लोक कल्याणकारी राज्यले सबै वर्ग, तप्का र समूहलाई सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरहरूको पहुँच सबै जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । समाजका कमजोर वर्ग, लिङ्ग सबैलाई समुचित अवसर समानताको आधारमा प्रदान गर्नुपर्दछ । यिनै सन्दर्भमा बेलाबखत प्रशासन सुधारका लागि प्रयास हुने गर्दछ । सुधारको क्रममा नतिजामा कार्य सम्पादनको लेखाजोखा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । 

संगठनले नतिजा खोज्ने हो भने निश्चित अवधिलाई कार्यालय समय निर्धारण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । सेवाप्रदायक राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्धारित दिन, साता, महिना आदिमा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य र त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसप्रकार प्रत्येक दिनको निश्चित घण्टा कार्यालयमा बिताउनुपर्ने व्यवस्थाका विकल्पमा यति कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्दछ भनी कर्मचारी एवं संगठनले करार गर्दछ,  यसैलाई कार्यसमयको लचकता भनिन्छ । 
प्रशासन सुधारका क्रममा नेपालमा पनि विशेषगरी महिलावर्गलाई सुविधा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले बच्चाहरूको लागि रेखदेख केन्द्र स्थापना गरी गृहिणीहरूले आफ्ना बालबच्चा सो केन्द्रमा राखी उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने समयमा कार्यालयमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ भन्ने मान्यताले काम गर्दै आएको छ ।

कार्य समयको लचकता सेवाप्रदायक कर्मचारीहरूका लागि हो वा संगठन र सेवाग्राहीहरूका लागि छलफलको विषय बन्दै गएको छ । निश्चय पनि यसको केन्द्रविन्दु संगठनको उद्देश्य प्राप्ति र सेवाग्राहीहरूको पक्षमा हुनुपर्दछ । यो अवधारणाको विकास संगठनको आवश्यकताले गर्दै आएको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकमा पश्चिम जर्मनीले कामदारहरूको ठूलो अभाव महसूस ग¥यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कामदार आपूर्ति गर्ने वा आफ्नै देशका नागरिकलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक विकल्प दिनुपर्ने भयो । यसैगरी एउटै समयमा सबै कर्मचारीहरू कार्यालय जानुपर्दा ठूलो ट्राफिक जामको सामना देशले गर्नुप¥यो । यी दुवै समस्याहरूलाई समाधान गर्न कार्यालय समयको लचकताको नीति ल्याएपछि थुप्रै आफ्नै देशका गृहिणीहरू सेवारत रहन अवसर प्राप्त गर्न सक्ने देखियो र कार्यान्वयनमा ल्याइयो पनि । यसबाट पश्चिम जर्मनीले केही उपलब्धि तत्कालका लागि हासिल गर्दै गयो । 

नेपाललाई धेरै कार्यक्रमहरूको प्रयोगशाला बनाउने कार्य खासगरी विकासका साझेदार दातासमूहले गर्दै आएका छन्, एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित प्रशासन सुधार कार्यक्रमले कार्यालय समयको लचकता अवलम्बन गरी नेपाली महिलाप्रति राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा अघि बढाएको थियो । बजेट सहयोगको रूपमा प्राप्त हुने ऋण रकम सीधा राज्य ढुकुटीमा जम्मा हुने भएकाले यसलगायत यस कार्यक्रमले लक्ष्य राखेको प्रायः धेरै विषयले मूर्तरूप लिन सकेन । 

कार्यालय समयको लचकता कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तर्क दातृसमूह, प्रशासनका पण्डितहरू एवं महिला अधिकारकर्मीहरूले समय समयमा उठाउने गरिआएका छन् । प्रशासन सुधारका लागि आयोग, समिति र कार्यदल गठन हुँदा यसले राम्ररी चर्चा परिचर्चा पाउने गरेको छ । 

यथार्थतामा कार्य समयको लचकता के हो ? यसले हाम्रो सरकारी संयन्त्रको कार्य सम्पादन गुणस्तरमा सुधार सम्भव हुने हो होइन विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसमय दैनिक ७ घण्टा छ ।

सडकमा बढ्दै गएको ट्राफिक जाम लगायतका कारण अधिकांश राष्ट्रसेवकहरू निर्धारित समयमा कार्यालयमा नपुगेको, कार्यालयमा उपस्थित भएपश्चात् पनि उनीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यमा सधैं जनताले प्रश्न चिह्न राखेको, संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा सरकार आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकेको, सरकारले उचित वातावरण निर्माण नगरिदिएकाले सेवाप्रदायकहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको, ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीहरूलाई सरकारले पेशागत हकहितका पक्षमा काम गर्न कार्यालयमा उपस्थिति भइरहनुनपर्ने, मासिक पारिश्रमिक स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको र यस्ता ट्रेड युनियनहरूबाट सम्पादन हुनुपर्ने क्रियाकलापमध्ये के कस्ता कार्यहरू पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित हुन् यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, संगठनबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यक्रमका लागि त्यस संगठनको राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने तर संयन्त्रभित्र अनुशासनको कमी, क्षमतामा ह्रास, अभिप्रेरणा र उत्साहको अभावका कारण राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको स्थिति सृजना हुँदा राजनीतिले प्रशासनलाई र सरकारी संयन्त्रले राजनीतिलाई दोषारोपण गरी आफूलाई सक्षम र इमान्दार साबित गर्न खोजेका, तर सेवाग्राहीहरूको दृष्टिमा यी दुवै समूह (राजनीति र यसको संयन्त्र) हामीकहाँ असफल हुँदै गएको टीकाटिप्पणी एंव विश्लेषण सचेत नागरिक, सेवाग्राहीहरू र विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरूले गर्दै आएका छन् । 

हाम्रो कार्यशैली, विधि, व्यवहार, सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेको छैन । यसैले सबै कुरा नतिजामा खोज्न करारमा सेवा लिने निचोडले बिस्तारै मान्यता पाउँदै गएको छ । 

कार्यालय समयको लचकता प्रदान गरी कार्यसम्पादनलाई नतिजाका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने विकल्प हाम्रो प्रशासनले सोच्नुपर्ने हो कि ? यसका लागि न्यूनतम प्रशासनिक मापदण्ड, संगठनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने स्वतन्त्रताको सीमा, सामूहिक सौदाबाजीले समेट्ने विषयहरू यी सबैलाई समेटी कानूनी  व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई सर्वोपरि राखी निर्णयमा पुग्नुपर्दछ । यसबाट व्यक्तिगत र सरकारी कामकाजका बीच तालमेल गरी समयको व्यवस्थापन गर्ने छुट संगठनले व्यक्तिसामु करार गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । 

यथासमयमा कार्यालय पुग्नैपर्ने विषय गौण बन्दछ । तर तोकिएका जिम्मेवारी तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने दायित्वले बढी महत्त्व पाउने गर्दछ । आफूअनुकूल समय निर्धारण गरी कर्तव्यरत रहँदा थप उत्प्रेरणा मिल्दछ । साथै अनावश्यक जटितलामा अल्झिनुपर्दैन जसले गर्दा मनोबल उच्च हुने गर्दछ । कार्यालय समयको पाबन्दी नहुँदा हाल निर्धारित समयभन्दा वढी काम स्वतःस्फूर्त हिसाबले सम्पादन हुन्छ । उदाहरणको लागि, हप्तामा ४० घण्टा कार्यालयमा कार्यरत रहने हालको समयलाई सेवाप्रदायकहरूको स्वेच्छा र उपयुक्तताका आधारमा पचास घण्टा कार्यरत रहन सक्दछ । यसले संगठन, व्यक्ति, सेवाग्राही सबैलाई सुविधा र फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने तर्क दिने गरिएको छ । 

हाम्रो प्रशासनमा जतिजति नयाँ अवधारणाको प्रयोग गर्दै गइयो उति सेवाप्रवाहको गुणस्तर घट्दै गएको टिप्पणी भुक्तभोगीहरूको रहेको छ । सेवाको गुणस्तरको मापन गर्ने विषयमा हामीले कस्ता मानवस्रोतको उपयोग ग¥यौं त्यसमा निर्भर गर्दछ । सेवा खरिद गर्ने हो, राम्रो मूल्य तिर्दा उत्तम स्तरको सेवासुविधा र वस्तु प्राप्त हुने गर्दछ । यस सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन स्तरलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगमा प्रायः सेवा लिएबापत छुट्टै पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । कर्मचारीहरू स्वतःस्फूर्त हिसाबले कार्यालय समयबाहेकका समयमा कार्यरत   देखिन्छन् । व्यवस्थापनले विभिन्न काम सम्पन्न गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम निर्धारण गरिदिएको छ । उनीहरू बढीभन्दा बढी काम गर्न अभिप्रेरित भइराखेकाको अवस्था छ । आयोगको प्रतिनिधित्व गरी अन्यत्र निकायहरूमा कार्य गर्दा आयोगको दैनिक, वार्षिक कार्यक्रमहरू जस्तै, लिखित एवं अन्तर्वार्ताका नतिजा प्रकाशन, प्रश्नपत्र निर्माण र मोडरेसन, लिखित एवं अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रशासन सबै कार्यहरू प्रायः कार्यालय समयमा नभ्याइने भएकाले अतिरिक्त समयमा सम्पादन भइआएका छन् । सबै कार्यले निरन्तरता पाइराखेको छ । सुपरीवेक्षकले खासै निर्देशन दिइरहनुपर्ने स्थिति छैन । कामको गुणस्तर पनि सन्तोषजनक पाइएको छ । यसले सीधा सेवा खरिद गर्ने हो, गुणस्तरयुक्त सेवा खरिद गर्न सोहीअनुरूपको कार्यको व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रस्ट पार्दछ । 

गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका सिद्धान्तहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौं । आफूले सम्पादन गरेको कामको लागि पूर्णरूपमा जवाफदेही रहने, सबै क्रियाकलाप र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सेवा करारमा लिई काम गर्ने गराउने, सबै सेवाग्राहीहरूको योजना र कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, मूल्यांकनका चरणसम्म सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको गुन्जायसको प्रत्याभूति गरिदिने, सरल र सबल हुने प्रकारले प्रक्रियागत पक्ष लगायतको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने, संगठनभित्र सबैलाई सहभागी गराई समूहगत अवधारणालाई प्रोत्साहन दिने, सरकार प्रायः सहजीकरण र सरलीकरण गराइदिन तत्पर रहने, सरकारको कार्यक्षेत्रमा नै पुनरवलोकन जरूरी हुनेजस्ता आधुनिक प्रशासनिक अवधारणाहरूको प्रयोग हाम्रो प्रशासनले गर्दै आएको छ । 

आजको विश्व सेवासुविधाको गुणस्तरमा सम्झौता गरी अघि बढ्न सक्दैन । कतिपय नयाँ अवधारणा प्रयोगले गुणस्तरको सुधार हुन नसकी ह्रास आउँदै गएको अवस्था पनि छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले सेवाप्रदायकहरू  दुई वर्गमा विभाजन हुने परिस्थिति सृजना गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुरूप सजिलो प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई सबल बनाउने कार्यक्रम सरकारले दिन सकेको छैन । सबैतिरको अनुभवले निजी क्षेत्रसँग सरकार प्रतिस्पर्धामा आउन सकेको देखिँदैन ।

सेवा प्रवाहका गुणस्तरका दृष्टिकोणले, जनतासँग आफूलाई मनपरेको सेवासुविधा छनौट गर्ने अधिकार रहन्छ । सेवाग्राहीहरू निजी क्षेत्रबाट सेवा लिन आकर्षित हुन्छन्, सरकार कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणा प्रयोग गर्दछ । यसले एकातर्फ सरकारको विकल्पका बहसहरू विभिन्न मञ्चमा हुन थालेको छ । यिनै परिवेशमा हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकले नयाँ अवधारणाहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्नुपूर्व यसको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्नु जरूरी हुन्छ ।

लोकतन्त्रको आफूखुशी व्यवस्था गर्दै संक्रमणकालको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढिराखेको समयमा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा नयाँ अवधारणाहरू प्रयोग गर्ने गरिएकाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेपश्चात् यस्ता सिद्धान्त र अवधारणामा प्रवेश गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्वस्थ निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ । कार्यालय समयको लचकतालाई पनि यही सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यस्ता थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन सक्दछ ।