जनकपुरधामस्थित जिरोमाइल चोकमा चिया खाँदै थिएँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आएर विद्युतको पोलमा झुण्ड्याएको बल्बको लाइन काट्न थाले । त्यहीबेला उक्त वडाका निर्वाचित अध्यक्ष रामजानकी साह आएर कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै फर्काए र लाइन काट्न दिएनन् । पछि खोतल्दै जाँदा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको ठाडो आदेशमा सरकारी पोलमा लगाइएको बत्ती काट्ने कार्य भइरहेको रहेछ । 

सरकारको यस कदमलाई विरोध गर्नु जायज पनि नहोला । यद्यपि हिन्दूहरूको महान् पर्व विवाहपञ्चमी यसै महिनाको २६ गते परेको छ । जनकपुरमा लाखौं श्रद्धालुको घुइँचो लाग्छ, भारत र नेपाल दुवै देशबाट । अनि कसरी सरकार असंवेदनशील हुनसक्छ ? विवाहपञ्चमीपश्चात् बल्बहरू हटाउँदा के बिग्रन्थ्यो ? चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ अहिले जनकपुरधाममा । कतै यो एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज कोअपरेसन फाउन्डेसनद्वारा भर्खर सम्पन्न ‘डिफ्याक्टो इसाइ महासभा’को प्रभाव त होइन ? 

भनिन्छ, कम्युनिस्टहरू धर्मकर्ममा विश्वास गर्दैनन् । तर नेपालका कम्युनिस्टहरूको धर्मप्रति धारणा विचित्रको छ । उनीहरू शायद हिन्दू धर्मसँग परहेज राखेर मात्र सेकुलर हुन सकिन्छ भनी ठान्दा हुन् किनकि नेपालमा इसाइ धर्मको प्रचारप्रसार त यिनै नेताहरूले गर्ने माहोल बनाइदिएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको डोनर एजेन्सीमा राम्रो पकड रहेको चर्चा आमजनमाझ लुकेको छैन । गाविसदेखि देशको राजधानीसम्मको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधिहरूमा जानकार एक आम नेपालीभन्दा बढी नेपालमा आईएनजीओ खोलेर बसेका विदेशीहरू हुन्छन् । र त एनजीओ÷आईएनजीओमा तत्कालीन एमालेको पकड छ । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूमा पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खान छिराइन्छ र चुनावको बेला मिसनरीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । 

धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिस्ट नेताहरू स्वयं आफ्नो अनुकूलतानुसार धर्मको बर्को ओढिहाल्छन् । भर्खर सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटको पनि चर्चा शिखरमा पुगेको छ । यसबाट देश विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने तर्क सरकार पक्षबाट सुन्न पाइन्छ भने यसले फगत देशलाई इसाइकरणको बाटोमा डोहोर्‍याउने हो भन्ने सरकारइतर पक्षको भनाइ छ । 

नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार छ । सबैसँग बजेट छ । बजेट खर्च नभएकै कारण रकम फ्रीज भएका समाचार पढ्दा मन खिन्न भएर आउँछ । आमजनताको करको सदुपयोग हुन पाउँदैन नेपालमा । तर पाँचतारे होटेलहरूमा वर्कशप, कन्फेरेन्स अनि सेमिनारहरूमा करोडौं खर्च हुन्छ । 

भनिन्छ, जुन देशको ठोस अर्थनीति हुँदैन उक्त देशमा विकासका बहस सुन्नुपर्दा उदेक लागेर आउँछ । नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दको प्रयोग गरिएतापनि त्यसको लक्षण भने देखिएको छैन । दलाल पूँजीवादको बिगबिगी छ नेपालमा । र दलाल पूँजीवादीहरू जहिले पनि सरकारका मतियार नै हुन्छन् । ती एलिट हुन्छन् । गरीब देशका जनता एलिट बन्न पनि सौखिन हुन्छन् । र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल जस्ता देशमा आफ्नो स्वार्थसिद्धिका निमित्त हात्तीछाप चप्पल लगाउने हैसियत नभएकाहरूलाई हात्तीमा यात्रा गर्न सक्षम बनाउँछन् पहिला । 

विदेशी छात्रवृत्तिको जोहो मिलाइन्छ अनि छात्रवृत्तिमा पढेर फर्किएकाहरू ‘पोलिसी इन्टरभेन्सन’ गर्नसक्ने हैसियतमा आइसकेपश्चात् आआफ्ना एजेन्डाको संवैधानिकीकरण गर्न दबाब दिन्छन् । यो यथार्र्थ हो । एसिया प्यासिफिक समिटबाट आउने भनेको केही थान एलिट नै होला । र अस्तित्वमा रहेका एलिटहरू महाएलिट बन्ने पक्का छ । र यस्ता परियोजनाहरूलाई धर्मसँग जोडियो भने विवादरहित तवरबाट स्वार्थसिद्धि हुन्छ । 

धर्मको राजनीति हुनुहुँदैन अपितु राजनीतिमा धर्म पैदा गर्नुपर्छ । तर नेपालमा अहिले धर्मको नाममा आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनेहरूको कमी छैन । जनकपुरधाममा आजभोलि विभिन्न रथयात्रा, साधुसन्तको सम्मेलन, हिन्दूवादी संगठनहरूको भेला सामान्य जस्तो लाग्न थालेको छ । हुन त विभिन्न धाममध्ये एक प्रसिद्ध धाम हो जनकपुर । आदिकालदेखि नै जनकपुर हिन्दूहरूको आस्थाको थलोको रूपमा परिचत छ नै । तर जनकपुरमा इसाइहरूको आवागमन र प्रभाव पर्न थालेको छ । यस शहरका आलिशान होटलहरूमा कहिलेकाही वास बस्ने हो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

 धर्मप्रतिको आस्था आ—आफ्नै हुन्छ जुन स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई गोलमटोल तरिकाले लेखिएकाले पनि नेपालमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएकै हो । व्यक्तिले आफ्नो धर्म स्वेच्छाले परिवर्तन गर्नसक्ने संविधानले भनेको छ । तर जबर्जस्ती वा फकाईफुलाई धर्म परिवर्तन गराउन कसैले लगायो भने त्यसलाई अपराध मानिने प्रावधानको पनि व्यवस्था छ । तर जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराएको घटना त्यति सुनिँदैन । अनि नेपालमा इसाइको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको तथ्य पनि लुकेको छैन कसैबाट । 

धर्मपरिवर्तन गराउने मिसनरीहरूले काइते तरिकाको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् जसको चर्चा हुनु आवश्यक छ । उनीहरू आर्थिक हिसाबले विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्छन् । र त्यसलाई धर्मपरिवर्तनको निमित्त ‘परसुएड’ गर्छन्, ‘कन्भिन्स’ मात्र होइन । कन्भिन्स गर्ने हो भने त्यसमा हरेक कुरा प्रस्ट गरी राखिन्छ । परसुएसनमा आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि एकले अर्कालाई परोक्ष दबाब पनि दिएको हुन्छ, लोभलालच त भइनैहाल्यो । यसबारे अर्को आलेख लेख्ने नै छु । 

समग्रमा भन्दा, अहिले नेपालमा सुस्तरी विस्तारित भइरहेको धर्मको नाममा राजनीतिमा लगाम लगाउनुपर्छ । सरकारलाई यसको बोध हुनु आवश्यक छ । आर्थिक लाभको लागि सरकार स्वयंले धर्मको बर्को ओढ्ने हो भने नेपालको मौलिकता कसले जोगाउने ?