माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौं - एकसाता भन्दा लामो समयसम्म काठमाडौंमा चलेको नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक गत आइतवार सकियो तर कांग्रेसका महासमिति सदस्यका सयौं प्रश्नहरू अनुत्तरित रहे । ७७ वटै जिल्ला र विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरू जे जस्ता प्रश्नहरू लिएर आएका थिए, त्यही लिएर फर्के । गत निर्वाचनमा अप्रत्यासित हार बेहोरेर कमजोर तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निभाइरहेको कांग्रेसले बलियो ‘कमब्याक’ गर्ने छाँटछन्द ल्याएको छैन ।
करोडौं खर्च गरेर तामझामसहित शुरू गरिएको महासमिति बैठक त्यति नै खल्लो बन्यो जतिबेला असान्दर्भिक मानिएको धर्मको बहस बैठकमा छिर्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारीहरूको संख्या कति थप्ने र कसरी चुन्ने बहसले सीमित बाटो खर्च लिएर आएका प्रतिनिधिहरूको काठमाडौं बसाइ लम्बियो । ‘पार्टी प्यालेसमा’ आयोजना गरिएको बैठक ‘पार्टी कार्यालय’सम्म सर्यो तर कांग्रेस बलियो हुने दिशातर्फ भने सर्न नसकेको विश्लेषणहरू हुन थालिसकेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक साताभन्दा लामो नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनमा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटर केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो । मंसिर २८ शुक्रवार गते शुरू भएको महासमिति बैठक पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रणाली तोक्न नसकेपछि असाधारण रूपमा आइतवारसम्म लम्बिएको थियो ।
महाधिवेशनपछिको दोस्रो शक्तिशाली भेला मानिएको महासमिति बैठकमा नेताहरूले एकआपसमा पोखेको तीतोले दूरदराजबाट आएका महासमिति सदस्यहरूलाई खल्लोपना महसूस भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै शुरू गरिएको हस्ताक्षर अभियानले महासमितिलाई थप विवादित मात्र बनाएन, बैठकको एजेण्डा नै छायामा पार्ने काम गर्यो । बैठक नेताहरू लड्ने अखडा बन्यो र देश विदेशबाट आएका महासमिति सदस्यहरू हुटिङ गर्ने दर्शकजस्ता बने ।
महासमिति बैठकमा करीब १५ सय महासमिति सदस्यको उपस्थति थियो, तीमध्ये करीब ५ सयजना जति सदस्यले बोल्ने भनेर नाम लेखाएका थिए । तर समयको अभावका कारणले २ सय ५० भन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले बोल्न पाएनन् । पारित भएका प्रतिवेदनहरूमा औपचारिक सुझाव जम्मा २ सय ५० ले दिए । यसरी सबैका सुझाव परिमार्जित प्रतिवेदनहरूमा पर्ने सम्भावना रहेन ।
महासमिति बैठकलाई कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध तीतो पोख्ने फोरमका रूपमा लिए । दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकारले जनतालाई गुमराहमा पारेको भन्दै सरकार निकम्मा र नालायक बनेको प्रतिक्रिया दिन भ्याए । संसद्मा चुप लागे पनि महासमिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसले धीत मरुञ्जेल प्रतिपक्षको भूमिका निभायो ।
तर कतिपय महासमिति सदस्यहरू आन्तरिक रूपान्तरणको बारेमा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक रूपमा सरकारविरुद्ध खनिनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘कांग्रेस यदि आन्तरिक रूपमा बलियो भएको भए अहिले सिंहदरबारभित्र हामी हुने थियौं,’ महासमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यो समय भनेको राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा कांग्रेसलाई कम्युनिस्टभन्दा अगाडि लैजाने बहस गर्नुपर्ने समय हो ।’
के लिएर फर्के महासमिति प्रतिनिधिहरू ?
महासमिति बैठकले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई विधान त दियो तर विधान हुबहु कार्यान्वयन गरेको इतिहास नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहको संगठनमा छैन । महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक हरेक वर्ष बस्ने भनिएको महासमितिको बैठक बस्नको लागि ६ वर्ष कुर्नुपरेको तीतो यथार्थ कांग्रेस कार्यकर्तासामु छ ।
महासमिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका पाल्पा जिल्ला सभापति वीरबहादुर राना भन्छन्, ‘हामीले महासमिति बैठकबाट पार्टीले पारित गरेको विधान र नयाँ ऊर्जा लिएर फर्केका छौं, त्यो ऊर्जालाई हामीले संगठन चुस्त र दुरुस्त बनाउन प्रयोग गर्नेछौं ।’ रानाका अनुसार अबको कांग्रेसको नारा ‘निर्वाचनपछिको अवस्था, सांगठनिक चुस्तता’ हुनेछ । यद्यपि गत निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कांग्रेससँग बलियो संगठन रहेको भएपनि पराजय बेहोर्नुपरेको थियो ।
अनावश्यक रूपमा लम्बिएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा दूरदराजबाट आएका प्रतिनिधिहरू निराश बनेका थिए भने कतिपय प्रतिनिधिहरू बैठक समापन अघि नै काठमाडौं छाडिसकेका थिए । आधाआधी प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहेको बैठकले पारित गरेको विधानको अपनत्व सबैले लिन्छन् कि लिँदैनन् यो महत्त्वपूर्ण बहसको शुरूवात हुन सक्छ ।
यद्यपि विधानलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सुझाव अनुसार परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । बैठक बीचमै छाडेर गएका प्रतिनिधिहरूको सुझाव कसरी समेटिन्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
होला त गुट-उपगुटको अन्त्य ?
नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दुत्वको बहस चलाउँदै आएका महामन्त्री शशांक कोइरालाले महासमिति बैठक उद्घाटन सत्रमा भाषण गर्दै पार्टी एकढिक्का हुन नसकेको कारणले चुनाव हारिएको बताएका थिए । पूर्वसभामुख समेत रहेका तारानाथ रानाभाटले त औंला भाँचेर गुटको संख्या गन्दै भनेका थिए,‘कांग्रेसभित्रका गुटहरू एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, चार पनि होइन, पाँच …. वटा रहेको समाचार दैनिक सञ्चार माध्यममा आउँछ ।
बैठक समापन गर्दा पार्टीलाई एकढिक्का र बलियो बनाउन भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणका लागि भोलिबाटै तालिका बनाएर नयाँ अभियानका साथ गाउँगाउँ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र नभएर महासमिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश शीर्ष नेता र प्रतिनिधिहरूले पनि गुटकै चर्चा गरे । तर बहसको केन्द्रबिन्दु बनेका ‘गुट-उपगुट’ महासमिति बैठक सकिएपछि सकिन्छन् कि झन् मौलाएर जान्छन् त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...