हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले गएको ४ वर्षअघि २०१४ मा गरेको एउटा अध्ययन र संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ वर्षअघि २००९ मा गरेको अर्को अध्ययन प्रतिवेदनले एउटै कुरा दर्शाएका थिए । ती दुवैले हाम्रो देशको असमान विकासको अत्यन्तै चूनौतिपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत गरेको थियो ।

भौगोलिक हिसाबले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्र नेपालको औसत विकासको स्थितिभन्दा धेरै तल परेको त्यसमा देखाइएको थियो भने मध्य तराई (सप्तरीदेखि पर्सासम्म)को क्षेत्र अविकासको अर्को क्षेत्रको रुपमा रहेको दर्शाइएको थियो । सामाजिक दृष्टिले मधेश/तराईका मुस्लिम समुदाय, मधेशी दलित र पहाडी दलित मानव विकास सूचकांकको क्रममा धेरै पछाडि परेको त्यसमा देखिएका छन् । 

त्यसका अतिरिक्त सुदूर र मध्यपश्चिमी पहाडका कथित माथिल्लो जात अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी आदिको अवस्था पनि निकै दयनीय रहेको देखाइएको छ । आम्दानी र सम्पत्तिमा तिनको पहुँचको आधारमा हेर्दा महिलाको अवस्था पुरुषको भन्दा समग्ररुपमा नै निराशाजनक रहेको छ ।

तराई/मधेशमा कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहारको अवस्था तुलनात्मक रुपमा अरुकोभन्दा माथि रहेको छ । तर, अरु धेरै जात जातिहरू त्यहाँ निकै नै पिछडिएको अवस्थामा छन् । यी वस्तुगत तथ्यले समेत हाम्रो देश सामन्तवादी चरणबाट अघि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने दर्शाउँछ र राज्यले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विकास नीति निर्माण गर्दा कुन–कुन क्षेत्र र समुदायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ ।

क्षेत्रगत र समुदायगत आर्थिक सामाजिक यो चुनौतिपूर्ण तस्वीरका साथै समग्र नेपाली समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक विषमताको स्थिति पनि झनै भयावह छ । नेपालको जीवनस्तर मापन गर्ने सर्वेक्षण (२०११)ले २० प्रतिशत गरीब अर्थात् वार्षिक ८ हजार ४ सय ९८ भन्दा कम कमाउने मानिसको समग्र अर्थतन्त्रमा केवल ४ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको र २० प्रतिशत धनी अर्थात् वार्षिक १ लाख १७ हजार ६२ रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेसँग अर्थतन्त्रको ५६ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रष्ट देखाएको थियो ।

त्यसमा पनि अझ सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अध्ययनले देखाएको हो । यी समग्र तथ्यांकले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समग्र विकासको अन्यायपूर्ण बनौटलाई प्रष्टसँग व्यक्त गर्छन् भने बढ्दो गरीबीको गतिलाई पनि दर्शाउँछन् ।

यसमा अझ थप अर्थतन्त्रका तथ्यहरू के–के छन् भने नेपालका १ करोड २० लाख जति बचतकर्ताको निक्षेपबाट केवल ८ लाख ऋणीले मात्रै अहिलेसम्म लाभ लिन सकेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रिय बचत कम मात्रै छैन, लगानी कतातिर प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने यथार्थको पनि राम्रोसँग उजागर गर्दछ । एउटा अर्को अनौपचारिक प्रतिवेदनका अनुसार यस्तो ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा पनि बढी हिस्सा भने देशका करीब १ सय वटा औद्योगिक घरनाले मात्र दोहन गर्ने गरेको दर्शाएको छ । 

असमानताको यो तस्वीर कृषि क्षेत्रमा अझ भयावह र टड्कारो छ  । देशको पछिल्लो कृषि गणनाले कूल ५४ लाख परिवारमध्ये झण्डै ३८ लाख (करीब–करीब दुईतिहाई परिवार) कृषिमा संलग्न रहेको देखाउँछ । प्रतिपरिवार जमिनको आकार भने निकै साँघुरिएर २०५८ को ० दशमलव ८० हेक्टरको तुलनामा २०६८ मा अझ घटेर ० दशमलव ६८ हेक्टरमा झरेको छ । तर, जमिनको कित्ताको संख्या भने थप १० लाखबाट बढेर १ करोड २० लाख पुगेको यथार्थले जमिनको खण्डीकरण तीब्ररुपमा भइरहेको दर्शाएको छ । 

बढ्दो तर अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक शहरीकरणको प्रक्रिया, भवन, सडक, जमिनको प्लटिङ्ग आदिको कारणले समेत खेतीयोग्य जमिन यसक्रममा करीब १ दशमलव ५ लाख हेक्टर घटेको छ । बाली सघनतामा अनुल्लेख्य बृद्धि अर्थात् १० वर्षमा ० दशमलव ०२ प्रतिशत मात्र भएकाले कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता अझ बढेको छ । कृषि उत्पादनबाट ६ महिना पनि खान नपुग्ने ३७ प्रतिशत परिवार गरीबीको रेखामुनि छ । यसले खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको प्रश्नलाई झन् ज्वलन्तरुपमा दर्शाएको छ ।

बितेको १० वर्षयता जग्गाविहीन किसान परिवारको संख्या २२ हजारबाट बढेर १ लाख १५ हजार पुगेको छ । ० दशमलव १ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने १२ दशमलव ३० निर्धनतम कृषि परिवार सीमान्त गरीबीमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । देशका करीब ६० प्रतिशत किसान अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होइन, साहुमहाजनबाट नै ऋण लिन बाध्य छन् ।

दुईतिहाइभन्दा बढी कृषक परिवारको श्रम खपत हुने कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय आम्दानी अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान भने एकतिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत जति मात्र गर्दछ । यसै क्षेत्रमा गरीबको संख्या अत्यधिक देखिनुले हाम्रो राष्ट्रिय विकास सामन्ती कि पूँजीवादी कुन चरणबाट भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुका साथै ठूलो चुनौतिको रूपमा देखापर्दछ ।

यसै कारणले वैज्ञानिक क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरी प्रतिइकाई जमिनबाट अधिकतम उत्पादन लिने र किसानको आम्दानी बढाएर राष्ट्रिय बजार एवं औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्ने तथा कृषि र उद्योगलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने किसिमले विकास–मैत्री आमविद्युतीकरण आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

यही नै ग्रामीण क्षेत्रबाट सामन्तवादको अन्त्य गर्ने र चौतर्फी विकासको ढोका खोल्ने र आधार तयार गर्ने बाटो पनि हो । यी समस्याको समाधान गर्ने सही दिशाबाट बिमुख भएर देश अघि बढ्न बिल्कुलै सक्दैन भन्ने कुरा ६ दशकभन्दा बढी समयको हाम्रो विकास स्थितिले नै छर्लङ्ग पारिसकेको छ ।