अहिलेको संविधान अन्तर्विरोधको पुलिन्दा भएकोमा शुरूमै सन्देह थिएन । त्यसको प्रमाण संविधानको पुस्तक नै हो जसको आवरणमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा ‘२०७२’ मुद्रण गरिएको छैन । संविधानसभाका सदस्यगणलाई जानकारी छ, यो छपाइको क्रममा हुन गएको गल्ती होइन; जानी-बुझीकन जनसाधारणलाई अल्मल्याउने प्रयत्न थियो । सभाभवनभित्रको बहुमतले बाहिरको जनमतलाई लत्याउँदै सार्वजनिक गरिएको एकथान संविधान यसभित्रका अन्तर्विरोधका कारण पटक-पटक विवादमा परिरहेको छ, र विवाद तराईबाट चर्काइएको ‘मधेश आन्दोलन’सित गाँसिएका विषयमा सीमित छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिलसिलामा अहिले देखापरेको कचिङ्गल पनि चर्चित अन्तर्विरोधको दायराबाहिर छैन भन्ने ‘लोकान्तर’को मत छ । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको माथिल्लो पदमा नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्ले सिफारिश गरेका (र हाल सोही पदमा कायममुकायम रहेका) न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदको सुनवाइ समितिले मतदानद्वारा अस्वीकृत गरेको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णयमा पुग्न नसकिएपछि प्रकृयामा जानुपरेको बेहोरा समितिको वक्तव्यबाट बुझिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतागणले यस घटनालाई न्यायपालिकामा आवश्यक भएको सुधारको सन्दर्भमा ‘ऐतिहासिक’ मानेका छन् भने संसद्‌मा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको (तर गणितीय हिसाबमा कमजोर) नेपाली काँग्रेस र यसका पक्षधरहरूले सुनवाइ समितिको निर्णय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको अर्थमा ‘ऐतिहासिक’ ठानेको देखिन्छ । नागरिक समाजका सदस्य भन्न सकिने नेपाली र नेपालको प्रेसले पनि विभाजित मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् यद्यपि प्रमुख मानिएका दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले यस मुलुकमा कुनै पनि दलमा नलागेका सर्वसाधारण नागरिकको चिनारी नै धमिलो गराइदिएको अवस्था छ । यो साह्रै ठूलो अन्योलको संघार हो ।

जगजाहेर कुरो हो, नेपालले अपनाउँदै आएको लोकतन्त्र छिमेकी भारतको संसदीय प्रणालीसित मिल्दोजुल्दो छ । र, छिमेकी भारतले बेलायतको ढाँचा अँगालेको हुनाले एक हदमा नेपाली पद्धति बेलायतसित पनि निकट छ । यी दुबै देशमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको चलन छैन । न्यायाधीश लगायतका महत्वपूर्ण नियुक्तिको लागि व्यक्तिको चयन गर्दा शुरूमै जाँच पड्ताल गरेर मात्र सेवाप्रवेशयोग्य भए-नभएको तय गर्ने गरिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र संसदीय सुनुवाइको कानूनी प्रावधान छ । किनभने त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र उनले खुला समाजबाट आफूले उपयुक्त ठानेको पुरुष वा महिलालाई खाली पदका लागि मनोनीत गर्छन् । मनोनीत व्यक्तिको उपयुक्तताको छानबीन संसद्को दुईमध्येको एक सदन (सिनेट) को समितिले सुनवाइ गर्दछ । यस्तोमा मनोनयन स्वीकृत वा अस्वीकृत जे पनि हुने संभावना रहन्छ । नेपालमा अपनाइएको संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रपतीय विधि झुण्ड्याइदिँदा यो अहिलेको अन्तर्विरोध अपरिहार्य भयो ।

लोकोक्ति छ, कुन्नी को मरी भन्ने पीर हैन काल पल्कियो भन्ने डर भयो । अहिले एक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पद पाए-नपाएको मामिलाभन्दा पनि नयाँ घटना-विकासले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नपाउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । अर्को शब्दमा, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा लोकतान्त्रिक विधि, पध्दतिप्रतिको आफ्नो वचनबध्दता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा नै  संशयमा परेको छ । किनभने सत्तारुढ दलका कतिपय नेतागणले सार्वजनिक माध्यमबाटै यो सरकार कम्युनिष्टको हो र यो यथार्थ जनसाधारणले बुझ्नेगरी नीतिगत निर्णय लिने र कार्यान्वयनमा लैजाने गर्नुपर्छ भनेको सुनिएको छ; पढिएको छ । हुन पनि दुईतिहाई बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन गरी नेकपा आफ्नो गन्तव्य तय गर्न नसक्ने स्थितिमा छैन । खालि चुनावअघि मतदातासामु गर्दै आएको कबुलविपरीत जाने धृष्टता कम्युनिष्ट नेतृत्वले नगर्ला भन्ने जन-अपेक्षाको उल्लेख मात्र यहाँ गरिएको हो ।

लोकतान्त्रिक ढाँचाको प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिप्रतिको सत्तारुढ दलको ताजा प्रतिबध्दता अहिले सतहमा आएको सन्देह हटाउन प्रभावकारी हुने हाम्रो मान्यता छ ।