देश भ्रष्टाचारको भूमरीमा नराम्रोसँग फसेको छ । यसको आयाम र दायरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको छ भन्ने कुरा स्विस बैंकमा नेपाली नागरिकले अवैधरूपमा ३५ अर्ब रूपैयाँ राखेको  भन्ने पछिल्लो तथ्यांक प्रकाशित भएपछि त्यसले नेपाल अवैध कारोबारको अखडा रहेको अझ प्रष्ट पारेको छ । यस्तो अवैध र गैरकानूनी सम्पत्तिको विवरण विगतदेखि अहिलेसम बारम्बार सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसप्रतिको कुनै चिन्ता, चासो र चर्चासम्म पनि नगर्ने सरकारी मौनता आश्चर्यजनक र आशंकापूर्ण रहँदै आएको छ ।

हाम्रो देशको समेत एउटा नियमित दातृराष्ट्र रहेको स्वीट्जरल्याण्डले यस्तो अवैध रकम किन आफ्ना बैंकहरूमा बचत गर्ने र गराउने गर्दछ यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । स्वीट्जरल्याण्डले यो प्रश्नलाई कसरी लिन्छ र प्रस्तुत हुन्छ त्यो उसको कुरा भयो । तर नेपालले यस्तो गैरकानूनी रकम फिर्ता लिनेतिर चासो नलिनु, प्रयत्न नगर्नु र यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्नु सरासर भ्रष्टाचारलाई मौनसहमति दिनु नै हो ।

यस्तो अत्यन्तै दण्डनीय भ्रष्टाचार सम्मानित हुने गरेपछि नेपालमा र नेपालबाहिर हुने संवेदनशील पदहरूको नियुक्ति पनि प्रभावित हुने कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । त्यसले नियमित किसिमले र संस्थागतरूपमा भ्रष्टचार भइरहने वस्तुगत यथार्थलाई  स्वीकृति दिन्छ र मलजल गर्छ भन्ने कुरा त जगतजाहेर नै छ ।

त्यसैले उतिबेला राजा नै सर्वेसर्वा रहेको पञ्चायती कालमा राजदरबारले यसरी स्विस बैंकमा अवैधरूपले पैसा राख्ने गरेको हल्ला यदाकदा बहिर आउँथ्यो । २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछि पनि शुरुशुरुमा त्यसको निकै चर्चा भएको हो । तर समय बित्दै जाँदा त्यसलाई एउटा अनर्थको हल्लाजस्तो मात्र विषयका रूपमा सीमित तुल्याइयो । कुनै खोजतलास र छानबिन भएन । त्यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण र कारवाहीको कुरा त झन टाढाको भयो । त्यति बेला त भएन, भएन, स्थिति अहिले पनि उस्तै छ । पानामा पेपर्सको कुरा आउँछ र स्विस बैंकको कुरा आउँछ, र फेरि केही नभएजस्तो गरी हराउँछ, सामसुम हुन्छ ।

वास्तवमा यो भ्रष्टाचारलाई निर्वाधरूपमा बढ्न दिएकैले बितेको एक दशकमा नेपाली नागरिकको त्यस्तो अवैध सम्पत्तिमात्रै स्विस बैंकमा चारगुणाले बढेको र बचत भएको  कुरा प्रष्टसँग आज बाहिर आएको छ । यसअघि खोज पत्रिकाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूह— ‘कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’(आईसीआईजे)ले सन् २०१३ मा नै स्विस बैंकमा नेपाली नागरिकको ५ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ रहेको कुरा प्रकाशमा ल्याएको थियो । अहिले त्यो ७ गुणाभन्दा पनि बढी भएको छ ।

स्मरणीय के छ भने, कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई यसरी विदेशी बैंकहरूमा बचत गर्न, शेयर खरिद गर्न, घरजग्गा तथा अन्य त्यस्ता व्यवसायमा लगानी गर्न ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर कानूनको कुनै अर्थ हुन छाडेको छ । त्यो देखाउन या आवश्यक परेको बेला फत्तुर लगाउने र मानमर्दन गर्ने उपकरणको रूपमा मात्र राखिएको त होइन भनेर शन्देह गर्नुपर्ने भएको छ ।

हुन पनि यसअघि सन् २०१३ मै स्विस बैंकमा नेपालीको लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसको छानबिन गर्न तत्कालीन संसद्को लेखा र अर्थसमितिले निर्देशन दिएको र राष्ट्रबैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालयले छानबिन शुरु गरिसकेको बताइन्थ्यो । तर आज पाँचवर्ष बित्न लागिसक्दा समेत यसबारे कुनै सत्यतथ्य सरकारले बाहिर ल्याउन सकेको र ल्याउन चाहेको देखिँदैन ।

यस्तो स्थितिले अन्तर्राष्ट्रितरमा हुने गैरकानूनी क्रियाकलापमा नेपालको अनुसन्धान कतिसम्म कमजोर छ भन्ने कुराको पुष्टि मात्र गर्दैन, नेपाल यस्ता अवैध धन्दाका लागि स्वर्ग हो भन्ने कुरा दर्शाउँदछ, दर्शाउँदै आएको पनि छ । यो नेपालका लागि कति लज्जास्पद् कुरा हो, भनिरहनु पर्दैन ।

निश्चय नै नेपालमा शन्देहास्पद किसिमले विदेशबाट लगानी भित्र्याउने गरेको र स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने गरेको कुरा बारम्बार सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकार र यसका अन्य सरोकारवाला निकायले मौनता साँधेर निष्क्रिय बस्नुले ठूलो शन्देह पैदा गरिरहेको आज विडम्वनापूर्ण स्थिति छ । यस्तो अवैध र गैरकानूनी धन्दाको सन्दर्भमा हाम्रो देशका कमजोर र छिद्रपूर्ण कानुनहरू एकातिर त्यस्तो धन्दामा लागेकाहरूका लागि उपयोगी हतियार बनेर रहेका छन् भने, अर्कोतिर त्यस्ता दुईनम्बरीलाई सरकारको संरक्षण रहेको समेत शन्देह गरिँदै आएको छ ।

यथार्थतः हुण्डीमार्फत् गरिने यस्तै गलत कारोबारका कारण देशमा गम्भीर रूपमा अनौपचारिक दुई नम्बरी अर्थतन्त्र (अन्डर वल्र्ड इकोनोमी) मौलाउँदो छ । त्यसको उदाहरणकै रूपमा अहिले चर्चित भएर चलिरहेको सुन तस्करीको घटना र मुद्दालाई लिन सकिन्छ । त्यस स्थितिले वर्षाैंदेखि सरकारी निकायका माथिदेखि तलसम्मका अंगहरूलाई नै निष्क्रिय बनाई संस्थागतरूपमा निर्वाध सुन तस्करी हुने गरेको छर्लङ्ग पार्दछ ।

देशमा विशेषगरी सुन तस्करी, अवैध हात हतियार बेचबिखन, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार तथा करछलीजस्ता अपराध आदिका  रकमहरू प्रायः सधैँ हुण्डीको माध्यमबाट आयस्रोत नखोजिने बाह्य मुलुकमा पुर्‍याउने र विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको दुष्चक्र निरन्तर कायम छ । ३८ क्विन्टल ३३ किलो सुनको मुद्दा मन्द गतिमा चलेर शिथिल हुुनुका पछाडि पनि यस्तै परिस्थितिको चाप परेको हुनसक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यस सम्बन्धी छानबिन र मुद्दा चलाउने कामको जिम्मा भएका निकायहरू नै निष्प्रभावी हुँदा यस्तो परिस्थिति आएको हो, भनेमा शायदै अन्यथा होला । स्विस बैंक प्रकरणमा पनि यस्तै क्रम दोहोरिने सम्भावना नै हावी छ । यद्यपि भ्रष्टचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने र कारवाही गर्ने वचनबद्धता दोहोर्‍याइ तेहर्‍याइरहेको दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारलाई कुनै बहान गर्ने ठाउँ भने कतै छैन । यद्यपि यसले के कसो गर्छ, हेरौ !