कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
मङ्सिर १ गतेलाई ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ भन्ने गरिएको २०५४ सालमा मूल्य अभिवृध्दि कर (मूअक) लागू भएको प्रसङ्गसित जोडिएको छ । आइतवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित आँकडालाई आधार मान्ने हो भने मूअकमा दर्ता हुने करदाताको संख्या झण्डै दुईलाख पुगेको छ र आयकरतर्फ करदाताको गन्ती १८ लाखभन्दा केही बढी छ । सरकारको सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राष्ट्रिय ढुकुटीमा विभिन्न स्रोतबाट जम्मा हुने रकममध्ये २२ प्रतिशत हिस्सा कर राजस्वको छ । भन्सार र अन्य दै-दस्तुरबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट हुने योगदानको पाटो बेग्लै छ ।
करबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कर तिर्नेहरूको दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य हुने गर्दछ । किनभने राज्य सञ्चालनको लागि खर्च जुटाउन कर असुल गर्ने र करका दरहरू समय-समयमा परिवर्तन गर्ने कार्य संसद्को स्वीकृति/अनुमति लिई सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ । यस क्रममा करदातालाई छूट, प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीति र परियोजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ । धेरै कर तिर्ने संस्था, व्यवसाय र व्यक्तिलाई कदर गर्ने परिपाटीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सतहमा आएका विवरणले कर प्रशासनको काम ठीकै भइरहेको देखाउलान् पनि, तर गहिरिएर नियाल्दा सबै हिसाब-किताब, मूल्याङ्कन र मापदण्ड सही छैनन् भन्ने टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, अघिल्ला केही वर्ष प्रकाशनगृहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था गोरखापत्र संस्थान थियो जब कि ठूलो परिमाणमा विज्ञापन उठाउने र कारोबार चलाउने प्रकाशनगृहहरू अरू नै छन् । यस्तो कसरी हुन गएको हो ?
करदाता सम्बन्धी कतिपय नीति नियम सुसङ्गत छैनन् । करदाता, ठूला करदाता जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर व्यापार-कारोबार गर्नेलाई नै करदाता भन्ने चलन छ यद्यपि खास करदाता भनेका उपभोक्ता (जनता) हुन् । मूअक उपभोक्ताबाट असुल गरिन्छ भने पसले वा व्यापारीहरू कसरी करदाता हुन सक्छन् ? यथार्थमा तिनीहरू ‘कर सङ्कलक’ मात्र हुन् जसले क्रेताबाट उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गर्न सहयोग गर्दछन् । तर यसमा पनि ठूला कहलिने केही व्यापारीले क्रेताबाट उठाएको मूअक सरकारी कोषमा दाखिल नगरी आर्थिक अपराध समेत गरेका छन् । कर्मचारी विशेषलाई खुसी पारेर राजस्व मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हो, उद्योग व्यापारबाट गरेको आय-आर्जनमा तिरिने आयकरमा भने व्यापारी/व्यवसायी करदाता पनि हुन् । यसमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको प्रकृति अनुसार समूह तोक्ने काम गर्नुपर्छ नत्र निजी अस्पताल/क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने विरामी करदाता नठहर्ने तर त्यो कर उठाउने क्लिनिक चाहिँ करदाता ठहर्ने स्थिति रहिरहने भयो । वास्तवमा, सरकारी अस्पतालले दिने आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा जनसाधारणको व्यापक पहुँच नहुँदासम्म स्वास्थ्य सेवामा कर शुल्क आदि उठाउन नहुने हो ।
कर, दस्तुर, तिरो, पोत आदि नामबाट नागरिकले सरकारलाई बुझाएको रकमको उपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसबारे करदाताको हरघडी चासो रहन्छ । सरकारी कोषको रकम नागरिकलाई सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडक, बिजुली, दूरसञ्चारका सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा खर्च गरिएको हुनुपर्छ । दुरुपयोग हुने, गर्ने कुरै आउँदैन । तर हाल मुलुकमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरू र लोकसेवाबाट छानिएका अधिकृतहरूले आफ्नो तलब-भत्ता-सुविधा बढाउने र देश-विदेशको भ्रमण गर्ने काममा सरकारी कोषबाट रकम झिकी खर्च गर्ने गरेको कुरा दिनहुँजसो प्रेसमा आइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परेका सबै बेरुजु कागज वा भर्पाईका आधारमा रूजु हुने अवस्थाका छैनन् । जस्तो, संविधान लेखनका बेला संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्साहन भत्ता संविधान जारी भैसकेपछि पनि लिने-खाने गरिरहनु कति जायज र कानूनसम्मत कार्य मानिन सक्छ ? अख्तियार दुरुपयोगका यस्ता कृयाकलापको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउञ्जेल करदाता नागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह हुन सक्दैन । त्यति मात्र हैन, परिस्थितिमा सुधार आएन भने एक चरणमा पुगेपछि नागरिकले कर तिर्न छोडेर सरकारलाई सिधा चुनौती दिन सक्छन् । कदाचित्,त्यस्तो स्थिति आएमा विद्रोहमा लागेका थरीथरीका जत्थाले करदाताको असन्तोषलाई खास प्रकारको उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने खतरा आइपर्न सक्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरूले यथोचित सावधानी बेलैमा अपनाएको बेश ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...