बेलायतमा टेरिजा मे सरकारबाट परराष्ट्रमन्त्री बोरिस जोन्सन र ब्रेक्जिट मामिलासम्बन्धी मन्त्री डेभिड डेभिसले राजीनामा दिएपछि युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनमाथि आशंका उत्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री मे युरोपेली संघसमक्ष कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएर नरम ब्रेक्जिटको बाटो हिँडेको र यसबाट जनमतको अपमान भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । 

नरम ब्रेक्जिट अपनाउँदा बेलायतले एकल बजारमा पहुँच पाउनेछ र युरोपेली संघको भन्सार संगठनमा बेलायत कायम रहँदा उसका निर्यातहरूको सीमामा चेकजाँच वा कर लगाउने काम हुने छैन । अनि बेलायतमा युरोपेली संघबाट सामान, सेवा, पूँजी र मानिसको सहज आवागमन हुनेछ । 

उता जोनसोन र डेभिस लगायतका कठोर ब्रेक्जिट पक्षधरहरू चाहिँ बेलायतलाई युरोपको एकल बजारबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने तर्क गर्छन् । यसो हुँदा बेलायतले ईयूसँगको व्यापार सम्झौतालाई पूरै त्याग्नेछ र अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न बाटो खुल्नेछ, उनीहरू भन्छन् । यही कठोर ब्रेक्जिटले नै जनमतसंग्रहको वास्तविक सम्मान गर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

सन् २०१६ मा भएको जनमतसंग्रहमा बेलायती जनताले युरोपेली संघबाट बेलायत अलग्गिनुपर्ने पक्षमा बहुमत दिएका थिए । युरोपेली संघको मुख्यालय ब्रसेल्सले बेलायतमाथि शासन चलाइरहेको र बेलायतले युरोपेली संघका लागि अनावश्यक पैसा खर्च गर्नु परिरहेको ब्रेक्जिट पक्षधरहरूको तर्क थियो । 

तर प्रधानमन्त्री मे तथा उनको कन्जर्भेटिभ दलका धेरै सांसदहरू युरोपेली संघबाट पूरै अलग्गिने पक्षमा रहेनन् । उनीहरूले संघको एकल बजार तथा भन्सार संगठनलाई स्वीकार्ने गरी सम्झौता गर्ने कोशिश गरिरहे ।

मेभन्दा अघिका कन्जर्भेटिभ प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरोनले ब्रेक्जिट पक्षधरहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी जनमतसंग्रह गर्ने वाचाका साथ अघिल्लो आमनिर्वाचन जितेका थिए । वाचाअनुसार उनले जनमतसंग्रह त गराए तर उनी आफैं, अनि तत्कालीन गृहमन्त्री मे तथा अन्य मन्त्रीहरूले बेलायत युरोपेली संघमै रहनुपर्छ भनी भोट मागे । तर बेलायती बहिर्गमनका पक्षधरहरूले जनमतसंग्रहमा विजय प्राप्त गरेपछि क्यामरोनले राजीनामा दिए र मे प्रधानमन्त्री बनिन् । 

जनमतसंग्रहपछि कन्जर्भेटिभ पार्टी ब्रेक्जिट पक्षधर र ब्रेक्जिट विरोधीहरूको खेमामा विभाजित भयो । प्रधानमन्त्री मेले यी दुई खेमालाई एकताबद्ध गर्नका लागि बोरिस जोनसन र डेभडि डेभिस जस्ता ब्रेक्जिट पक्षधर वरिष्ठ नेताहरूलाई शक्तिशाली पद दिइन् । 

तर आफू सत्तामा आएदेखि नै मेले युरोपेली संघबाट हट्दा बेलायतलाई के फाइदा हुन्छ भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिनन् । ब्रेक्जिट भनेको ब्रेक्जिट नै हो भनी अस्पष्ट कुरा गरेपछि उनको कठोर आलोचना भयो । सरकार र संसदमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनका लागि उनले जुन २०१७ मा आमनिर्वाचनको आह्वान गरिन् जबकि उनले अघिल्लो सरकारको कार्यकाल पूरा नहुन्जेल निर्वाचन नगराउने बताएकी थिइन् ।

मेको यो दाउ असफल भयो र उनको कन्जर्भेटिभ दलले बहुमत गुमाउन पुग्यो । तर कन्जर्भेटिभ नै संसद्को सबभन्दा ठूलो दल भएका नाताले उसले उत्तरी आयरल्यान्डको एक ब्रेक्जिट पक्षधर सानो दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनायो । 

त्यसपछि लगातार मेको शक्ति कमजोर हुँदै गइरहेको छ अनि उनले ब्रसेल्ससँग सम्झौताको स्पष्ट खाका कोर्न सकेकी छैनन् । युरोपेली संघले आफूसँगको व्यापार सम्झौतामा चाहेमुताबिक माग राख्ने सुविधा बेलायतसँग नभएको चेतावनी दिइसकेको छ । 

जोनसोन र डेभिस दुवैले महिनौंदेखि मेलाई ब्रेक्जिटको मुद्दामा राजीनामाको धम्की दिइरहेका थिए । तर ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा बेलायतको अडान कमजोर नबनाउनका लागि मेलाई दबाब दिन उनीहरूले यसो गरिरहेको मानिएको थियो ।
डेढ वर्षअघि मेले ब्रेक्जिटमा खराब सम्झौता गर्नुभन्दा सम्झौता नै नगर्नु ठीक हुने बताएकी थिइन् र उनको यो भनाइलाई ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले खुबै आलोचना गरेका थिए । 

तर केही महिनायता ब्रेक्जिट पक्षधरहरूको पक्षमा बिस्तारै वातावरण बन्दै गएको थियो । हाउस अफ कमन्सले नरम ब्रेक्जिट प्रस्तावलाई परास्त गरिदिएको थियो । तर मेको लन्डनबाहिरको घर चेकर्समा भएको मन्त्रीहरूको बैठकमा ब्रेक्जिटसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव ल्याइएपछि त्यसमा जोनसोन र डेभिसले कडा आपत्ति जनाए अनि राजीनामा नै दिए । 

जोनसोनको ठाउँमा ल्याइएका जेरेमी हन्ट युरोपेली संघमा रहनुपर्ने पक्षका नेता थिए तर अहिले उनको मन परिवर्तन भएको उनी बताउँछन् । अनि डेभिसको ठाउँमा आएका डोमिनिक राब भने कडा ब्रेक्जिट पक्षधर हुन् । 
बेलायतले युरोपसँगको व्यापारमा युरोपेली संघकै नियम मान्ने हिसाबमा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि कन्जर्भेटिभ दलका ब्रेक्जिट पक्षधर सांसदहरू भड्किएका हुन् ।

अब त मेको सरकार नै संकटमा परेको छ तर उनी तत्कालै सत्ताच्युत हुने सम्भावना देखिँदैन । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो भने नै पनि १५९ सांसदको समर्थन उनलाई हुने अनुमान गरिएको छ र उनको सरकार बच्न सक्छ । तर प्रभावशाली मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मे केही कमजोर चाहिँ भएकी छन् । तर उनले नियुक्त गरेका नयाँ मन्त्री उनकै बफादार भएकाले उनी सशक्त भएकी हुन् कि ? 

मे कमजोर भएपनि ब्रेक्जिट चाहिँ रोकिने कुनै लक्षण छैन । सन् २०१७ को मार्चमा जगाइएको धारा ५० ले बेलायतलाई युरोपेली संघबाट दुई वर्षपछि छोड्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् मार्च २९, २०१९ मा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिन्छ । अहिलेको संकटले त्यो समयावधिलाई परिवर्तन गर्ने लक्षण छैन ।

त्यसो त बेलायतले ब्रसेल्ससँग गर्ने ब्रेक्जिटसम्बन्धी अन्तिम सम्झौता अक्टोबर महिनामा गरिने सहमति गरेको भएपनि ईयू अधिकारीहरूले यो सम्झौता डिसेम्बरसम्म लम्बिन सक्ने बताएका छन् ।

अन्तिम सम्झौतालाई बेलायती र युरोपेली संसदमा मतदानमार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रेक्जिट त हुने नै लक्षण देखिएको छ तर नरम ब्रेक्जिट कि कठोर ब्रेक्जिट हुने भन्ने चाहिँ प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले कठोर ब्रेक्जिट नीति अपनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक भार सार्वभौमसत्ताको पुनर्प्राप्तिको तुलनामा ठूलो कुरा हैन भन्ने गरेका छन् । अनि भविष्यका व्यापार सम्झौताहरूले उक्त आर्थिक भारलाई सन्तुलन गरिदिने उनीहरूको भनाइ छ । 

हुन पनि अनिर्वाचित युरोपेली संसद्ले सार्वभौम मुलुकको कानूनभन्दा माथि रहेर आदेश दिँदा राष्ट्रवादीहरूलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो । उसैपनि कुनै समयमा संसारका धेरै देशमा साम्राज्य चलाएका बेलायतीहरूलाई आफू युरोपेली संघको साम्राज्यमा बस्नुपर्दा हीनताबोध भएको छ । जोनसोनले राजीनामा पत्रमा प्रस्ट रूपमा बेलायत युरोपेली संघको साम्राज्यमा रहेको लेखेका छन् ।

अनि डेभिसले पनि मेलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा बेलायतले एकल बजार तथा भन्सार संगठन पूरै त्याग्ने प्रतिज्ञा गरेको विषय स्मरण गराएका छन् । अनि अहिले मे घोषणापत्रविपरीत गएर नरम ब्रेक्जिटमा लाग्नु जनतामाथिको धोका हो भन्ने उनीजस्ता ब्रेक्जिट पक्षधरको तर्क छ ।

युरोपेली संघको प्रशासनमुखी गैरपारदर्शी शासनले बेलायतलाई मात्र नभई अरू देशलाई पनि चिढ्याएको देखिन्छ । त्यसैले फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्समा दक्षिणपन्थीहरूले त्यसबाट हट्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेका हुन्छन् भलै उनीहरूले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेनन् । अनि इटालीको नयाँ सरकार पनि युरोपेली संघविरोधी नै छ ।

तर बेलायत युरोपेली संघमै रहँदा पनि घाटा सहनुपर्ने स्थिति छैन । ईयूको सदस्य भएको नाताले वर्षैपिच्छे अर्बौं पाउन्ड बुझाउनुपरेको भएपनि खुला व्यापार र लगानीले यो खर्चभन्दा बढी नै आम्दानी गराउने तथ्यांकले देखाएका छन् । युरोपेली संघसँगको व्यापारको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बेलायतमा लगभग २५ लाख मानिसले जागिर पाएको साउथ बैंक विश्वविद्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

त्यसमाथि ब्रेक्जिटका नाममा गोरा जातिवादीहरूले अन्य जाति र धर्मका मानिसमाथि विभेदकारी व्यवहार गर्ने गरेको पनि देखिएकाले ब्रेक्जिटको उद्देश्य पूर्णतया पवित्र थियो भन्नेमा शंका उठाउँछ । तर यति भन्दाभन्दै केही मानिसले चाहेजस्तो अब बेलायत ब्रेक्जिटबाट पछि हट्ला अनि फेरि अर्को जनमतसंग्रह होला भनी सोच्नु गलत हुनेछ । अहिले प्रधानमन्त्री मेले अपनाउन खोजेको नरम ब्रेक्जिटको विकल्प नै तत्कालका लागि अपनाइने देखिएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा