बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले नदीजन्य पदार्थमा अनियमितता हुँदा प्रदेशको ठूलो राजस्व गुमेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध दोहनको तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सोमवार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री  लिला गिरीको उपस्थितिमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, समितिको कार्यविधि, समसामयिक विषय लगातका विविध विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको वैठक बसेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशमा सञ्चालीत क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन रहे नरहेको, नदीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावारको चोरीनिकासी नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारण र त्यसको ठेक्का कहिले लगाउने भनी प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री गिरीले प्रदेशमा सञ्चालित धेरैजसो क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएकाले मापदण्डमा आउन उद्योगलाई ६ महिनाको समय दिइएको समितिलाई जानकारी गराए ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको बताउँदै मन्त्री गिरीले छिटोभन्दा छिटो ठेक्का लगाउने विषयमा स्थानीय तहलाई लेखि पठाएको जानकारी समेत गराए । संक्रमणकालीन अवस्था र कर्मचारीको अभावका कारण कतिपय योजनाका कामहरू अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले आगामी वर्षदेखि समयमै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र योजनाका काम पनि अगाडि बढाइने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा समेत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्नु र ठेक्का नलागेपनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र कारोबार जारी रहनुमा माफियाको प्रभाव परेको हुन सक्ने समितिका सदस्यको आशंका छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउनमा भएको ढिलाइका कारण राज्यको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै समितिले त्यसमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्पष्टीकरण लिएको हो ।

सम्बन्धित निकायले ठेक्का पनि नलगाउने तर त्यसको अवैध कारोबार पनि नरोकिँदा राज्यको राजस्वमा नोक्सानी भएकाले त्यस्तो कार्य तत्काल रोकेर ठेक्का लगाउने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत चासो राखेको थियो ।