यस्ता बेथितिहरू कुनै समयमा उग्र भएर देखा परेपछि तत्कालका लागि सरकारको चासो बन्छ । केही समयमा त्यो घटना सेलाउँछ । अनि यातायात समितिहरू आफूलाई अझ बलियो र जब्बर सम्झन्छन् । यसले गर्दा यातायात व्यसायीलाई मनोमानी गर्न उत्साह बढ्छ । अनि सार्वजनिक यातायातका समस्या अझ गहिरो बन्दै जान्छन्  । यसैको परिणाम हो सार्वजनिक यातायातका समस्या र यसले दिने सास्ती बढ्दै जानुको कारण । तर यस समस्याको बारेमा बोलिदिने कसले ?

विश्व बैंकले चार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा गरेको एक अध्ययनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुष सार्वजनिक यातायातमा आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्छन । दैनिक ५० हजार सवारी साधन चल्ने काठमाडौंमा १० लाख यात्रु यात्रा गर्छन् (एक अर्को अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १२ लाख यात्रु यात्रा गर्छन्)  ।

विश्व बैंकको उक्त अध्ययनलाई आधार मान्दा पनि काठमाडौंमा मात्र दैनिक ३ लाख ३० हजार महिला र १ लाख ६० हजार यात्रुहरू सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो ज्यान सुरक्षित नहरेको मनोविज्ञान र त्रासमा यात्रा गर्छन् । उक्त अध्ययनअनुसार यसो हुनुको कारण अनियन्त्रित ढंगले गाडी चलाउनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, गुड्दागुड्दै यात्रु चढाउने र झार्ने, मनलाग्दो किसिमले ओभरटेक गर्ने लगायतका नियमविपरीतका कामहरू हुन् । त्यसबाहेक सवारीसाधनका कर्मचारीले बोल्ने शब्द, गर्ने व्यवहार, असुल्ने मनपरी भाडाको बेथिति पनि उग्र छ ।

वि.स. २०७१ सालमा सरकारले गरेका सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी एक अध्ययनले ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने गरेको र यसले आफूलाई निकै सास्ती हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । आखिर समस्या छन् भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि यो समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि किन झन् मौलाउँदै गएको छ ? सबै सवारी साधन दर्ता छन्, सबै चालकहरू राज्यको प्रणालीमा अभिलिखित छन् ।

यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै विभाग, यसको मातहतमा कार्यालय अनि ट्राफिक प्रहरी पनि छ । के यिनीहरू यी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् ? कि गर्न चाहँदैनन् ? राज्यले चाहेमा यी समस्यालाई सजिलै समाधान गर्न सक्छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र रवैया हेर्दा राज्यले यो समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गरेर मत्थर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता अधिकार र नागरिक हितमा काम गर्ने भनिएका नागरिक समाज पनि यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउँदैनन् । यसको कारण के हो, उनीहरूलाई नै थाहा होला ।  यात्रुरुमा पनि यस्ता समस्या सहेर बस्ने मौनसंस्कृती बसिसक्यो । त्यसो भए यो बेतिथिविरुद्ध को बोलिदिने ? यो साझा प्रश्न अनुत्तरित छ ।

सिण्डिकेटको प्राण यातायात व्यवसायी समिति

यातायत व्यवसायी समितिले संगठित हुने नाममा स्वयं यातायात व्यवसायीलाई पनि ठगेका छन् । बैंकको ऋण लिएर एउटा बस किनेको व्यवसायीले राज्यले बनाएको सार्वजनिक सडकमा गुड्नका लागि समेत समितिलाई मोटो रकम बुझाइ पदाधिकारीको चाकडी गरेपछि मात्र सिफारिस पाउँछन् ।

सो सिफारिसका आधारमा यातायात कार्यालयले सडक इजाजत दिन्छ । अनि मात्र सवारीसाधन गुड्न पाउँछ । सरकारले यातायात समितिलाई सिफारिस हैसियत दिनु भनेको ठगीधन्दा चलाउने लाइसेन्स दिनुजस्तै भएको छ । यदि देशभरका समितिलाई रुट इजाजतको यो सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र कटौति गरिदिने हो भने नेपालको सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको सिण्डिकेटको प्राण समाप्त गर्न सकिन्छ ।

यसले समिति चलाएर मोजमस्ती गरेका अनि हैकम चलाएका व्यक्तिहरूको लुट राज समाप्त गर्ने आधार बन्नेछ । यसले यात्रुको मात्र होइन  आम व्यवसायीको समेत हित हुने छ ।  यो कुरा सबैलाई थाहा छ । राज्यका निकायले गर्न चाहेमा यो गर्न सम्भव छ । तर राज्यका निकायले कतिपय सन्दर्भमा समस्याको मूल जरोबाट समाधानको शुरुवात गर्ने भन्दा पनि यथार्थलाई अर्कैतर्फ मोडेर देखावटी कारबाहीको बाहना गरेको आम गुनासो छ ।

त्यसैले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको आलोपालो प्रणालीका नाममा झांगिएको सिण्डिेटलाई अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । यदि यसलाई अहिलेदेखि नै सुधार गर्न थालियो भने दीर्घकालमा सबैलाई फाइदा हुनेछ । बद्नाम सार्वजनिक यातायात मर्यादित सेवामा परिणत हुनेछ । यसबाट यातायात क्षेत्रको गुमेको शाख र मर्यादामा पनि पुनर्लाभ हुनेछ ।