हसुलिया– कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले व्यवस्थापिकासहित पूर्ण अंगको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

गाउँपालिकाले छुट्टा–छुट्टै सुविधा सम्पन्न भवनबाट गाउँ कार्यपालिका, गाउँ न्यायपालिका र गाउँ व्यवस्थापिकासहित पूर्ण अंगको स्थानीय सरकार सञ्चालनको कार्य आइतबारदेखि सुरु गरेको हो । आइतबारदेखि नै सो गाउँपालिकाले सुविधा सम्पन्न गाउँसभा तथा व्यवस्थापिकाबाट हिउँदे अधिवेसन सुरु पनि गरेको छ ।

गाउँसभा तथा व्यवस्थापिकाबाट गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु जस्तै विधिवत रुपमै छलफलमा सहभागी भएका छन् । कैलारी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको पूर्ण अभ्यास गर्न थालेको नेपालमै पहिलो रहेको गाउँपालिकाको दाबी छ ।   

गाउँपालिकाका नासु तथा स्थानीय न्यायपालिकाको उजुरी प्रशासक बलराम चौधरीले संघीय तथा प्रदेश सरकारकै प्रारुपमा गाउँपालिकाले पूर्ण रुपमा स्थानीय सरकारको कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी दिए । यसअघि काम चलाउ रुपमा मात्रै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम भएपनि अबदेखि भने विधिवत रुपमै काम कारवाही सुरु भएको उनले बताए ।

सो गाउँसभाको रोस्टम रो मा सभामुखको हैसियतमा गाउँपालिका अध्यक्ष बस्ने भएका छन् । भने सभाको अगाडीको पहिलो दिर्घमा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु र पछिल्लो दिर्घमा गाउँसभा सदस्य बस्ने भएका छन् । त्यस्तै बाँया किनारमा छलफल टिपोट गर्ने कर्मचारी बस्ने स्थान तोकिएको छ । पछिल्लो दिर्घमा भने सञ्चारकर्मीहरुको लागि स्थान बनाइएको छ ।

यसैबीच प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीको सभागितामा सुरु भएको पहिलो हिउँदे अधिवेसनबाट ३ वटा ऐन पेश गरिएको छ । आपंगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५, गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ र स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५ पारित गरिएको हो ।

त्यस्तै, नयाँ इजलास भवनबाट गाउँपालिकाको गाउँ न्यायपालिकाकाको कार्य समेत प्रारम्भ गरेको छ । इजलासको मञ्चको बीचमा न्यायधिशको रुपमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, दायाँ र बायाँ पक्षमा न्यायिक समिति सदस्य बस्ने स्थान बनाइएको छ । भने पछिल्लो दिर्घमा पक्ष र विपक्षका लागि बस्ने स्थान तोकिएको छ । इजसालमै न्यायपालिका सचिवालय समेत तोकिएको छ ।

पहिलो अभ्यासमा अलमलमा 

संसदीय अभ्याससहित सुरुको गाउँ सभाको हिउँदे अधिवेसनमा गाउँसभाका प्रमुख तथा अध्यक्ष लाजुराम चौधरीदेखि गाउँसभा सदस्यहरुमा निकै अलमल देखिएको थियो । सम्बोधन गर्दाखेरि माइक फुक्ने, सभा चलिरहेको अवस्थामै रोस्टम राख्ने, साउण्ड सिस्टममा गडबडी भएको थियो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले आफुहरु संसदीय पहिलो अभ्यासमा रहेको बताए । हालसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनको आधारमा काम गरिहेको बताउँदै उनले आउँदो दिनमा व्यवस्थित ढंगले यहाँको अनुकुल कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने बताए ।