काठमाडौं — उच्च अदाल नेपालगन्ज ईजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ । 

अदालतले धरौटीवापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा विषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । 
ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो । 

नेपालगन्ज ईजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त ईजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । 

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

उनले सिक्टा सिँचाई आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न  खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई निपक्षी बनाएका थिए ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।