जनसङ्ख्याको विविधतायुक्त बनावट नै बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाजको उपज हो । बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज अस्तित्व रक्षाका लागि संसारभर संघर्ष हुँदैआएको छ । शीतयुद्धकालीन समयमा सबल पक्षले दुर्बल पक्षमाथि गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार, जातीयताका सम्बन्धमा बढ्दो सचेतना र भूमण्डलीकरणका विरुद्ध व्यक्त गरिने प्रतिक्रियाहरू नै यसका कारण बन्दैआएका देखिन्छन् । विश्वको विभिन्न स्थानहरूको इतिहास हेर्दा अनौठो र अमानवीय व्यवहार राज्य र समाजले गर्दै आएको पाइन्छ र यसप्रकार कमजोर जातजाति र वर्ग सबै ठाउंँमा पीडा र हीनताबोधमा बाँचिराखेको यथेष्ट आधारहरू उपलब्ध छन् । 

अफ्रिकी मुलुकहरू, मध्यपूर्व, युरोपको विशेषगरी पूर्वी क्षेत्र र दक्षिण पूर्वी एसियामा जात, जाति, रङ्ग, धर्म र संस्कृतिका आधारमा विभेदजन्य अमानवीय व्यवहार भएको थुप्रै उदाहरणहरू भेट्न सकिन्छ र यो प्रवृत्तिले अभैm यी क्षेत्रहरूमा निरन्तरता पाइराखेको अवस्था छ । यस्ता गलत व्यवहारको प्रभाव विशेष गरी गरीबी र अशिंक्षाबाट ग्रसित बोस्निया, हर्जगोभिना, पूर्वी टिमोर, सोमालिया, साइप्रस आदि देशहरूमा बढी देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि नेपालीहरूका बीच उच्च र नीच जात, गरीब र धनी, एवं शारीरिक बनावट समेतको आधारमा थुप्रै विभेदकारी नीति र व्यवहार वर्गविशेष एवं राज्यका तर्पmबाट पनि हुँदैआएको यथार्थता हामी सबैले अनुभव गरिराखेका छौं । यस्तै यस्तै अन्य राज्यका गलत नीतिको जगमा देशभित्र पटक–पटक जनविद्रोह हुँदै यस्ता अमानवीय प्रवृत्तिमा सुधार हुँदैआएको छ । तर यस दिशामा धेरै सुधारात्मक कार्यहरू गर्न भने बाँकी नै छन् । 

विद्यमान समस्याको समाधानका लागि विभिन्न वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरिँदैआएको छ । शक्ति र अधिकार जनस्तरमा पु¥याउने सन्दर्भमा सबैतिर मतैक्य देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरूले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने, तल्लो निकाय भनी स्थानीय सरकारको संरचना बनाई केन्द्रको अधिकार प्रक्षेपण गर्ने गरिआएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनबाट प्रारम्भ गर्दै विकेन्द्रीकरण र हाल स्थानीय निकायमा अधिकार पूर्णरूपमा प्रक्षेपण गर्ने तथा सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । 

सबै तहका नागरिकलाई उनीहरूको पहिचानसहित सम्मानसाथ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै उपयुक्त व्यवस्थाका रूपमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । यसले अनेकतामा एकता सम्भव गराउँदछ । सबैलाई राष्ट्रिय स्रोत र साधनको न्यायोचित हिसाबले मालिक बनाउँछ । विभिन्न प्रदेश सरकारमा अल्पसङ्ख्यकलाई बहुसङ्ख्यकको रूपमा स्वीकार गर्ने गर्दछ । सबै धर्म, संस्कृति, जातजातिको प्रवर्द्घन र विविधतालाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउँदै सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै अघि बढ्दछ ।

यसप्रकारको समाजबाट भरपूर फाइदा उठाउन सकिनेगरी व्यवस्थापन गर्दछ । सीमित प्रभावशाली व्यक्तिहरू मात्रको प्रभावमा नपरी सबै नागरिकहरूबाट राज्यप्रति स्वामित्व र वैधता प्राप्त हुनेगर्दछ । सांस्कृतिक विविधताको प्रवर्धनका क्रममा परम्परागत रूपमा रहेका राज्यका विधि र व्यवहारमा सङ्घीयताले मौलिक रूपमा सुधारसहितको परिवर्तन गर्नेगर्दछ । विद्यमान असमानता र विभेदजन्य क्रियाकलापको अस्तित्व अस्वीकार गर्न समानता, समन्याय, सामाजिक न्याय, निर्णय प्रक्रियामा वैधानिक रूपमा नै सहभागिताको प्रत्याभूति एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको स्पष्ट विभाजन गरी दुवै क्षेत्रमा सबै जनताको सुगम र सरल सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । निजी क्षेत्रको हर क्रियाकलापमा पिछडिएको वर्गको र विविध सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सरल हुँदैन, पूँजी, सर्वसाधारणको क्षमता जस्ता विषयले निर्णायक महत्त्व राख्नेगर्दछ । यसलाई सरल र सम्भव बनाउँदै लैजान सकारात्मक हस्तक्षेप केन्द्रीय सरकारबाट हुनुपर्दछ ।

सङ्घीयताका बारेमा विश्लेषण गर्दा जातीय सङ्घीयताको समायोजनको पक्ष विशेष जटिल देखिन्छ । विविधता र एकताका बीच सन्तुलनका लागि रणनीति र कार्यक्रम उपयुक्त हुनुपर्दछ । सांस्कृतिक विविधतालाई लोकतान्त्रिक संविधानका मौलिक सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने पक्ष पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

एउटा राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लैजाँदा राज्य वा प्रान्तमा विभाजन गरिने गरिन्छ । यसरी वर्गीकृत गरिँदा सबै विविधताहरूका बीच सद्भाव कायम गर्नु र समाजमा शान्ति बहाली गराई राख्नसक्नुपर्दछ । एक समूह वा वर्गका हितमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्को भिन्न समूहको हितको संरक्षण गर्न सफल हुँदा मात्र सङ्घीयता अघि बढ्न सक्दछ । उदाहरणको लागि, विभिन्न समूहहरूलाई समावेशी नीतिअनुरूप मूलप्रवाहीकरण र विशेष सुविधा प्रदान गर्दै जाँदा समाजका सबै वर्ग, समूह र आम जनतालाई सन्तुष्ट राख्नसक्नुपर्दछ । साथै जनतान्त्रिक वैधता एवं राज्यको प्रभावकारितामा पनि अभिवृद्धि हुनुपर्दछ ।

शान्ति कायम गरी अघि बढ्ने क्रममा संवैधानिक प्रक्रियालाई जनताले स्वामित्व लिई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय हुनुपर्दछ । विविधतायुक्त समाजका कमजोर वर्गको पहिचान गरी उनीहरूलाई हर क्षेत्रमा उत्साहित सहभागिता, विशेष प्रकारका नीतिहरू, कार्यक्रमहरूमार्फतत सेवा, सुविधा र अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्दा सबै पक्षलाई सन्तुष्ट राख्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिणामस्वरूप जब असन्तुष्टिका स्वरहरू गुञ्जिन थाल्दछन् तब सङ्घीयतामार्फत समस्याको समाधान खोज्न नसकिने हो कि, राष्ट्र निर्माणका दिशामा सङ्घीयता अवरोधसिद्ध हुने त होइन, कस्ता कस्ता विषयहरूमा राष्ट्र अथवा सङ्घीय राष्ट्र र प्रदेश सरकारका बीच समझदारी हुनुपर्ने हो, जातीयता धर्म र बोलिने भाषाका आधारमा सङ्घीयतामा जाँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गम्भीरताका साथ गरिनुपर्ने जस्ता जीवन्त प्रश्नहरू उब्जिने गरेका छन्, जसको विस्तृत विश्लेषणसहित सम्बोधन गरिनु जरूरी हुनआउँछ ।

सङ्घीयताको सुन्दरता भनेको नै स्थानीय जनताले आफ्नो घरदैलोमा सरकार प्राप्त गर्नु, सरकार जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही रहनु, जिम्मेवारीका साथ प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नु हो । हिजोका दिनमा कायम संरचनाबाट प्राप्त प्रतिफललाई जगेर्ना गर्दै अधिक प्रतिफलका लागि समुदायका मागहरू र आवश्यकताहरूको पहिचानका साथ सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनताहरूका बीच वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

जनताले यस प्रकारको संरचनालाई आत्मसात गर्दैनन् । यसका लागि सेवा सुविधामा सुगमता र सरलता विकास निर्माणका कार्यहरूको अत्यधिक प्रवर्द्धन, अधिकारको सदुपयोग एवम् भ्रष्टाचारको अन्त्य जरूरी हुन्छ । विकासशील मुलुकहरूमा लामो समयदेखि पकड जमाएर स्थानीय स्तरमा रहेका तथा कथित ठालुहरूको प्रभावशून्य गर्नसक्नुपर्दछ । समाजका अग्रजका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिआएका ठालुहरूले विकास बजेट अत्यन्त ठूलो मात्रामा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका थुप्रै अनुभवहरू विकासशील समाजले गरेको छ । यी सबै मुद्दाहरूको सामना गर्दा सङ्घीयताका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन विविधतायुक्त संस्कृति भएको समाजका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको यथार्थता सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिआएको सबै मुलुकहरूले सामना गर्दैआएका छन् ।

प्रश्न उठ्ने गरेको छ, सङ्घीयताले सबै वर्ग, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै यी समूहभित्र रहेका कमजोर, सीमान्तीकृत, गरीब, उपेक्षित सबैलाई सबै नागरिकसरह बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । गन्तव्यमा पुग्न समानताका सिद्धान्तका आधारमा सकिँदैन, विभेदजन्य व्यवहार सङ्घीयताको मूल्यमान्यता विपरीत हुन्छ भने राज्यले उल्लिखित जोखिममा परेको वर्गको उत्थान कसरी गर्न सक्दछ ? सबैको जवाफ हुने गरेको छ, समावेशी नीतिहरूको अवलम्बन अथवा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको माध्यमबाट कमजोर वर्गको उत्थान गर्ने तर यहीँनेर समानताको सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मान्यतामा प्रश्नचिह्न खडा हुनआएकोले सङ्घीय शासन व्यवस्थाले सबैको समझदारी र सहमतिका आधारमा अघि बढी जनताको मन जित्न सक्नुपर्दछ । यो नै सङ्घीयतामा जाँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

नागरिक समाजलाई परिवर्तन र सुधारको वाहकको रूपमा अङ्गीकार गर्ने गरिएको छ । विविधतायुक्त समाजमा सङ्घीयताको संरचना तयार पार्दा यसको योगदान अत्यावश्यक देखिन्छ । सङ्घीयता र सांस्कृतिक विविधतामा आधारित समाजका बीचका सम्बन्धहरू कसरी स्थापित गर्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । क्षेत्रको आधारमा सङ्घीयताको संरचना निर्माण गरिँदा एउटा धर्म वा जातको बाहुल्य भएको क्षेत्रको विभाजन हुन सक्दछ । स्थानीय स्तरमा प्रभावी देखिएका नागरिक समाज पनि क्षेत्रीय सिमाना निर्धारण हुँदै अलग हुन सक्दछन् ।

समूह समूहलाई छुट्टाछुट्टै हिसाबले अधिकार प्रदान गरिँदा प्रान्तीय इकाइका समूह वा वर्गसँग तालमेल खानेगरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, समूहलाई प्रदान गरिने आत्मनिर्णयको अधिकारबाट नागरिकको अधिकार र व्यक्तिको अधिकारमा आँच आउने स्थिति त आउँदैन ? विविधतायुक्त समाजमा कायम रहेका नागरिक समाज पनि कुनै वर्ग वा समूहसँंग सम्बन्धित हुने गर्दछन् । यस अर्थमा, यस्ता नागरिक समाजको योगदान कति प्रभावकारी होला ? सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सङ्घीयतामा जाँदा क्षेत्रलाई आधार नमानी मात्र वर्ग, समूहको आधारमा संरचना गर्दैआएको उदाहरण पनि पाइन्छ । बेल्जियमले यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ । तर सबै समाजमा यो प्रक्रिया उपयुक्त नहुन सक्दछ । विविधतायुक्त समाजलाई सम्बोधन नगर्दा जनआकाङ्क्षालाई समेट्न नसकेको देखिन्छ र यो बढी संवेदनशील विषय हुँदा सामाजिक द्वन्द्व पैदा गर्न सक्दछ । सम्बोधन गर्दा सबै वर्ग र समूहलाई न्यायोचित व्यवहार गर्नसक्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ किनकि जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सङ्घीयतामार्फत सम्बोधन गर्दा साना साना समूहहरूको सीधा सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हुने वा नहुने विषयमा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । केन्द्रबाट मात्र सम्पर्क गरिने हो कि ? अथवा प्रत्येक समूह जसको आधारमा सङ्घीय इकाइ निर्माण भएको छ ती इकाइहरूमा छुट्टै संस्थागत प्रबन्ध यस प्रयोजनका लागि गर्ने हो ? राष्ट्रिय क्षमताले यी सबै विषयहरूलाई उपयुक्त समाधान गर्न सक्दछ या सक्दैन ? विकासशील देशहरूको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रा संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिइदिँदा भोलिका दिनमा अघि बढ्न सहज हुनेगर्दछ ।

हाम्रो सन्दर्भ पनि विविधतायुक्त नै छ । विभिन्न वर्ग र समूहका बीच सौहार्द्रता कायम गरी थुप्रै पछिपरेका वर्गहरूलाई विशेष कार्यक्रममार्फत स्रोतसाधन परिचालन गरी अवसर प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति छ । बेल्जियमको जस्तो क्षेत्रलाई स्वीकार नगरी सङ्घीय संरचनामा जानसक्ने अवस्था पनि विद्यमान छैन । निरपेक्ष रूपमा जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानी नयाँ संरचनामा जाँदा पनि समस्याको समाधान सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता सम्मान र पहिचानका साथ जातीयताका आधारमा सङ्घीय संरचनामा जानेगरी अघि बढिराखेको अवस्था छ ।

जातीय आधारमा अघि बढ्दा सङ्घीयता असफल भएका उदाहरणहरू पनि विश्व परिवेशमा थुप्रै देखिएका छन् । सोभियत सङ्घको विघटन, युगोस्लाभियाले आफ्नो भौगोलिक अस्तित्वको जर्गेना गर्न नसक्नु, श्रीलंकामा लामो समयसम्म जातीयताकै आधारमा भएका द्वन्द्व, यी सबै अनुभवबाट पाठ सिकेर उल्लिखित यथार्थताको कसीमा सङ्घीयताको संरचनामा आवश्यकता अनुसार हेरफेर गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । यसो भएमा मात्र विविधताका बीच एकता सम्भव हुनजानेछ । जनताका बीच मैत्रीपूर्ण वातावरण सुदृढ हुनेछ । अन्यथा, संघीयताले अपेक्षित फाइदा दिननसक्ने स्थिति पनि सृजना हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित पक्ष यथासमयमा नै गम्भीर भई अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ ।