पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
सिङ्गापुरमा हिजो मङ्गलवार भएको अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखरवार्ताको तनाउग्रस्त कोरियाली प्रायोद्वीपमा पर्ने प्रभाव प्रतीकात्मक मात्र हुने पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषण देखिन्छ यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्प र अध्यक्ष किम दुबैले आफ्ना पहललाई ऐतिहासिक मानेका छन् । यसबारेमा नेपाल सरकारको प्रतिकृया दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाले पनि संयुक्त वक्तव्यमा परेका प्रतिबध्दताहरूको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएर वाञ्छनीयस्तरको सावधानी अपनाएको छ । यो अति उत्साह जनाउने क्षण किमार्थ होइन ।
ट्रम्प र किमले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिने र किमको कोरियाले आफूलाई आणविक हातहतियारबाट ‘पूर्ण निशस्त्रीकरण’ गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । तर यी कार्यहरू कसरी गरिने त्यसबारे विस्तृत व्यवस्था हुन बाँकी छ र सहमति अनुरूप काम भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बन्दोबस्तका लागि पनि उभयपक्ष कृयाशील रहनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ प्रारम्भिक चरणको भेटवार्ताबाट ठूलो अपेक्षा राखिनु बुध्दिमानी हुँदैन किनभने चुनौति र अवरोधका लामा सिलसिला पार गर्न समय लाग्ने कुरा निर्विवाद छ ।
दक्षिण कोरियाको नामले चिनिंदै आएको गणतन्त्र कोरिया लोकतान्त्रिक परिपाटी भएको देश हो र यसलाई विगत ६५ वर्षयता अमेरिकी सैनिक सुरक्षा प्राप्त छ । यता उत्तर कोरिया भनेर परिचित जनगणतन्त्र कोरिया कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमुनि छ जसलाई चीन र रूसको नैतिक र भौतिक समर्थन रहँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुध्द ( सन् १९३९-४५) को समयमै विपरीत मोर्चामा रहेका रहेका देशहरू कोरियाली युध्द (सन् १९५०-५३) पछि एक-आपसबाट अझ टाढा भएर गए । प्राविधिक हिसाबले कोरियाली युध्द समाप्त भएकै छैन अर्थात् सन् १९५३ को युध्दविराम अद्यापि कायम छ । अर्को शब्दमा, दुई कोरियाबीचको सम्बन्धलाई सामान्यस्तरमा ल्याउन पहिले युध्दविरामको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि नै अनेक चरणका वार्ता र सहमति आवश्यक पर्लान् । यसमा पृष्ठभूमिमा रहेर अमेरिका,चीन र रूस सबैले विभिन्न भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । वातावरण सहज भएपछि मात्र दुई कोरियाको पुन:एकीकरणको प्रकृया अघि बढ्ला । अर्थात् पूर्व र पश्चिम जर्मनीको पुन:एकीकरण भएको बेगमा कोरिया एक देश भैहाल्लान् भन्न गाह्रो छ ।
अमेरिकामा र अमेरिकी शिविरमा रहेका पश्चिमी देशहरूमा ट्रम्प अनावश्यक जोखिम मोलेको कारणले आलोचित छन् भने उत्तर कोरियाको जनताले किमलाई कुन प्रकृतिको समर्थन दिइरहेको छ, यसै भन्न कठिन छ । आखिर, दुबैतर्फका मुख्य पात्र सुसंगत कार्यनीतिका लागि परिचित व्यक्तित्व होइनन् ।
जे होस्, कोरियाली प्रायोद्वीप तनाउमुक्त हुने दिशामा अघि बढेको कुराले एसिया महादेश एक हदमा आश्वस्त भएको छ, र यसको स्वाभाविक अनुकूल असर बाँकी विश्वमा पनि पर्नेछ । उत्तर कोरिया सहज र लचिलो हुँदा दक्षिण कोरिया र जापानमा अमेरिकी सेना तैनाथ राख्नुपरेको अहिलेसम्मको अवस्थामा निश्चित रूपमा सुधार आउने छ । सेनाको दायित्व बोक्नु नपरेपछि अमेरिकाको प्रतिरक्षा खर्च पनि घट्ने छ, र ट्रम्पले यो काम गराए बापत अमेरिकी जनताबाट यथोचित स्याबासी पनि पाउने छन् । तसर्थ तत्कालको उपायले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुलेछ भने त्यो हौसलाकै विषय हुनेछ ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...