पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
हरेक नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने संक्रमणकालीन अस्थिरतालाई कम्तीमा ५ वर्षको लागि बिदाइ गर्दै बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधा वर्षभन्दा बढी समय समापन भएको छ । देशको ४१ औं प्रधानमन्त्री तथा बहुदलीय व्यवस्थाको २९ वर्षमा २५ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका उनले लामो अन्तरालपछि एक सशक्त र सुविधाजनक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । उनले ताजा कार्यकालमा नयाँ केही गर्लान् भन्ने चासो सबैलाई थियो र अभैm छ । पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली यो सरकारसँग नागरिकका बलिया सपना गाँसिएका थिए ।
देश इतिहासकै उच्च असहज परिस्थितिमा रहेको बेला दोस्रो संविधानसभाको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान निर्माणपछि उनले सत्तारोहण गरे । छिमेकी मात्र हैन, स्वदेशीकै समेत चर्को आलोचना, प्रायोजित असहयोग अनि कुटिल कटाक्ष खेपेरै पनि नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राखे । केवल ओलीलाई परास्त गर्न एकथरी मानिस साम, दाम, दण्ड र भेद सबै अवलम्बन गर्र्थे । तर ती विविध असहजताका बावजूद थुपै्र मानिसलाई हावादारी लागेपनि उनले देशको समुचित प्रगति अनि नागरिकले अपेक्षा गरेको समृद्घिका योजना सुनाए । पूर्व–पश्चिम रेल, पाइपबाट तेलदेखि हावाबाट बिजुली अनि पाइपबाट ग्यास तथा नेपालका पानीजहाजसम्मको कल्पना गरे ।
ओलीका कल्पना तत्काल व्यवहारमा आउने सम्भावना त थिएन होला तर पूरै असम्भव भने थिएनन् । विकास स्वतः हुने पक्ष हैन, कल्पना पनि गर्न सक्नुपर्छ । दार्शनिक जीन बड्रीलार्ड ‘सिमुलाक्रा एण्ड सिमुलेसन’ नामक पुस्तकमा कल्पनालाई सत्यता भन्दा पनि शक्तिशाली सम्झन्छन् । राइट ब्रदर्सले पनि पहिले कल्पना गरे अनि हवाईजहाज बनाए । अमेरिकाले पहिले चन्द्रमामा मानव अवतरण गर्ने कल्पना ग¥यो र पछि नील आर्मस्ट्रङलाई त्यहाँ पठायो । कम्तीमा सपना नै नदेखे कसरी पूरा हुन्छ ? नागरिकले पछिल्लो निर्वाचनमार्पmत ओलीका सपनालाई अनुमोदन गरे । भारी मत दिएर नेकपालाई देशको पहिलो शक्ति बनाए । सपना खोज र सार्थक गरेर देखाऊ भनेर सहजता जुटाइदिए । त्यसका लागि कम्तीमा उनले कतै/केहीमा नअल्झस् तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्त्वका केही काम गर्नुपर्थ्यो । तर उनी अल्झदैछन्, निराशा बल्झदैछन् ।
अल्झिएका आवश्यकता
संविधान निर्माणमा केही मधेशवादी दलहरूले उठाएका माग छन् । संविधान संशोधन गर्दै ती असन्तोषलाई निर्मूल गर्नु उनको एक दायित्व थियो । तर कति मागहरू मौलिक र कति आगन्तुक हुन् भनेर छुट्ट्याउनु उत्तिकै जटिल छ । शहीदहरूको सूचीमा बुझाएका विरोधाभासपूर्ण र विवादित नामहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तर ओलीले यसमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् ।
भूकम्पपीडितहरू अझै पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तत्काल उनीहरूलाई आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । देशमा सरकार भएको आभास गराउनुपर्छ । हिउँदअघि नै सम्पूर्ण पीडितलाई वासको व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ । देशभर बाढीपीडितको पनि आवश्यकता र आशा समान छ । तर आम नागरिक चाडबाडको हर्षोल्लासमा हुँदा पीडितहरू भने निराश नै देखिन्छन् ।
कतिपय परिवर्तित मुद्दाहरूको कार्यान्वयन ओलीको अर्को चुनौती थियो । अहिले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्नेमा मतभेद छ । सुनिश्चितता कम र आशंका बढी देखिँदैछ । यसमा सशक्त समन्वय र नेतृत्व देखाउन उनी चुक्दैछन् ।
छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन उनले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन । लामो समय सन्तुलित परराष्ट्रनीति नभएका कारण हामीले नाकाबन्दी जस्तो घटना समेत बेहोर्नुप¥यो । यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास भएको छैन ।
निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न अनिच्छुक बन्नु र सुन काण्डको छानबीनलाई धमिल्याउँदै लानुले उनीमाथि नागरिक निराशा मात्र हैन, आक्रामकतालाई पनि उचाइ दिँदैछ । उनले यी पक्षमा सार्वजनिक स्याबासी पाउने गरी काम गरेर नागरिकको मन जित्नुपर्थ्यो । तर यी उनका तत्कालीन आवश्यकताका सूचीहरूमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू दर्ज भएको देखिँदैन ।
बल्झिएको निराशा
संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए । अब राजनीतिमा ओलीका विषय र मुद्दा फरक हुनुपर्थ्यो । समृद्घ नेपालको सपना देखाएका पात्र प्रधानमन्त्री भएपनि देश झन् झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको छ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्घि अलिकत्ति पनि हटेन । नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खासै अनुभव भएन । विश्वसामु नेपाल एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार आएन ।
रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा उनले कुनै फड्को मार्न सकेनन् । परिवर्तित अवधारणामा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास मानिन्छ । शदियौंदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपेली/अमेरिकी देशहरूलाई सन् २००८ बाट शुरू भएको एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ । आर्थिक अतिवृद्घिको फराकिलो आयतनका कारण चीन सशक्त रूपमा उदाएकोले पूरै पश्चिमा जगत् त्राहिमाम भएको छ । वित्तीय विकास र सामाजिक समता अनि न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । राजनीतिलाई सफल र असफलको पर्याय नामले हैन, कामले बनाउँछ ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रजातान्त्रिक लहरको प्रथम तरंग (फर्स्ट वेभ अफ डेमोक्रेसी) देखि अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा यो प्रमाणित हुन्छ कि गरीबीले च्यापुन्जेल संसारका कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त÷दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन । आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त आफैंमा अफापसिद्घ हुँदैन । आर्थिक सफलता र प्रगति अन्य सबै प्रगतिको साध्य र साधन दुवै हो ।
ओलीले पनि आर्थिक असमानता र अधोगतिलाई विस्थापित गर्ने बाटो बनाउनुपर्थ्यो । दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा विदेशिने युवालाई देशमै भविष्य देखाउनुथियो । भीमकाय दुर्घटना उन्मुख विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वउत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु थियो । अधिकांशलाई दुई छाक जुटाउन समस्या पर्ने पीडादायी अवस्थाबाट मुक्ति दिनु थियो । बढ्दै गएको जीवन निर्वाह प्रतियुनिट खर्च र आम्दानीबीच तादात्म्य राख्न नागरिकलाई समर्थ बनाउनुपर्थ्यो । लामो समय शून्य वा नकारात्मक दिशामा गएका गुणस्तरीय जीवनका अधिकांश सूचकहरूलाई उच्च रफ्तारमा सकारात्मक बनाउने अभ्यासमा लगाउनु आवश्यक थियो । आर्थिक अभावमा कैयौं सपनाहरूलाई भारी कटौती गर्नुपर्ने समय समाप्त पार्नुथियो । राजनीतिलाई व्यवहारसँग जोड्दै शासन प्रणालीको परिवर्तनसँगै नागरिक दिनचर्याको सकारात्मक सुधारले राजनीतिका सफलता वा असफलताको मापन गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुथियो । सरकार र सरोकारवाला सबैले मन्तव्य छाडेर गन्तव्य छेड्दै सुस्पष्ट योजना, सशक्त संकल्प अनि निष्ठावान समर्पण प्रर्दशन गर्नुथियो ।
अर्थशास्त्री टमस पिकेटीको ‘द प्राइस अफ इनइक्वालिटी’ र जोसेफ स्टिग्लिजको ‘दी इकोनोमिक्स अफ इनइक्वालिटी’ जस्ता पछिल्ला पुस्तकहरूले संसारमा आर्थिक प्रगति गरेकै देशहरूभित्र पनि आय र सम्पत्तिको असमान वितरणका कारण गरीबीको खाडल गहिरिएका तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दैछन् । अधिकांश देशमा उच्च र धनी थोरै व्यक्तिले अकूत अनि विशाल अनुपातका सामान्य नागरिकले ज्यादै न्यून अंशमा सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । त्यसैले आथिक प्रगतिलाई समूल आयतनमा मात्र नभई प्रत्येक नागरिकको हिस्सेदारी अनि उसको क्रयक्षमताको बढोत्तरीमा हेरिनुपर्छ ।
यस्तो गन्तव्यमा पुग्न समतामूलक आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ । ओलीले बन्द भएका झण्डै २,००० कलकारखाना पुनःसंचालन सहित नयाँको तीव्र स्थापना र विस्तार गर्न खोजी गर्नुपर्थ्यो । निर्यातमुखी औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवर्द्धन गर्दै देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नु थाल्नुथियो । पछिल्ला शोधले नेपाल भूभागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशत मात्र अनुपात भएपनि स्रोतसाधनको हिसाबले झण्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ । बिम्स्टेक सम्मेलनले समेत जोडिदिएका पर्यटन, जलस्रोत, ब्लु इकोनोमी लगायत अन्य हरेक सम्भावनाको अधिकतम दोहनमा ध्यान लगाउनुथियो । भ्रष्टाचाररहित चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह बनाउनुथियो ।
कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र बन्ने पक्षमा काम थालिनुपर्थ्यो । सफल प्रजातन्त्रका लागि सबल आर्थिक विकासको विराट महत्त्व रहन्छ । अरूसँग मागेर हैन, आफैं कमाएर खाने र अरूलाई पनि निर्यात गर्नेतिर लाग्नुथियो । ली क्वान यूको लक्ष्य ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड’ र महाथिर मोहम्मदको अवधारणा ‘द च्यालेन्ज’ जस्ता प्रगतिशील योजनाको प्रभावकारी सम्पादनको सोच राख्नुपर्थ्यो । राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा ओलीले प्रचण्ड प्रयास लगाउनुपर्थ्यो तर सकेनन् ।
दोस्रोपटक मौका पाउँदा ओलीले यी पक्षहरूमा सकारात्मक सुधारका लागि बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो । मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महत्त्व बढी थियो । तर माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण अनि दुवै सूचकांकमा सघन योगदान गर्न नसक्दा नागरिक विश्वास तथा सम्भावित शाख गुम्दैछ । अर्को प्रधानमन्त्रीबाट केही होला कि भन्दै दिन गन्नुबाहेक यसपटक पनि कुनै उत्साह भएन । शायद सत्तारूढ दलभित्रबाटै प्रकट भएको असन्तुष्टिसमेत यसैको उपज हुनुपर्छ । ओली अल्झदैछन्, निराशा बल्झदैछन् ।
यो पनि पढ्नुस्
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...