जनकपुरधाम - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । पार्टीभित्रै सरकारका कामकारवाहीबारे समीक्षा हुने र केही मन्त्री फेरबदल हुन सक्ने चर्चा समेत चलेको छ । 

सरकारले बाँडेका सपना, कामकारवाही र मन्त्रालयको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएको ७ महिना बितिसक्दा के–कस्ता काम गर्नुभएको छ ?

– फागुन ३ गते सरकार बनेपछि ७ महिनाको दुईतिहाईभन्दा बढी समय प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका लागि आवश्यक कानून, ऐन निर्माणमै खर्चिनुपर्‍यो । 

हिजोसम्म देश केन्द्रीकृत व्यवस्थामा रहेकाले परिवर्तित व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण गर्नु नै मुख्य प्राथमिकता थियो । त्यस सँगसँगै तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजनदेखि कुन कार्यालय प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मातहत रहने कुराको निर्क्यौल गर्नमै अधिकांश समय खर्चिनुपर्‍यो ।

मैले मन्त्री बनेर मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छु । विगत २५–३० वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न सफल भयौं । त्यो काम त्यति सहज पनि थिएन । मलाई राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यस काममा त्यति सहयोग गरेन । तर, मिडियाकर्मीको पर्याप्त सहयोगका कारण म सफल हुन सकें । 

सिन्डिकेट हटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा बाहिर आयो !

– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ज्यूको पनि सहयोग रह्यो । उहाँले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर सहयोग गर्नुभयो । मैले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सिन्डिकेट खारेज गरेको हो । सिन्डिकेटको नाममा संघसंस्थाले गलत तरिकाले पैसा उठाएका थिए । मैले आफ्नो मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर त्यो बैंक खाता रोक्का गर्न लगायौं ।

खाता रोक्का गराएपनि घाइते, मृतकको क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च लगायतका कुरामा बाधा अड्चन नआओस् भन्ने कुराको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौं ।

यसका अतिरिक्त काठमाडौंमा ट्याक्सीलाई व्यवस्थित गरेको छु । पूर्ववर्ति सरकारले गरेका निर्णयका कारण अझै पनि ट्याक्सी व्यवस्थापनमा पूर्णरूपले काम भने हुन सकेको छैन । विगतका सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्र ट्याक्सी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई मैले सच्याएको छु ।

अब विद्युतीय कार, विद्युतीय बस चलाउने कुरा गरेको छु । ट्याक्सीको सीसीबारे पनि निर्णय गरेको छु । ८ सय सीसीको ट्याक्सी काठमाडौंमा चलिरहेको छ । संसारमै कहीँ पनि ८ सय सीसीको ट्याक्सी सञ्चालनमा छैन । भारतमै पनि बन्ने ट्याक्सी ८ सय सीसीको छैन । त्यसैले अब १ हजारदेखि १२ सय सीसीको ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्दैछौं ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले पुलको काम गरेर ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याज दरमा निजी क्षेत्रलाई गाडी किन्न लगाएको छु ।

सिन्डिकेटको पक्षमा राम्रो काम गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई तपाईले सरुवा गर्नुभयो नि ! किन ?

– मैले सिन्डिकेटविरुद्ध गर्न खोजेको राम्रो कामका लागि उहाँले मलाई आवश्यक सहयोग गरिरहनुभएको थिएन । व्यवसायीहरू हाबी थियो । अन्य आन्तरिक कारणहरू पनि थिए । उहाँबाट स्वाभाविक सहयोग नपाएपछि मैले उहाँलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याएको थिएँ । फेरि मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारले उहाँको अन्यत्र सरुवा पनि गरिसकेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला पनि सरुवा गर्न सकिन्छ । मैले बढीमा ३ जना त्यस्ता कर्मचारीलाई मात्र सरुवा गरेको हो ।

कर्मचारीतन्त्रबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?

– खुलेरै भन्नुपर्दा अहिले पनि मैले कर्मचारीतन्त्रको सहयोग पाएको महसुस गर्न सकेको छैन । अहिले पनि सरकारको मन्त्रीभन्दा कर्मचारीतन्त्र नै बलियो रहेको महसुस गरिरहेको छु । मन्त्रीले गर्ने कुनै निर्णय वा आदेशलाई लागू गर्न जुन तदारुकता वा सहयोग कर्मचारीबाट हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।

चाडपर्वका बेला यात्रुको लागि के–कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?

– यात्रुले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्यले १३ ठाउँमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेका छौं । ५ वटा अनुगमन टोली बनाएका छौं । प्रत्येक बस काउन्टरमा भाडा दरको सूची राखेका छौं । काठमाडौंमा धेरै कडाइ साथ यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकले चेकजाँच गरेका कारण त्यहाँ त्यति समस्या त भएन । तर, जिल्ला–जिल्लामा केही बदमासीको कुरा आयो । त्यस्तालाई पनि कारबाही गरिएको छ । अहिले अब यात्रुहरू फर्किंदै छन् । फर्किने बेला पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रष्ट निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर गृहमन्त्री बादलले कारबाही गर्न लाग्दा व्यवसायीको पक्षमा तपाईले बचाउ गर्नुभयो नि ?

– गृह मन्त्रालयको काम देशमा शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्नु हो । व्यवसायीलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हस्तक्षेप गर्ने हो । मैले पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगरेको त होइन । करार ऐन अन्तर्गत करार गरेर करार अनुसार काम नगरेपछि कारबाही गरेको छु ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छु । ५ महिनादेखि एउटा निर्माण कम्पनीलाई प्रतिदिन डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छु र जरिवाना सँगसँगै सबै दिन काम पनि गराइरहेको छु ।

विकास निर्माणको काममा पनि त तपाईले खासै काम गर्न सक्नुभएन । झन् तपाईकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तपाईलाई नै लगेर पटक–पटक सडकमा आइसक्नुभयो । तर, सडक निर्माणको काम त केही देखिएन ?

– म आएपछि धेरै काम भएका छन् । सबै सडकहरू अस्तव्यस्त थियो । मुग्लिङ–नारायणगढ सडक जेठ १५ गते खोल्ने भनेको थिएँ, जेठ १४ गते नै खोलें । कलंकी–नागढुंगाको बाटो पनि शुरू भयो । चावहिल, साँखु, जोरपाटी सडक त झन् अस्तव्यस्त थियो । साउन ७ गतेदेखि त्यहाँ पनि काम शुरू भएको छ । तर, त्यो काम ढिलो हुनुमा अदालतको निर्णय पनि बाधक थियो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगै ५–६ पटकमा पनि आफैं सडकमा गएको छु । त्यहाँ ढलको काम भएको थिएन । शुरूमा सडकको दुवै छेउमा ढल निर्माण गर्न लगाएँ । ढल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सडकको खाल्डाखुल्डी ग्राभेलले पुरिएको छ । पिचको काम पनि त्यहाँ शुरू भइसकेको छ । मंसिर महिनासम्म त्यहाँ पिच निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुन्छ । म कुनै जादुगर नै त होइन नि ! विगत ६–७ वर्षदेखि हुन नसकेको काम केही दिन र महिनामै सम्पन्न हुन सकोस् ।

१२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण हुँदैछ । आउँदो ३ वर्षभित्र सबै हुलाकी सडकको निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने मैले प्रतिबद्धता लिएको छु । डेढ वर्षसम्म धरान–चतरा मार्ग सम्पन्न हुनेछ । डेढ वर्षमै पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण हुन्छ ।

नेपालमा रेल सञ्जालको सपना, भारत र चीनसँग गरिएका विभिन्न रेल सम्झौताको काम कति अगाडि बढेको छ ?

– गत मार्चमा प्रधानमन्त्री ओली ज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा म पनि गएको थिएँ । वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म रेल निर्माणको सम्झौता अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अब छिट्टै डीपीआर पनि गर्दैछौं । त्यसैगरी, गत जुनमा प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गरिएको सम्झौता अनुसार केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिसकेका छौं । अब आउँदो ६ महिनामा त्यसको पनि डीपीआर सम्पन्न गर्दैछौं ।

जनकपुरदेखि कुर्थासम्म रेल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदैछ । त्यसपछि बर्दिबासदेखि निजगढसम्म नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा रेल निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस कामको कुरा गर्ने हो भने ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ३५ किलोमिटर माटोको काम पनि पूरा भइसकेको छ । आगामी ४ वर्षभित्र नेपालमा रेलको सञ्जाल देख्न सक्नुहुन्छ ।

बर्दिबासदेखि भारतको पश्चिम बंगालको पानी ट्यांकीदेखि काँकडभिट्टासम्म विद्युतीय रेलमार्गका लागि सर्भे भएको छ । ५ महिनाभित्र त्यो रेल निर्माणको लागि टेन्डर सम्झौता नै भइसक्छ । नेपालको त्यो पहिलो विद्युतीय रेल (स्ट्यान्डर्ड गेज) मा बन्दै छ । यसका अतिरिक्त निजगढदेखि लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ ।

आउँदो ४ वर्षभित्र नेपालमा ६ हजार सडकखण्ड नेपालको गाउँगाउँमा जोडिन्छ र ५ वर्षभित्र ७ सय किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा आउने छन् र २ हजार किलोमिटर रेलमार्गको लागि डीपीआर सम्पन्न भइसकेको हुनेछ ।

नेपालले समुद्र र जलमार्गमा पनि पहुँच बढाउँदै आफ्नै झण्डा सहितको पानीजहाज पनि चलाउने कुरा भनिएको छ । त्यस कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ?

– नेपालमा पनि पानीजहाज सञ्चालन हुन्छ । यो सपनाको कुरा होइन, सत्य कुरा हो । ओली नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा त्यो पनि हेर्न पाउने छन् नेपाली जनताले । अहिले नेपालले भारतको कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गरेर ९ सय ८० किलोमिटर दूरी तय गरेर सामान आयात–निर्यात गर्नुपरेको छ । तर, हाम्रै प्रयोजनको लागि भारतको झारखण्डस्थित साहेबगञ्जमा मार्चदेखि बन्दरगाह निर्माणको काम शुरू हुँदैछ । 

उत्तर प्रदेशको बनारसमा समेत बन्दरगाहको काम हुँदैछ । साहेबगञ्जमा ५ हजार मेट्रिक टन र बनारस २ हजार ५ सय मेट्रिक टनसम्म क्षमताको पानीजहाजमा नेपालकै झण्डा सहितको पानी जहाज चल्नेछ । त्यो प्रक्रिया अब अन्तिमतिर पुगिसकेको छ । हाम्रै कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता रहेकाले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ती नदीमा पनि नेपालकै झण्डा सहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने छ ।

चीनको सीमा तातोपानी नाका कहिले सञ्चालनमा आउँछ ?

– म केही दिनअघि मात्र तातोपानी नाका पुगेर आएको छु । आउँदो मे महिनामा तातोपानी नाका खोल्दैछु ।

जनकपुरमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुराबारे सोच्नुभएको छ कि छैन ?

– हो, वीरगञ्जको मात्र सुक्खा बन्दरगाहले नपुग्ने देखेर जनकपुर वा महोत्तरीको जलेश्वर भिठ्ठामोडमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि मैले उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग कुराकानी गरिरहेको छु ।

यति मात्र होइन, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ४ लेनको सडक निर्माणको काम शुरू पनि गरिसकेको छु । अहिले बुटवलदेखि नारायणगढसम्म बन्दैछ र त्यो काम मेचीदेखि महाकालीसम्म हुन्छ । कोशी ब्यारेजको ५ किलोमिटर उत्तर एउटा ‘डबल डेकर’को पुल निर्माण गर्दैछु । त्यो पुलबाट बस र रेल दुवै जान सक्ने छन् ।

भारत सरकारको अनुदानमा जयनगर, जनकपुर, कुर्थादेखि बर्दिबाससम्म रेल निर्माण काम भइरहेको छ । जनकपुरसम्मको निर्माण काम लगभग सकिँदैछ । तर, तपाईको सरकारले न त रेल किनेको छ, न त आफ्नो कर्मचारी नै छ । खाली गफ गरेर त हुँदैन नि ! कसरी रेल चलाउने हुन्छ ?

– त्यो रेल निर्माणको काम पनि म मन्त्री भएपछि विगत ५ महिनामा तीब्रता पाएको हो । अहिले हामीले भारतीय पक्षसँग ‘वेट लीज’मा रेल लिने छलफल गर्दैछौं । त्यो वेट लिज भएपनि नेपालकै झण्डा सहितको रेल जनकपुरको कुर्थासम्म चलाउँछौं । किनभने अहिले त्यो रेल अन्तरदेशीय सञ्चालन हुने छैन ।

१५ नोभेम्बरसम्म वेट लीजको सम्झौता हुन्छ । भारतको ईर्कोन, राईट्स, कोन्कोर गरी ३ वटा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । सेवा शर्तको कुरामा टुंगो लाग्न सकेको छैन । हामीले के हेरिरहेका छौं भने यदि लीजमा दिइने रेल पूर्णरूपमा नयाँ रहन्छ भने त्यही रेलपछि हामीले किन्ने कुरा पनि गर्दैछौं ।

यदि त्यसो हुन सकेन भने अर्को नयाँ रेल पनि किन्ने कुरा गर्दैछौं । लीजमा लिँदा हामीले भाडा मात्र दिने हो र सम्पूर्ण आम्दानी हाम्रै रहने छ । रेलको केही प्राविधिक कर्मचारी मात्र उनीहरूको रहने छन् । बाँकी सबै कर्मचारी हाम्रै रहने छन् ।

अहिले त सरकारसँग कुनै पनि कर्मचारी छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा कसरी कर्मचारी आउँछन् ?

– हामीले अस्थायी रूपमा करारमा पनि कर्मचारी भर्ना गर्नेछौं । त्यसको लागि रेल सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्दैछु । त्यो काम केही दिनमै सम्पन्न हुँदैछ । लोकसेवा आयोगमार्फत् करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर परीक्षण कालका लागि पनि भर्ना गर्ने र पछि स्थायी गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं । रेल कानून बनेपछि इमिग्रेसनको कुरा आउँछ । त्यसको लागि धनुषाको ईनरवामा ठूलो भन्सारको कार्यालय स्थापना गर्दैछौं ।

संविधान संशोधन नभएका कारण राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र छठपछि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । के संविधान संशोधन हुँदैन ?

– संविधान गीता र कुरान होइन कि संशोधन हुँदैन । त्यसका लागि हामीले गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । नागरिकताको समस्या समाधान गरेका छौं । अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छन् । आवश्यकता र उपयुक्त समयमा संविधान पनि संशोधन हुन्छ ।

रह्यो राजपाको कुरा त उहाँहरूले के नै गर्नुभएको छ ? विगतमा पहिलो संविधान सभामा पटक–पटक सरकारमा उहाँहरू रहनु नै भयो । तर, के कति काम गर्नुभयो, त्यो त मधेशी जनताले हेरेकै छन् । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन, त्यो तपाईलाई म आश्वस्त पार्छु ।

प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भइसक्यो । संघीय सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ?

– त्यसमा संघीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सबै सहयोग गर्न तयार छँदैछ । हामीले संघीय कानून बनाउन सकेका छैनौं । बनाउने क्रममा छौं । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि नेपालको संविधान बुझेर संविधान अनुसार नै काम गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सरकारले संविधानलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्‍यो ।

२ नम्बर प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ ?

– अहिले हामी यो प्रदेशमा राजपा फोरमकै सरकार रहोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, जथाभावी गर्दै गयो भने विकल्पतर्फ हामी सोच्न पनि सक्छौं ।

यातायात कार्यालयमा चालक अनुमति पत्रदेखि हरेक कुरामा व्यापक भ्रष्टाचार र घुसखोरी भइरहेको छ । किन कारबाही गर्नुहुन्न ?

– हो, तपाईले भनेजस्तै यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार र घुसखोरी भइरहेको कुरा सत्य हो । अहिले हामी यो यातायातको विभाग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं । अब दुवै सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउँछौं ।

नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले दशैंलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने बताउनुभयो । के पुनर्गठन हुँदैछ ?

– त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुहोस् । प्रमले चाहे पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ । तर, मेरो विचारमा त्यस्तो फेरबदलको अहिले कुनै सम्भावना छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

ओली नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म टिक्छ ?

– पूरै ५ साल टिक्छ ।