काठमाडौं, २९ जेठ – अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनले मंगलवार कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता जनाए भने वाशिङटनले आफ्नो पुरानो शत्रुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलायो । 

उनीहरूबीच सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखरवार्ताको अन्त्यमा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा निःशस्त्रीकरणको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा धेरै कुरा खुलाइएको छैन । 

‘राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो अनि अध्यक्ष किमले कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण निःशस्त्रीकरणप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । 

ट्रम्पले निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया एकदमै छिटो शुरू हुने बताए । वक्तव्यमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओ र उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूले यथाशक्य छिटो यसको फलोअप वार्ता गर्ने उल्लेख छ । 

ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा निःशस्त्रीकरण प्रक्रियाको सत्यापन गरिने र सत्यापनमा ‘उत्तर कोरियाका थुप्रै मानिसलाई संलग्न गराइने’ बताए । 

उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र बनाउनमा प्रयोग गरिएको एक प्रमुख इन्जिन परीक्षणस्थललाई नष्ट गरेको किमले आफूलाई बताएको पनि ट्रम्पले सुनाए तर तत्कालका लागि प्योङयाङमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध कायम रहने बताए ।

दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सुरक्षा अभ्यास चाहिँ रोकिने उनको भनाइ थियो । यसो गर्दा वाशिङटनको थुप्रै पैसा जोगिने र यसलाई ‘भविष्यको सम्झौता चाहेजस्तो नभएमा मात्र’ सुचारु गरिने उनको भनाइ थियो । 

‘केही कुरामा सहमति बनेको तर सम्झौतामा त्यसलाई नराखिएको पनि छ,’ ट्रम्पले भने । 

तर धेरैजसो राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो शिखरवार्ताले वस्तुगत भन्दा पनि प्रतीकात्मक परिणाम मात्र ल्याएको बताए । 

‘थप सम्झौताहरू आणविक निःशस्त्रीकरणको अन्तिम लक्ष्यतर्फ अघि बढ्छन् भन्ने प्रस्ट छैन,’ फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसिजका सिनियर फेलो एन्थोनी रग्गीरोले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा बताएका छन् । ‘यो दश
वर्षभन्दा अघिको सम्झौताकै पुनरावृत्ति जस्तो मात्र देखिन्छ र यसले अग्रगामी कदम चालेको देखिँदैन,’ उनले भने । 

समझदारी पत्रमा प्रतिबन्धको उल्लेख छैन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सन्दर्भ पनि छैन । उत्तर कोरिया र अमेरिका सन् १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्धमा विपक्षी समूहमा थिए र प्राविधिक रूपमा अझै युद्धमै
छन् । 

तर संयुक्त वक्तव्यमा दुई पक्षले युद्धबन्दी तथा बेपत्ता सैनिकहरूका भौतिक अवशेष खोज्ने र तिनलाई अमेरिका पठाउने विषयको उल्लेख गरेको छ । 

चीनले उत्तर कोरिया र अमेरिकाले आणविक निःशस्त्रीकरणमा आधारभूत सहमति गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिकाले निःशस्त्रीकरण भन्नाले उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक हतियारलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने भनी बुझेको छ तर प्योङयाङले केही शर्त पूरा भए मात्र निःशस्त्रीकरणमा सहमति जनाउने भनेको छ ।

यस्ता शर्तमा दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य समेत समावेश छ । शर्तअनुसार अमेरिकाको क्षेत्रीय आणविक छातालाई पनि भंग गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना साझेदारमाथि आणविक आक्रमण भएमा वाशिङटनले
प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता क्षेत्रीय आणविक छाताले गर्छ । 

कोरियाली प्रायद्वीपको आणविक निःशस्त्रीकरणलाई उत्तर कोरियाले यसरी बुझेको छ – अमेरिकाले एसियाली मुलुकहरूसँगको सुरक्षा साझेदारी अन्त्य गर्नुपर्छ र दक्षिण कोरियाबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता लानुपर्छ ।

अमेरिकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भने पनि यसलाई प्रस्ट पारेको छैन । उत्तरको चाहना त कोरियाली प्रायद्वीपबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा हटोस् भन्ने हो । चीन र रुस पनि यही चाहन्छन् । तर अमेरिकाले यो कदम तत्कालै चाल्ने
कुनै सम्भावना छैन ।

मंगलवार हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजमा अमेरिकाले सैनिक हटाउने विषयमा प्रस्ट भाषा प्रयोग गरिएको छैन तर त्यसमा थप वार्ताको सम्भावना औंल्याइएको भने छ ।

आणविक निःशस्त्रीकरणपछि इराकका तानाशाह सद्दाम हुसेन र लिबियाका तानाशाह कर्नेल मुअम्मार गद्दाफीलाई पश्चिमले दिएको अपमानजनक मृत्युलाई किमले बिर्र्सेका छैनन् । त्यसैले उनले पूर्ण निःशस्त्रीकरण गर्लान् भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ छ ।

आखिर त्यही आणविक हतियारको बलमा किमले संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मुलुकका नेतासँग बराबरीको हैसियतमा भेटवार्ता तथा सम्झौताको अवसर पाएका हुन् । 

आणविक कार्यक्रममा यति धेरै लगानी गरिसकेका किमले सजिलै हतियार त्याग्ने छैनन् । बरू उनी अहिलेको आणविक हतियार क्षमतालाई नबढाउने सम्झौता चाहिँ गर्न सक्छन् । 

यस्ता कारणहरूले गर्दा सिंगापुरमा ट्रम्प र किमबीचको सम्झौताको प्रतीकात्मक महत्त्व मात्र छ । यसलाई अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्धको नौलो यात्राको शुरूआत भनिहाल्नु हतारो हुनेछ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा