काठमाडौं– संघीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन शुरु भएको २ हप्ता पुग्न लागेको छ । सरकारले पुस ११ गतेदेखि कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । 

मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीत भएर लागू भएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन नै गरिरहँदा समेत समायोजनको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको सरकारको दावी छ । 

समायोजनको लागि आवेदन आह्वान गरेको ११ दिनमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार संसदमा गरेको सम्बोधनका क्रममा ११ हजार ९ सय ६९ जना कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको तह छनौट गरी आवेदन दिइसकेका बताए । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार समायोजन प्रक्रियाकै लागि ३४ हजार ३ सय ५७ जना कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । 

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ जना कर्मचारी समायोजन गर्न लागेको हो । जसअन्तर्गत संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । 

अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट

प्रधानमन्त्रीले नै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएपनि केही कर्मचारीहरुलले भने समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

लेखा समूहका अधिकृतहरुले पुस १७ गते नै समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले शुक्रवार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै रिट निवेद र विपक्षी दुवै पक्षलाई मंगलवार उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । 

यस्तै प्रशासन समूहका अधिकृतहरुले पनि आइतवार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।