×

NMB BANK
NIC ASIA

अग्रलेख

न्यायपालिकामा विदेशी दबाब र प्रभाव अवाञ्छनीय

जेठ २०, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस वास्तविकतालाई हाल बहाल रहेको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सम्पादन र न्याय निरूपणको कार्यमा कहीं कतै दबाब प्रभाव नपरोस् भन्ने मान्यता शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

न्यायपालिकालाई स्वदेशी-विदेशी गैरसरकारी संस्था (आइएन्‌जीओ-एन्‌जीओ) बाट मुक्त राख्नेबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार-सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । समितिले असार ६ गतेभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएन्‌डीपी) मार्फत विदेशी संस्थाबाट विगत डेढ दशकदेखि सञ्चालित भै गत वर्ष पौषमा (सन् २०१७ डिसेम्बर) समाप्त भएको ‘रोलर’ भनिने कार्यक्रमले तालीम, अध्ययन-भ्रमण, मानव अधिकार संरक्षण समेतका क्षेत्रमा सहयोग गरिआएको थियो । तर यस क्रममा सहयोगदाताहरूले अनुचित र अवाञ्छनीय दबाब प्रभाव पारेको सेवाग्राही एवं न्यायालयको स्वच्छतामा चासो राख्ने पक्षहरूले अनुभव गरेका थिए । तसर्थ यसबारे आवाज उठ्नु अपरिहार्य थियो । नेपालगञ्जमा भएको कानून व्यवसायी सम्मेलनमा अभिव्यक्त प्रतिक्रियालाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुन्छ ।  


Advertisment
Nabil box
Kumari

यूएन्‌डीपी संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत काम गर्ने निकाय हो तापनि यससित आफ्नै आर्थिक स्रोत हुँदैन । नेपालको हकमा यूएन्‌डीपीले बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरूका संस्थाहरूको माध्यमबाट साधन-स्रोत जुटाएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने गर्छ । यिनको कार्यान्वयनको क्रममा नेपालका धार्मिक सामाजिक मूल्य, मान्यतासित मेल नखाने परियोजनाहरू समेत दाताहरूको दबाबमा छिर्ने गरेको बुझिन्छ । त्यस्तै, अनावश्यक रूपमा तिब्बतका प्रसंगहरू चर्काएर नेपालको चीन सँगको सम्बन्ध ध मिल्याइदिने विवादास्पद क्रियाकलाप पनि चर्चामा आएका छन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank
नेपाललाई नि:स्वार्थ सघाउन चाहने दातृदेश र विदेशी संस्थाहरूलाई तिनले दिन चाहेको नगदी-जिन्सी सहयोग सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।

पश्चिमी जगत्‌मै विवादास्पद रहेका कतिपय मूल्य- मान्यता, नीति र त्यताको छाडापनलाई मानक बनाएर ऐन कानूनहरू तर्जुमा गर्न प्रेरित गर्ने कार्यमा केही विदेशी संस्थाका एजेण्टहरूले नेपालका उच्चस्तरीय न्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई समेत विशेष भत्ता र विदेश-भ्रमणका प्रलोभन दिई प्रभावित पारेको विवरण प्रेसमा बाक्लै भएर आएका हुन् । यीमध्ये कतिपय मामिलामा नेपालका मानवअधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरू बहकिन पुगेको पाइएको छ । भलो हुने कुरामाभन्दा मनपर्ने कुरामा आकर्षित हुँदाका परिणाम अन्ततोगत्वा कल्याणकारी हुँदैनन् ।

नेपालको सामाजिक परिवेश तथा परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हितभन्दा पनि सहयोगदाताहरूको स्वार्थतिर जानी-नजानी उन्मुख तुल्याउने अभ्यासमा लागेकाहरूले सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाताहरूले तत्कालै यी गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्दछ, अन्यथा मुलुकको हित विपरीत काम गरेकोमा सजायको भागी बन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको हाल गठित समितिले पनि न्यायपालिका प्रभावित हुने गरी लिइँदै आएको विदेशी सहायता अविलम्ब रोक्ने प्रतिवेदन पेश गर्नु आवश्यक छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस प्रयोजनका लागि समिति गठन गरिरहनु जरूरी नै थिएन । निचोड स्पष्टै छ, न्यायपालिकामा जनताको आस्था र विश्वास अझ स्खलित हुन नदिन कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सहायता—सोझै विदेशी निकायसित सम्झौता गरेर—लिनु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसित समन्वय नगरिकन त यस्ता प्रस्तावहरू अघि सार्नु नै अनुचित हुन्छ ।

यता, सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायिक निकायको लागि जे चाहिने साधन-स्रोतको यथोचित व्यवस्था सरकारी वार्षिक बजेटद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्छ । मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राखी तदनुरूप बजेट विनियोजनको अङ्क बढाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । न्यायपालिकाको लागि आवश्यक रकमका लागि न्यायाधीशहरूले हार-गुहार गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनु अनिवार्य छ, अन्यथा कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको कामलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन जान्छ ।

नेपाललाई नि:स्वार्थ सघाउन चाहने दातृदेश र विदेशी संस्थाहरूलाई तिनले दिन चाहेको नगदी-जिन्सी सहयोग सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । यसरी प्राप्त हुने रकम सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा खर्च गरिने कसिलो नीति अख्तियार हुनु अत्यावश्यक छ । दाताले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा दगुर्नु देशका लागि घातक हुने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x