स्थानीय तहको स्वेच्छाचारी निर्णयबाट आजभोलि देशैभरि कर आतंक मच्चाइएको छ । अनेक प्रकारका कर, शुल्क, महसुल, दस्तुर भनेर जनतालाई करमाथि कर थप्दै निचोर्न थालिएको छ । देशमा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको स्थापनापछि बनेको संविधान र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा यसरी जनतामाथि संघीयदेखि स्थानीयसम्मका सरकारहरूले भटाभट अनेक बहानामा कर लगाउन शुरू गरेपछि जनसाधारणको कष्टपूर्ण जीवन झन् कष्टकर बन्दैजाने देखिएको छ । यसले राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो जीवन सहज र सुखद हुँदै जाने जनअपेक्षामाथि अत्यन्तै ठूलो तुषारापात भएको छ भने उनीहरूमा आक्रोश, रोष र निराशा पनि बढ्न थालेको छ ।

 हुन त उत्कृष्ट भनिएको वर्तमान संविधानले तीनै तहका सरकारले कानून बनाई कर लगाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । अनि यसरी विभिन्न तहका सरकारहरूले लगाउन पाउने कतिपय कर अलग अलग छन् भने कतिपय संयुक्त किसिमले लगाउन पाउने पनि छन् । त्यस्ता संयुक्त करहरूको बारेमा ऐनले नै कसले कर लगाउने र कति कति अनुपातमा वितरण गर्ने भन्ने प्रावधान पनि राखेको छ । त्यसकारण यसबारेमा त्यति खासै विवाद पनि अहिले देखिएको छैन ।

तर यी तीन तहका सरकारहरूले आ—आफ्ना मातहतका करका दर र दायरा समेत भटाभट बढाउन थालेपछि अहिले देशैभरि तीव्र आलोचना, विवाद, विरोध समेत भइरहेको छ । अझ यसमा कतिपय स्थानीय सरकारहरूले करका साथै हिजोसम्म कुनै शुल्क नलागेका सेवा र सुविधा प्रदान गर्दा लिने गरिएको दस्तुर या कर बढाएकोमा जनआक्रोश बढ्दै गएको देखिँदैछ ।

अहिले लगाउन थालिएका करहरू यसप्रकार रहेका छन् :

क. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता,
ख. गरीबीको रेखामुनि रहेको प्रमाणपत्र,
ग. गरीब भएकोले निःशुल्क उपचार गराइदिने बारेको सिफारिशपत्र,
घ. साइकल, गाडा, रिक्सा,
ङ. खसी, बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस आदि बिक्री,
च. पुल तरेको,
छ. मकै पोलेर बेच्न, इत्यादि रहेका छन् ।

वास्तवमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता आदि जस्ता विभिन्न व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न स्थानीय जनतालाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आजको स्थितिमा ती सेवाहरूमा समेत मनपरी शुल्क असुल गर्न थाल्नु, गरिनु बिल्कुलै अनुचित हो । त्यसमाथि अझ गरीबीको प्रमाणपत्र लिनका लागि गरीब जनताले शुल्क तिर्नुपर्ने त झन् एकदमै गलत र अस्वीकार्य कुरा हो । गरीब हो भनेर घोषित भएको व्यक्तिसँग प्रमाणपत्रको दस्तुर उठाउनु कति जायज ? त्यसैले ‘मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म कर असुल गर्न थालियो’ भनेर टीकाटिप्पणी हुनु आश्चर्यको कुरा भएन । हुन पनि गरीब भएकाले उपचार गर्न असमर्थ भएको भन्ने आफैं सिफारिश गर्ने त्यही सिफारिश गरेबापत दस्तुर लिने भन्ने कुरा त झन् हदैसम्मको एकदमै नाजायज कुरा हो । 

यस सन्दर्भमा कर र करका दरहरूको बारेमा पनि नमिल्दा कुराहरू छन् । जनताका प्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्ने हो । संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा स्थानीय सरकारहरू जनताले धान्नै नसक्ने किसिमले करको एकपछि अर्को बोझ थोपर्न तम्सनुले किमार्थ जनप्रतिनिधित्व गर्दैन । यो वास्तवमा सरासर संवैधानिक अधिकारको घोर दुरुपयोग हो । जनताको मतबाट प्रतिनिधि भएको व्यक्तिले तिनै जनतामाथि यसरी अनुचित किसिमले कर र शुल्कको भार बोकाउने ढाड सेक्ने काम काम गर्नु वास्तवमा एकदमै गैरजिम्मेवारीपूर्ण र अविवेकपूर्ण कार्य हो । जनताको अवस्था के कस्तो छ, उनीहरू कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन्, आम्दानीको स्रोत के कस्तो रहेको छ सबै कुरा आधारभूत कुरा नबुझिकन या बुझपचाएर यस्तो भार बोकाउने जबर्जस्तीको काम कदापि जनपक्षीय काम हुन सक्तैन । यो त परम्परागत शासकीय मानसिकताबाट गरिएको शोषणकारी र एकदमै जनविरोधी काम हो । निश्चय नै यस्ता कामले जनअसन्तोष र आक्रोश बढाउँछ जुन एकदमै स्वाभाविक हो । 

वस्तुतः यसरी जथाभावी कर असुल गर्ने र सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो लागि विलासिता बढाउने र करको दुरुपयोग गर्ने जुन काम तीव्र गतिमा गरिरहेका छन्, त्यसलाई भर्खरै स्थानीय शासन शुरु भएको भन्ने बहानामा जायज कदापि ठहराउन सकिँदैन र ठहराउनु पनि हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र भइरहेका सबै किसिमका साना ठूला आर्थिक गतिविधिहरूमा कर, शुल्क तथा दस्तुर लगाएर राजस्वको दायरा फराकिलो पार्नका लागि जनताको आयस्ता बढाउने आर्थिक कामकारवाही बढ्ने वातावरण सबभन्दा पहिला बनाइनुपर्दछ । त्यसमा पनि कर, शुल्कमा सामाजिक न्याय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुुनैपर्दछ । वास्तवमा आर्थिक–सामाजिक सूचकांकबाट हेर्दा पछि परेका पारिएका कमजोर वर्ग, परिवार र व्यक्तिलाई विशेषगरी आय र सम्पत्ति करछुट दिन पर्दछ । प्रगतिशील करको तात्पर्य जीवन धान्न नै धौधौ परिरहेका परिवारलाई कर, शुल्क या दस्तुर नलिनु पनि हो । अनि कम आम्दानी हुनेलाई कम र बढी हुनेलाई बढी कर दर तय गर्नु र लागू गर्नुलाई नै प्रगतिशील कर भनिएको पनि हो । अर्कोतिर अप्रत्यक्ष कर, शुल्क दस्तुर त सबैलाई लागिरहेकै हुन्छ । तर त्यसमा पनि सामाजिक न्यायको पक्षप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । त्यसो भएको हुनाले नै निम्न र कमजोर आयवर्गले उपभोग गर्ने खाद्यान्न लगायतका खाद्यपदार्थ, लत्ताकपडा आदिमा कर, भन्सार छुट दिइन्छ, सुपथ मूल्य पसल खोल्ने गरिन्छ । त्यसैगरी निम्न आय भएका वर्ग, परिवार र व्यक्तिहरूले सानो लगानीमा सञ्चालन गर्ने या गरिएका स–साना व्यापार, व्यवसाय पनि कर, शुल्कको दायरा बाहिर राखिएका हुन्छन् या तिनलाई करमुक्त पनि राखिने गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ । तर अहिले सरकार बन्नेबित्तिकै हरेकलाई करमाथि करको कहर लादेर जनतालाई आच्छुआच्छु पारिएको छ ।

त्यसमा पनि करप्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता र परिपाटी के पनि हो भने कुनै पनि कर, शुल्क या महसुल तथा दस्तुरले भइरहेका रोजगारी या स्वरोजगारी पैदा गर्नै कुनै पनि सकारात्मक आर्थिक गतिविधिहरूलाई कदापि निरुत्साहित तुल्याइनु हुँदैन, बरू तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने उपायहरूको खोजी गरिनुपर्दछ । त्यसो गर्दा नै आर्थिक गतिविधिहरू फस्टाउँछन् र विस्तार हुन्छन् । अनि ती क्षेत्रहरू समृद्ध हुँदै जान्छन् । जनता पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदै, बन्दै जान्छन् । यसरी मात्र जनताको कर तिर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । जथाभावी, मनपरीसँग र हचुवा किसिमले जनतामाथि कर, शुल्क, महसुल र दस्तुरको भार बढाइयो भने त्यसले विद्यमान आर्थिक गतिविधिहरू पनि कुण्ठित हुन्छन् र कतिपय व्यवसायी हुन्छन् भने कतिपय करका दर कम भएका वा कर नै नलाग्ने क्षेत्रमा सर्न बाध्य हुन्छन् । कर, शुल्क, महसुल र दस्तुर वित्त जस्ता कुरा आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्ने उपकरण मात्र हुन् । यस्ता उपकरणलाई आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुग्ने र प्रोत्साहित गर्ने गरी उपयोग गर्ने गरिन्छ र गरिनुपर्दछ ।

हामी आज देखिरहेका र सुनिरहेका छौं कि विश्वमा लगानी प्रोत्साहित र आकर्षित गर्ने हिसाबले विभिन्न देशहरूले करको दर घटाउने सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन्, हुन्छन् । यो सबैलाई र खासगरी आर्थिक नीति निर्माताहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि कर प्रणाली लगानी आकर्षण या विकर्षण गर्ने निर्णायक तत्त्व हो । तर हाम्रो वर्तमान संघीय सरकारले करको दर बढाएर यस्तो लगानीलाई कुण्ठित र दुरुत्साहित तुल्याएको छ । अनि यही कुरा हचुवा र मनपरी तरिकाले कर लगाएर स्थानीय सरकारहरूले पनि नबुझेको या बुझ पचाएको प्रस्टै देखियो । यस्तो जनतामा बोझ थोपर्ने गलत नीतिले जनता आतंकति, असन्तुष्ट र आक्रोशित हुने मात्रै होइन, आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने स्थिति बन्दछ । अनि वस्तुतः यसले जनआन्दोलनका उपलब्धि भनिएको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने कुरा निर्विवाद छ । यही कुरा अहिले हुन थालेको पनि छ । जनताले जनताका लागि जनताद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने परिपाटीलाई केही जनप्रतिनिधिको नाममा जनतामाथि बोझ थोपर्ने र जनजीवन नै अस्तव्यस्त तुल्याउने र मुठ्ठीभर मानिसको स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनाइन्छ भने त्यसले जनता र राजनीतिक परिवर्तनको पटक्कै प्रतिनिधित्व गर्दैन र गर्न सक्तैन भन्ने मात्र बुझिन्छ र बुझ्नुपर्दछ । निष्कर्ष यसभन्दा अरू केही निस्कँदैन । त्यसकारण हचुवा कर लगाउन बन्द गर । यसरी लगाएको कर खारेज गर । कर आतंक बन्द गर भन्ने जायज कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यो जनजनको आजको न्यायपूर्ण आवाज हो ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वसाधारण जनताले भ्रष्टाचार रोकिएला, मूल्यवृद्धि कम होला, तस्करी, कालाबजारीको अन्त्य होला र जीवन तुलनात्मक रूपमा सहज होला भनेर जुन स्वाभाविक अपेक्षा गरेका थिए, त्यसको विपरीत यी कुरा झन् बढ्दै गएका छन् भने अर्कोतिर करमाथि करको कहर उनीहरूमाथि थोपरिँदैछ । सत्ताका हिजो र आजका तालुकदार जनताले कर तिर्नुपर्छ भनेर दबाब पनि दिइरहेका छन् र यसलाई स्वाभाविक ठहराउने असफल कोशिश गरिरहेका छन् । तर जनताको कष्टपूर्ण र धान्नै नसकिने जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नीति, विधि र उपायको कुनै आशलाग्दो र भरपर्दो कुनै कुरा उनीहरूले जनतालाई दिन सकेका छैनन् । यसभन्दा दुर्दान्त विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? गम्भीरतम प्रश्न छ ।