जनकपुरधाम – प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका ठूलै नेताको नाम जोडिएको योजनामा समेत गम्भीर लापरवाही भएको पाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता महेन्द्रनारायण निधिको स्मृतिमा जनकपुरधाममा निर्माणाधीन ‘महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ सभाहल भवन निर्माण कार्य लापरवाहीको पराकाष्ठाको उदाहरण बनेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै भवन पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ ।

सरकारी कार्यालय र निर्माण व्यवसायीको मनपरीका कारण ३ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना १० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई न कारवाही गरिएको छ, न त सरकारी निकायसँग निर्माण कार्य पूरा गर्ने योजना नै छ । १२ करोड लगानीमा बन्ने योजना बनाइएको सभाहल निर्माण कार्य अनिश्चित र अन्योल बनेको छ ।

सभाहल भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषाले २०६५ असार ३० गते ७ करोड २४ लाख ६८ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँको लागतमा कालिका रमण जेभी नामक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । 

कम्पनीका तर्फबाट रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका बलराम महतोले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ६ सय मानिस बस्न सक्ने सिट क्षमताको भूमिगत तलासहित सभाहल भवन निर्माण कार्य सम्झौता मितिको ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौता भएकै १० वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

पटक–पटक म्याद थप

निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरिँदा योजना लम्बिँदै गएको छ । तोकिएको ३ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक २०६८ असार २६ गतेदेखि २०७० असार २४ गतेसम्म म्याद थप गरियो । ठेक्का प्रक्रिया र प्रगतिबारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषामा सबै अभिलेख प्राप्त छैनन् । तर, केही अभिलेखमा पहिलो पटक म्याद थप गरिएको मिति उल्लेख छ ।

२०७० पुस १२ गते तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा डिभिजन प्रमुख सम्पत घिमिरेले तयार गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकाले निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्न निवेदन दिएपछि पहिलो पटक म्याद थप गरिएको उल्लेख छ ।

म्याद थपिएको समयभित्र पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएन । बजेट अभाव, सम्झौताको मूल्य समायोजनको क्रम नमिलेको, ठेक्का सम्झौतामा थप्नुपर्ने परिमाण नथपिएको, हटाउनुपर्ने नहटाएको, रकम मिलान गर्न नपाएको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले फेरि म्याद थप गर्न निवेदन दिए ।

विभिन्न बन्द हड्ताल, २०७० मंसिर ४ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा धनुषाका विभिन्न ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनका सम्पूर्ण काम निर्माणाधीन भवनबाट भएकाले काम गर्न नपाइएको भन्दै दोस्रो पटक म्याद थपका लागि २०७० असार १३ गते निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएका थिए ।

डिभिजन कार्यालयका साइट ईन्जिनियरले पनि म्याद बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएपछि डिभिजन प्रमुख सम्पत घिमिरेले थप आर्थिक व्यय भार नपर्ने गरी २०७० असार २५ गतेदेखि २०७१ असार मसान्तसम्म म्याद थप्न विभागमा सिफारिस गरे ।

हर्जाना तिर्नुपर्नेमा थप रकम दाबी गर्दै मुद्दा

विभागका इन्जिनियर शम्भु केसीले डिभिजन प्रमुखको राय अनुसार २०७१ जेठ मसान्तसम्म म्याद थप गरे । म्याद थप गर्दा स्पष्ट रूपमा लेखियो – थप म्याद अवधिभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नगरेमा डिभिजन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा निर्माण व्यवसायीबाट हर्जाना लिनेछ । यसअघि, २०६८ सालमै पनि पहिलो पटक म्याद थप गर्दा आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी अन्तिम पटकको लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

पटक–पटकको निर्देशन र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेका निर्माण व्यवसायीले हर्जाना तिर्नुपर्ने भएपनि उल्टै मूल्यवृद्धि अनुरुप थप रकम डिभिजन कार्यालयबाट नै माग गरेको देखिएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका डिभिजन प्रमुख प्रदिपकुमार सिंहका अनुसार सम्झौताको सम्पूर्ण रकम निर्माण व्यवसायीले पाइसकेका छन् । तरपनि निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने कार्य नभएकाले समस्या भएको जनाइएको छ । ‘हुन त लगभग सबै काम सम्पन्न भएपनि केही सामान्य काम मात्र बाँकी रहेकाले चाँडै हस्तान्तरणको काम पनि सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने ।

विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले मूल्यवृद्धिको रकम, भेरिएसन लगायतका विषय सहितको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीले नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) काठमाडौंमा डेढ वर्षअघि नै मुद्दा दर्ता गरेका कारण मुद्दाको टुंगो नहुँदा समस्या भएको सिंहले बताए ।

सभाहल भवन निर्माण नहुँदै पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ । झ्याल फुटेका छन्, कतिपय झ्यालका काठ फुत्किएका छन्, शीशा फूटेका छन्, रंगरोगन पनि पुरानो भइसकेको अवस्थामा मर्मत सम्भार र रंगरोगन लगायतका काम निर्माण व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले ठेक्कामा आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व पूरा भइसकेकाले अब कुनै पनि थप काम गर्न नसकिने बताए । ‘त्यो आयोजना वर्षाैदेखि लाबारिश जस्तै छ । कोही पनि माईबाप नभएकोजस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा नगर्दा ढिलो भएको हो,’ उनले भने ।

आफूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर फाइल कार्यालयमा बुझाइसकेको भएपनि फाइल सदर नगरेर कार्यालयले अड्काएर राखेको महतोले बताए । आफूले निर्माण सम्पन्न गरेर भवनको साँचो समेत डिभिजन कार्यालयलाई बुझाइसकेकाले आफ्नो कुनै पनि दोष नरहेको महतोको दाबी छ ।

टुक्राटुक्रामा ठेक्का, कमाइ खाने भाँडो !

२०६८ पुस ११ गते डिभिजन प्रमुख सम्पत घिमिरेले विभागबाट भवनका लागि थप रकम माग्दै डिजाइन तथा इस्टिमेट नै अधुरो रहेको कारण देखाएका छन् । सभाहल भवन निर्माणका लागि कन्सल्टेन्ट आर्किटेक्ट एण्ड कोल्याबोरेट काठमाडौंले डिजाइन बनाएको थियो । 

प्रमुख घिमिरेले भवन निर्माण कार्य पूरा नहुँदै नयाँ काम सिर्जना गर्दै योजना बनाएका थिए । निर्माण कार्य शुरू भएपनि बजेट अभावका कारण २ सय व्यक्तिको क्षमता भएको सम्मेलन हल, संग्रहालय, पुस्तकालय भवनको निर्माण कार्य विभिन्न आर्थिक वर्षमा पटक–पटक टेन्डर गरी विभिन्न निर्माण व्यवसायीद्वारा बनाउनुपरेको भएपनि हाल मर्मत सम्भारको अवस्थामा रहेको घिमिरेले उठाएको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

हाल निर्माणाधीन भवनका लागि ७ करोड २४ लाख ६८ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँको  सम्झौता भए पनि बजेट अभावमा कार्य प्रगति नभई अलपत्र अवस्थामा रहेको घिमिरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ । 

सभाहलमा २ सय वटा थप आधुनिक कुर्सी आवश्यक हुने, ६ सय कुर्सी सभाहल भवनका लागि १ सय ६० केभीए जेनेरेटर लगायतका कामका लागि ६ करोड २४ लाख १४ हजार २ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुँदा  बजेट लागत इस्टिमेट घिमिरेले विभागमा पठाएका थिए ।

घिमिरेपछि आएका डिभिजन प्रमुख गंगाप्रसाद यादबले आफ्नै किसिमले नयाँ योजना बनाएर नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गरेको कार्यालयको रेकर्डमा छ । एउटा मात्र परियोजना भएपनि त्यसका लागि विभिन्न चरणमा बेग्ला बेग्लै निर्माण व्यवसायीसँग फरक–फरक कामका लागि सम्झौता गरिएको छ ।

२०७२ फागुन २० गते प्रतिक्षालय, जमिन लगायतका कामका लागि न्यू अमन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरका गंगाप्रसाद यादवसँग सम्झौता गरिएको छ । ३० लाख ६९ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँको लागतमा १ वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरेर सम्झौता गरिएको छ । 

सोही दिन कम्पनीलाई संग्रहालय, पुस्तकालय, सम्मेलन हल, भान्सा कोठा, रेस्टुरेन्ट, बगैंचा लगायतका काम सम्पन्न गर्नका लागि १५ लाख १३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँको अर्को छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको छ । २ सय ५० व्यक्ति बस्न सक्ने क्षमताको सभा भवन र पुस्तकालय, संग्रहालय एवम् प्रदर्शनी भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

प्रमुख सिंहका अनुसार सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ । ‘सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सबै भुक्तानी पनि गरिसकिएको छ,’ उनले भने । तर, हालसम्म ती सभा भवन, हल, प्रदर्शनी हल सबैको काम अधुरो नै रहेको छ । न त कुर्सी लगाइएको छ, न अन्य फर्निचरको काम भएको छ । मञ्चमा लगाइनुपर्ने पर्दादेखि बिजुली बत्ति, एसी लगायतका कुनै पनि कुरा जडान गरिएको छैन । न त जेनेरेटर नै राखिएको छ ।

७ डिभिजन प्रमुखले हेरे काम

भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएदेखि ७ वटा डिभिजन प्रमुखले कार्यालयमा काम गरेका छन् । २०६३ असोज ३० देखि २०६५ कात्तिक १७ गतेसम्म सम्पत घिमिरे, २०६५ कात्तिक १८ देखि २०६८ बैशाख २१ गतेसम्म चक्रवर्ती कण्ठ, २०६८ बैशाख ८ देखि २०७० चैत्र २६ गतेसम्म फेरि सम्पत घिमिरेले काम गरेका छन् ।

२०७० चैत्र १६ देखि २०७१ कात्तिक ८ गतेसम्म महेश साह, २०७१ कात्तिक ९ देखि २०७१ चैत्र २९ गतेसम्म गंगाप्रसाद यादव डिभिजन प्रमुख रहेका छन् । २०७१ चैत्र २९ देखि २०७५ चैत्र २९ गतेसम्म फेरि गंगाप्रसाद यादब र त्यसपछि २०७५ जेठ २० गतेदेखि प्रदिपकुमार सिंह प्रमुख भएर कार्यरत छन् ।

लामो समय काम गरेका, पटक–पटक दोहोरिएर आउने डिभिजन प्रमुख सम्पत घिमिरे र गंगाप्रसाद यादवले निर्माण व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत मात्र दिएनन्, आयोजनामा नयाँ–नयाँ काम निकाल्दै छुट्टाछुट्टै ठेक्का आह्वान गर्ने गरेका छन् । ‘ठेकेदारसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिने गरी करोडौंको ठेक्कामा नयाँ–नयाँ काम सिर्जना गरेर लाखौं रकमको अर्कै ठेक्का दिने गरिएको थियो,’ कार्यालयकै एक कर्मचारीले भने ।

सभाहल बनाउन ढिलासुस्ती भइरहेको कामलाई कार्यालयमा लामो समयदेखि इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत र निमित कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका महेश साहले हेरिरहेका छन् ।

गुणस्तरहीन काम हुँदा घोटालाको आशंका

निर्माण भएका भवन र निर्माणाधीन भवनमा कमसल तथा गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोग भएको स्रोतको दावी छ । ‘कमसल खालको सालकाठ प्रयोग भएको देखिन्छ, नियम अनुसार हरेक पटक डण्डी जाँच गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गरिएको छैन । सालकाठको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा जामुनको काठ प्रयोग गरिएको छ । सम्झौतामा २० एमएमको मार्बल प्रयोग गर्ने करार भएपनि पातलो मार्बल प्रयोग गरिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ ।

टुक्राटुक्रामा अन्य कामका लागि पनि विभिन्न मितिमा विभिन्न ठेकेदारलाई काम दिइएको छ । हालसम्म कति जना ठेकेदारले काम गरे र कति बजेट खर्च भयो भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक सहितको अभिलेख डिभिजन कार्यालयमा भेटिँदैन । ‘लामो समयदेखिको प्रोजेक्ट भएकाले कर्मचारीको सरुवा हुँदा फाइलहरू पनि अलपत्र भएको छ, म आफैं पनि नयाँ सरूवा भएर आएका कारण धेरै जानकारी हुन सकेको छैन,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘फाइल खोज्ने काम भएपछि मात्र यकिन तथ्यांक बाहिर आउन सक्ने छ ।’

हस्तान्तरण नहुँदै पुरानो र जीर्ण

महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको विभिन्न पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न नहुँदै मर्मत सम्भारको अवस्थामा पुगेको छ । सभा भवनका सिलिङ, झ्याल, ढोका र भवनको संरचना पुरानो भवनझैं भएको छ भने पुस्तकालय, संग्रहालय एवम् प्रदर्शनी भवनलाई पुनः मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

डिभिजन कार्यालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘एउटै भवनमा टुक्राटुक्रा गरी कार्य गर्दा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भई प्रत्येक वर्ष हुने गरेको विनियोजित रकमको आधारमा ठेकेदारको श्रेणी निर्धारण गरी ठेक्का व्यवस्था गर्नुपरेका कारण पनि कामको गुणस्तर नभई सम्पन्न भएका निर्माण कार्य मर्मत सम्भारको अवस्थामा पुगेको हो ।’

निर्माण पूरा नहुँदै भवनको प्रयोग

निर्माण कार्य सम्पन्न पूरा नहुँदै निर्माणाधीन भवनमा वर्षाैदेखि नेपाल प्रहरीका कर्मचारी बस्दै आएका कारण भवन पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण काम निर्माणाधीन भवनबाटै गरेको थियो । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका पनि सबै काम त्यहीँबाट सम्पन्न गरिएको थियो । निर्वाचन कार्यालय खुलेका कारण काम गर्न नसकिएको भनेर निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्ने कारण देखाउने गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरीले आफ्नो आवासका लागि निर्माणाधीन रहेकै अवस्थामा बसिरहेको छन् । त्यहाँ २ महिनादेखि प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण नै स्थापना गरिएको छ । अस्थायी रूपमा स्थापना गरिएको गणमा अहिले ९२ जना प्रहरी बस्दै आएका छन् भने सयौंको संख्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी बस्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाकै अगाडि भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले प्रहरीले प्रयोग गरेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय जनकपुरका डिभिजन प्रमुख प्रदिपकुमार सिंहले भवन पूर्ण रूपले तयार नभएकाले अस्थायी रूपमा नेपाल प्रहरी बसिरहेका बताए । उनका अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएपछि प्रहरीले ठाउँ छोड्ने छन् ।

‘अहिले त्यहाँ प्रहरी बसिरहँदा भवनको एक किसिमले सुरक्षा समेत भइरहेको छ, अन्यथा धेरै कुरा भवनबाट चोरी हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि प्रहरी अस्थायी रूपमा बस्नु भनेको ठिकै हो ।’

२०५७ देखिकै परिकल्पना

जनकपुरधाममा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका अवसरमा मानिसको जमघट हुँदा ठूलो र आधुनिक सुविधासम्पन्न सभागृह नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारको आयस्रोतबाट निर्माण हुने गरी केन्द्रको परिकल्पना गरिएको हो ।

२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनका बुवा कृष्णप्रसाद कोइराला र महेन्द्रनारायण निधिको नाममा भवन निर्माण गर्ने कार्यका लागि ‘कृष्णप्रसाद कोइराला स्मृति भवन’ र ‘महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र’ नामक छुट्टै आयोजना स्थापना गरिएको थियो ।

‘त्यसबेला गिरिजाबाबुले सबै बजेट विराटनगरमा कृष्णप्रसाद कोइराला स्मृति भवनकै लागि छुट्याउनुभयो । तर, जनकपुरका लागि भने छुट्याउनुभएन,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादब भन्छन्, ‘महेन्द्रनारायण निधि जीवितै रहेका बेला योजना स्थापना गरिएपनि उहाँको नाममा बन्ने भवनका लागि बजेट आएन, सबै बजेट विराटनगर मात्र गयो ।’

निधिको निधनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जनकपुर पुग्दा कांग्रेस कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि केही रकम विनियोजन गरिएको यादबले बताए । बजेट विनियोजन भएपछि इस्टिमेट र डिजाइन लगायतका काम शुरू गरिएको थियो ।

जनकपुरमा भवन निर्माणका लागि १२ करोड ३६ लाख ४४ हजार २ सय ३८ रुपैयाँको अनुमानित लागत लाग्ने भनेर २०६५ असार १ गते डिभिजन कार्यालयले टिप्पणी उठाएको थियो । त्यसपछि आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले लागत अनुमान संशोधन गरी रकम घटाएका थिए ।

मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमान रकममा निर्माण कार्य गर्न नसकिने र निर्माण व्यवसायीबाट टेन्डर बहिष्कार हुन सक्ने कारण देखाउँदै संशोधित लागत अनुमान ८ करोड ८५ लाख ३८ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ पुर्याइएको प्रतिवेदन २०६५ जेठ ३१ गते पेश भएको थियो । आयोजनाका महानिर्देशक सूर्यभक्त साँगाछेले संलग्न स्वीकृत गुरूयोजनामा उल्लेखित रकम ११ करोड २६ लाख ३२ हजारको परिधिभित्र रहेको जम्मा लागत ११ करोड ५६ लाख २ सय ३२ रुपैयाँ स्वीकृत गरेका थिए । 

२०६५ बैशाख २२ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भवन निर्माण गर्नका लागि सहमति दिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त अडिटोरियम भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धी ३ वर्षीय खरिद गुरूयोजना पेश हुँदा प्रस्ताव योजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरेको बजेटको पहिले सुनिश्चितता भएपछि मात्र ३ वर्षीय गुरूयोजना स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा चालू आर्थिक वर्षमा रु. ७६८० हजार, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा रु. ५२४७६ हजार र आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा रु. ५२४७६ हजार खर्च गर्ने गरी खरिद गुरूयोजना अनुसार कार्य गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउने नेपाल सरकारको सचिव स्तरीय निर्णय भएकोले पठाइएको छ ।’ जवाफमा आयोगले २०६५ जेठ २ गते मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि योजना, डिजाइन, इस्टिमेटसहित पठाएपछि बजेट स्वीकृत भएर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

हस्तान्तर गर्ने निकायबारे अलमल

भवन निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने निकायबारे समस्या आएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले निर्माण गराउने जिम्मेवारी लिएपनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुन निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

डिभिजन प्रमुख सिंहले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हस्तान्तरण कुन निकायलाई गर्नेबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय वा प्रदेश सरकार वा एउटा छुट्टै ट्रष्टको जिम्मा लगाउनेबारे छलफल भइरहेको सिंहले बताए ।

जनकपुरधाममा राजर्षी जनक विश्वबिद्यालय स्थापना भइसकेकाले विश्वविद्यालयकै एउटा विभागको रूपमा स्थापना गर्न सकिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव बताउँछन् । मिथिलाको भाषा, लोक गीत, लोक नाच, लोक संगीत, संस्कृतिको समेत अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र बनाउनका लागि विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै विभागको रुपमा पनि स्थापना गर्न सकिने यादबले बताए ।