माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
काठमाडौं - गत असोज २० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको गियर बदल्ने घोषणा गरेका थिए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मेहेनत गर्ने बताउँदै अब गियर बदल्दै गाडीलाई गति दिएजस्तै सरकारको काममा गति दिने बताएका थिए । गियर बदल्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सरकारका मन्त्रीहरू फेरिने सन्दर्भमा चर्चा हुन थालेको थियो । अहिले अंग्रेजी नयाँवर्ष बदलिने तयारीमा छ, तर सरकारको गियरको अत्तोपत्तो छैन ।
गठनपछि सरकार एकैचोटी ५ नम्बर गियरमा कुद्यो । बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डीको परवाह नगरी दौडियो । धूलोधूवाँको परवाह नगरी भाग्यो । बाटोमा अघिल्ला सरकारले खडा गरेको ‘ब्यारियर’ नाघेर दौड्यो । ट्राफिक लाइट नाघ्यो, जेब्रा क्रसिङमा पनि रोकिएन । बिस्तारै गियर डाउन भो, १ नम्बरमा झर्यो । अहिले न्युट्रलमा हिँडेको छ सरकार । ओरालोमा अघि जान्छ, उकालोमा पछि । यस्तो अवस्थामा सरकार आइसक्यो कि अब गियरमा पनि सरकार कुद्ने छाँट छैन । पार्टपुर्जा चाइनिज परेछन क्यार ! ९ महिनामै फेर्नुपर्ने भएको छ ।
‘ककपिट’मा बसेका दुईजना पाइलटहरू एक आपसमा मुखामुख गरिरहे । यात्रुलाई खानापिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ‘क्रु मेम्बर’हरू बिस्तारै आफ्नै पेट भर्नतर्फ लागे । यही बीचमा साइकलले पनि तेल खान शुरू गर्यो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा एउटा अहम् कुरा बोलेका थिए । ‘सरकारले पार्टी होइन, पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।’ उनको यो भनाइमाथि केही हदसम्म सहमति हुन सकिन्छ तर वास्तवमा सरकार चलाउने पार्टीले पनि होइन नीति नियम, विधि विधान र प्रक्रियाले चलाउने हो सरकार । अस्तव्यस्त पार्टी, अपारदर्शी नीति नियमले सरकार चलाउन सकिन्नथ्यो त्यसैले सरकार चलिरहेको छैन । अहिले न सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो देखिन्छ न पार्टीले सरकार चलाएको जस्तो देखिन्छ । देश भने धेरै पहिलादेखि 'पशुपतिनाथ'ले चलाउँदै आइरहेका थिए, त्यो क्रम यथावत छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको झमेला
कात्तिकमै बस्ने तय गरिएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । १२ र १३ गते बस्ने तय गरिएको बैठक एकाएक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । पार्टी एकीकरण भएको लामो समयसम्म बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण धारणाहरू विकसित गर्ला भन्ने आशमा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा जनताहरू पटक-पटक निराश बनिरहेका छन् । स्थायी कमिटीलाई ताली बजाउनेहरूको समूह बनाउन पटक-पटक स्थगित गरिएको हुनसक्ने अनुमान त्यतिबेलै भएको थियो ।
सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेर पार्टी नेतृत्वलाई स्थायी कमिटी बोलाउन दबाब दिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमको दबाबले काम गर्यो । गत मंसिर २८ देखि १४ दिनसम्म लगातार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक त बस्यो तर बैठकले अपेक्षा अनुरूपको निर्णय गर्न सकेको देखिएन ।
अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले हदैसम्म गाली खायो । बैठकमा पार्टी नेतृत्वको मात्र आलोचना नभएर सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो । ‘करोडौं मतदाता सरकार खोज्दै हिँडिरहेका छन्,’ वामदेवले आफूले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले किन ‘डेलिभरी’ दिन सकेन ?
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम आजसम्म पनि सम्मानयोग्य छ । मृत्युपर्यन्त पनि मनमोहन अधिकारीलाई हरेक नेपालीको मनमा जीवित राख्नुमा त्यही कार्यक्रमको भूमिका छ ।
सरकारले सोच्यो त्यस्तै अर्को कार्यक्रम लैजानुपर्छ र दशकौंसम्म जनताको मनमा बस्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो । लाखौँ मजदूरहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकप्रकारको वरदान बन्न सक्ला या तुहिएर जाला त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
सरकारले यति हतारो गर्यो जनताको मनमा बास बस्न कि पोलपोलमा गएर बसिदियो । ९ महिनासम्म सरकारले गरेको अथक मेहेनत सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक भइदियो । सरकारको यो ‘डेलिभरी’लाई जनताले खुशीसाथ स्वागत गरेनन् ।
विवादास्पद् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूपीएफले गरेको कार्यक्रममा आयोजककै तहमा सरकार संलग्न हुनु सरकारको अर्को ‘ब्लन्डर मिस्टेक’ थियो । एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री ओली र समस्त सरकारी निकायले देखाएको व्यवहारले सरकारलाई कुनै एउटा क्रिश्चियन चर्चले चलाएको भान हुन्थ्यो । सवारीका नाममा जनताले सडकमा पाएको सास्तीको मोल त अनगिन्ती छ ।
यद्यपि विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई सरकारी ओहोदा दिएर स्वागत र सम्मान गर्नुले देशको पर्यटकीय क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता थियो ।
जब बहुसंख्यक जनताले उक्त कार्यक्रमको स्वार्थ क्रिश्चियन धर्मलाई बढावा दिनु हो भन्ने थाहा पाए र निरन्तर सामाजिक संजालहरूबाट आलोचना गर्न थाले, सरकारलाई आफू नराम्रोसँग चिप्लिएको महसूस भयो । सरकारले जनतालाई दिन खोजेको अर्को ‘डेलिभरी’माथि जनताले आक्रोश व्यक्त गरे ।
वाइड बडीमा भएको अर्बौंको घोटाला, मेलम्चीका ठेकेदार भगाउनुमा सरकारी निकायकै संलग्नता, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार चुकेको अवस्था, यातायात र अन्य क्षेत्रमा कायम रहेका सिन्डिकेट यथावत रहेको अवस्था र सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । नौ महिनामा जनताले सरकारबाट माथि उल्लेख गरिएका नकारात्मक ‘डेलिभरी’ बाहेक केही पाएनन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जनता साना-साना कुरामा पनि खुसी हुन्छन्, सरकारले धेरै केही गर्नुपर्दैन ।’ निर्मला पन्तको वास्तविक हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही गरे जनता खुशी हुन्छन् । सडकमा धूलोधूँवा हट्यो भने जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्छन् । दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा योजनाको चाङ लगाएको छ तर एउटा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यथार्थमा सरकारले जनताको मनोभाव बुझेर त्यही अनुसारको ‘डेलिभरी’ गर्न सकेको छैन ।
स्थायी कमिटीले के समीक्षा गर्यो ?
सरकार चलाउने पार्टी नेकपाको ‘स्थायी कमिटी’ले माथि उल्लेखित सरकारको कामकारवाहीको समीक्षा गर्यो कि गरेन ? बहुसंख्यक जनताको आजको प्रश्न यही रहेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको गुणगान गाइएको छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सरकारको मुखपत्र भएको आरोप लगाए र कतिपयले त सरकार पुनर्गठन पनि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाए ।
यूपीएफले गरेको कार्यक्रममा सरकारको संलग्नतालाई लिएर सरकारले आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो तर स्थायी कमिटी बैठक सकिने बेलासम्म आत्मालोचनाका कुराहरू हराए । अघिल्लो दिनसम्म सरकारको आलोचना गरिरहेका सदस्यहरू अन्त्यमा बैठकले आफूमा खुसियाली छाएको बताए । समीक्षा त भयो तर कुन तहसम्म समीक्षा भयो भन्ने जानकारी बैठकमा सहभागी नभएकालाई हुने कुरै भएन ।
कार्यदलमाथि कार्यदल बनाएर समस्या हल अवश्य हुँदैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा यही रोगले जरा गाडेको छ । सांगठनिक समस्या हल गर्न नेकपाले नयाँ कार्यदलको घोषणा गर्यो । तर त्यसले समस्या समाधान गर्नुभन्दा बढी समस्या बल्झाउने दिशातर्फ काम गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अभ्यास चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो !
पार्टीको विधानकै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा आएको आरोपलाई खण्डन गर्दै महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा भनेका थिए, ‘यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपी पेष्ट होइन । त्यसले साबिक एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।’
पार्टी नेताहरूले सचिवालयलाई असीमित अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै कतिपय राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको सन्दर्भमा विष्णु पौडेलले सचिवालयको प्रतिरक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्छ ।’
विश्वव्यापी हिसाबमा चीनलाई महाशक्तिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रकृतिका नियम, कानून निर्माणमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले फगत दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने काम गर्दैन, यसले विश्वमा उदाउँदो चीनको भूमिकालाई जोडेर भविष्यको फैसला पनि गर्ने गर्दछ ।
सचिवालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिने नेकपाको अभ्यास चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय भन्दा संसदीय समितिहरू बलिया रहेका देखिन्छन् ।
चीनमा सरकार पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीप्रति जवाफदेही हुन्छ भने नेपालको सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपालको मौलिकतामा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयलाई कति अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो पनि नेकपाभित्र हालसम्म बहसकै विषयवस्तु बनेको छ ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...