काठमाडौं– बिहीवार दिउँसो सत्तारुढ दल नेकपा संदीय दलको कार्यालयले सांसदहरुलाई सर्कुलर जारी गर्यो, हस्ताक्षर संकलनको । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा ‘अस्वीकृत’ भएपनि पुनः सर्वोच्च फर्किएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन नेकपा संसदीय दलले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्यो । 

बिहीवार दिनभरी हस्ताक्षर संकलन गरेर साँझ जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने नेकपाका सांसदहरुबीच ‘हल्ला’ चलेको थियो । तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएन । 

संसदमा महाअभियोग दर्ताका लागि तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य संख्याको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा सभामुख बाहेक नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ताका लागि बिहीवार ७० जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । 

प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल सभामुख र उपसभामुखसहित २ सय ७४ जना सदस्य छन् । जसअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि ६९ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । 

महाअभियोगभन्दा राजीनामा सजिलो विकल्प  

महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक संख्याअनुसार बिहीवारै ७० जना सांसदको हस्ताक्षर शंकलन भइसकेको थियो । तर शुक्रवार साँझसम्म महाअभियोग दर्ता भएन । 

महाअिभयोग दर्ता नभएको विषयमा कुरा गर्दा एकजना नेकपा सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘शीर्ष नेतृत्व तहमा जोशीले राजीनामा दिने भन्ने विषय पनि छलफल चलेको रहेछ । सोहीअनुसार बिहीवार महाअभियोग दर्ता भएन ।’

शुक्रवार पनि थप सांसदको हस्ताक्षर शंकलन भएको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । ‘जोशीले शनिवार दिउँसोसम्ममा राजीनामा दिने भन्ने प्रारम्भिक सूचना आएको छ,’ नेकपाका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि राजीनामा दिएनन् भने आइतवार साँझसम्म महाअभियोग दर्ता हुन्छ ।’

जोशी महाअिभयोग फेस गर्ने मूडमा

सत्तारुढ दल नेकपाले संसदमा महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर शंकलन गरिसके पनि जोशी शुक्रवार नियमितजस्तै सर्वोच्च आए । शुक्रवार जोशीको इजलाशमा दुईवटा रिट निवेदन थिए । 

जोशीले एउटा रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरे भने अर्को रिटमा पनि मागबमोजिम नहुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरे । 

‘महाअभियोगको चर्चा बाहिर सुनेको छु । मसँग त्यस्तो कुनै सूचना आइसकेको छैन,’ जोशले लोकान्तरसँग भने, ‘पछि जस्तो हुन्छ त्यसको सामना गर्ने त हो ।’

नेकपाको नेतृत्वले तपाईंलाई राजीनामा दिएर वातावरण सहज बनाइदिन आग्रह गरेको छ नि ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा जोशीले आफूसँग कसैले त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको बताए । 

‘मैले सर्वोच्च फर्केर संविधान र कानूनको बर्खिलाप हुने काम गरेको छैन । संविधान र कानूनअनुसार नै काममा फर्किएको हुँ,’ जोशीले भने ।