'शिक्षा सेवालाई प्रशासन अन्तर्गत राख्ने भए प्रशासनलाई नै शिक्षा सेवा मातहत लगिदिए हुन्छ', यो उद्‍घोष हो आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षको ।

मन्त्रीस्तरीय टोलीमा सहभागी भई भारतीय कर्मचारीतन्त्रको अध्ययन गरी फर्केका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ, "भारतमा कर्मचारीतन्त्र हाइली मोटिभेटेड रहेछ । सहसचिवको तलब १ लाख ५० हजार, अफिसरको तलब ८० हजार भारतीय रूपैयाँ, आवास र गाडीसहितको सुविधा रहेछ ।"

"युनिफर्म लगाएर टेम्पोमा चढेको देखेपछि सबै यात्रुले पेशाप्रति नै वितृष्णा हुनेगरी छेडछाड र अपमान गरे । यो स्तरको अपमान सहनुपर्ने पेशामा छु भन्ने जिन्दगीमा कहिल्यै लागेको थिएन", यो दिक्दारीपूर्ण अनुभुति हो एकजना महिला अधिकृतको । जो कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा करीब एकघण्टा ढिलो गरी अफिस जाँदै थिइन् ।

हिजोआज कर्मचारी समायोजनको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर समग्र कर्मचारीतन्त्र र खासगरी कर्मचारी राजनीतिबारे टिप्पणी गर्नु यो आलेखको ध्येय हो । स्मरण रहोस्, यो कुनै 'आउट साइडर'ले पूर्वाग्रहका साथ गरेको टिप्पणी होइन । र, पंक्तिकार निजामती सेवामा आवद्ध व्यक्ति हो ।

समायोजनको तरङ्ग

संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप संघीय नेपालको तीनै तहका सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन कर्मचारी समायोजन अनिवार्य छ । यो विषयमा गतवर्ष सम्पन्न चुनाव अघिदेखि नै चर्चा र बहस भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठनसँगै प्रशासन संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा लामो समयसम्म यसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था सर्वथा गलत छ । पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनलाई झनै जटिल बनाइएको छ ।

स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्ने निर्णय, समायोजन ऐनको खारेजी, अध्यादेशको तयारीदेखि त्यसमा भएका व्यवस्थाप्रति आम कर्मचारीको असहमति छ । जसमा सम्बन्धित पक्षका अनेक नियत र बुझाइ घोलिएर आएको जगजाहेर नै छ । कर्मचारी समायोजन यो स्तरमा समाजलाई नै तरङ्गित बनाउने विषय होइन । जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । जे नहुनुपर्ने त्यही भयो । बुझ्नेहरूबाट नै अनेक हल्ला फैलाउने र भ्रम छर्ने काम भयो । कर्मचारीको नेतृत्व गर्दै आम कर्मचारीको हितका लागि काम गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयं आफूलाई सुरक्षित राख्ने ध्याउन्नमा लागे । जुनसुकै तहमा रहेर काम गरेपनि समान तहका कर्मचारीबीच सेवा, सुविधा र अवसरमा कुनै फरक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिदिने हो भने आमकर्मचारीले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । र, यो विषयका सबैभन्दा बढ्ता जानकारहरू नै विषयलाई गिजोलिरहेका छन् भन्ने यो पंक्तिकारको बुझाइ हो ।

समायोजन भनेको नफर्किने गरी, दुर्गममा र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई पठाउने काम हो भन्ने भ्रम चिर्न प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो । यी र यस्तै स–साना कारण जोडिँदै जाँदा समायोजन कार्य झनै जटिल बन्दै गयो । त्यसमाथि अध्यादेशमा स्पष्ट प्रावधान आउनुपर्ने विषयलाई नै गोलमटोल बनाइयो ।

कर्मचारीहरूद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गरिएको विषय, मन्त्रीज्यूको हतारको पत्रकार सम्मेलन, समायोजन प्रणाली भनेर सार्वजनिक गरिएको वेब डोमेन आदि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको असपष्टताका 'बाइ प्रोडक्ट' हुन् । स्वयं कर्मचारीसमेत अल्मलिएको र सरकारको तर्फबाट प्रष्ट्याउनु पर्ने सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा, सुविधाजस्ता आधारभुत कुरालाई अध्यादेशले झनै अस्पष्ट बनाइदियो । यसतर्फ कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा रहेका 'विद्वान प्रशासक'हरूको ध्यान पुगेन ।

सेवा, सुविधा र अवसरमा समान तहबीच विभेद हुँदैन भन्ने विषयमा आश्वस्त पार्नसके समायोजनका लागि २१ दिनको समय पर्याप्त हुन्छ । विगतमा द्वन्दकालमा समेत ज्यान जोखिममा रहेर देशका जुनसुकै भेगमा खटिएका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा पेलेर जाने मनस्थितिबाट कानून ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर र अपमानित बनाइएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई यतिविधि निम्छरो बनाउने कारण के-के हुन् त ? यसबारे विश्लेषण गर्दै अहिलेको विवाद र आगामी दिनमा आउने यस्ता समस्याको समाधान पहिल्याउनु जरुरी छ ।

कर्मचारी, राजनीति र कर्मचारी राजनीति

कर्मचारी स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले सरकारको नीति, कार्यक्रम अनुरूप दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने गर्दछ । यो दोहोर्‍याइ रहनुपर्ने विषय होइन । तर, हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र राजनैतिक दलको पुच्छर भएर काम गर्‍यो । सरुवा सूची पार्टी कार्यालयमा बन्नु कुनै नौलो विषय रहेन । ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्नेहरूले पार्टीका गुट अनुरूपका गुटबन्दीको अभ्यास गरे । त्यहीअनुसारको कर्म, व्यवहार र रिपोर्टिङ गर्ने थिति बसाइयो । कर्मचारीतन्त्रमा 'प्रोफेसनल पोलोटिक्स'को सट्टा पार्टी पोलिटिक्सको अभ्यास गरियो । कमसेकम समायोजन अध्यादेशले देश तरङ्गित हुनुअघिसम्म सबै यसैमा रमाए ।

राजनैतिक दलहरू कर्मचारीको टाउको गनेर आफ्नो र पराइको हिसाब राख्न पाउँदा मख्ख परे । कर्मचारी राजनीति गर्नेहरूपनि राजनैतिक पार्टीसँग साइनो जोड्न पाउँदा दङ्ग परे । एकाध नेताले यसबाट मनग्गे फाइदा लिएको विषय ओपन सेक्रेट हो । तर यसले आम कर्मचारीको लागि भने केही दिएन । बरु कर्मचारीको दैनिकी, पेशागत मूल्य, मान्यता, मर्यादा र महत्वको क्षयीकरण मात्रै गर्‍यो ।

यसमा क्याम्पसे राजनीतिको सिको गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियन थपियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई स्ववियुभन्दा पनि कमजोर र रुन्चे संस्थाको रूपमा स्थापित गरियो । जबकि यसले कानूनी अधिकार पाए बमोजिम पूर्णतया पेशागत हितका विषयमा सौदाबाजी गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

पेन्डुलम संस्था बनाइएको निष्कर्षसहित पंक्तिकारले विभागीय प्रतिनिधित्व गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदाधिकारी हुन गरिएको आग्रह अस्वीकार गर्नु ठीक थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन न त व्यवस्थापनका अगाडि दह्रो खुट्टा टेकेर उभिन सकेको छ न आफूलाई स्थापित गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनको मूलधारको नेतृत्व गर्न नै सकेको छ । बरु अरूहरू अगाडि लागेपछि पेशागत हितका लागि भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पछाडि घिस्रिनु परेको छ । अत: कि आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनु हुँदैनथ्यो बनाइसकेपछि यस्तो रुन्चे हालतमा यसलाई सीमित गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने पंक्तिकारको मत हो ।

आम कर्मचारीहरूको बीचमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको उपस्थिति पिकनिक र चिट्ठाका कुपनको ठेलीसँग मात्रै देखिने परिपाटी चलिरहेकै छ । कर्मचारीको सरोकारका सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास, अवसरको बाँडफाँड र पेशागत हितका कार्यक्रम सञ्चालन ट्रेड युनियनहरूले गर्न सकेनन् । बरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा देखिए । त्यसैको आडमा सरुवा, पदस्थापनमा आफ्नाहरूलाई काखी च्याप्ने र इतरका कर्मचारीलाई पराई सोच्ने संस्कारको विकास भयो ।

यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने अर्को रोचक विषय पनि छ, ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्नेहरूका नातागोता, आसेपासे भने राजनीतिक आस्थाको कसीमा समेत जोडिँदैनन् । उनीहरूका लागि ट्रेड युनियनको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग हुने गर्छ । र, केही यस्ता नमुनाहरू पनि छन् जोसँग हरेक पकेटमा फरक-फरक ट्रेड युनियनको सदस्यता रसिद हुन्छ । तिनीहरूले मौकाअनुसारको सदस्यता देखाएर काम लिन्छन् ।

आज नेपालको कर्मचारीतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा अपमानित भइरहेको छ । निसंकोच भन्नुपर्छ, यसमा ट्रेड युनियनहरूको भूमिका शत प्रतिशत छ ।

यी पंक्तिहरू लेखिरहँदा कर्मचारी समयोजनको विषय संसद्‍सम्म पुगेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीको असन्तुष्टि र आन्दोलनको जस आफूले पाउनुपर्ने आशयका विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दैछ । अन्य ट्रेड युनियनहरूसमेत विज्ञप्तिको रुन्चे राजनीति गरिरहेका छन् । तर नेताजीहरू आज पनि पेशागत हित र पेशागत राजनीति होइन, आफ्नो संगठन, पद, प्रतिष्ठाभन्दा पर सोच्न सकिरहेका छैनन् । विभागीय मन्त्री, सचिवले समेत कर्मचारीलाई अपजस दिएर आफ्नो जिम्मेवारी र दक्षताको प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेको दृश्य देखिन्छ ।

कर्मचारीबीच खेल्ने र पेल्ने कोशिससमेत भइरहेको छ । राजनैतिक आस्थाका आधारमा दलको पुच्छर भएर काम गरेकै कारण कोही सत्तापक्षसँग जोडिएर मौन बस्नुपर्ने र कोही अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइलागेको छ ।

माथि उल्लेख गरेझैंसमान तहबीच विभेदको अनुभुति नहुने र वृत्ति विकासको ढोका बन्द नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिदिए आम कर्मचारीहरू देशको जुनसुकै भेगमा रहेर काम गर्न तयार छन् । यति सजिलो विषयलाई पटक-पटक अनेक रूपमा गिजोलिएको किन होला ? कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू पार्टीका लागि नभएर कर्मचारीका लागि काम गर्ने संस्था कहिले बन्लान् ? क्याम्पसे राजनीतिमा जस्तो आधिकारिक र अनाधिकारिक (?) भनेर पेशागत संगठन बनाइनुपर्ने आवश्यकता के होला ? हरदम पार्टीको झोला बोकी हिँड्ने र कर्मचारीका संगीन सवालमा रुन्चे राजनीति गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई नेपालको निजामती क्षेत्रले कहिलेसम्म बोकेर हिँडिरहनु पर्ला ? अन्यत्रजस्तै कर्मचारीको पेशागत हक हितका लागि काम गर्ने विशुद्ध पेशागत संगठनको निर्माण नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सम्भव होला कि नाइँ ? कुनै न कुनै ट्रेड युनियनसँग नजोडिए सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र तालिमजस्ता विषयमा आफूपछि परिने नियति नेपालका कर्मचारीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ला ? यतिखेर प्रत्येक कर्मचारीको मानसपटल यिनै प्रश्नहरूले भरिएको छ ।