काठमाडौं – सरकारले मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एक/एक वटा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । 

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पूर्वधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस १३ गतेको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो । 

बालबालिका, युवा वयस्क तथा प्रौढको शारीरिक, मानसिक विकास तथा व्यवस्थापनका लागि खेलकूद अपरिहार्य रहेको हुन्छ । स्थानीय तह देखिनै योजनाबद्ध रुपमा खेलाडीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि खेलकूद पूर्वाधारको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वका एक/एक वटा खेलकूद पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले ‘स्थानीय तहमा खेलकूद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाएको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा अब पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु हुने मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले खेलाडीको उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । स्थानीय तहलाई खेलग्रामको रुपमा विकास गर्न आवश्यक खेल विधा अनुसारका मैदानको पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा पूर्वाधारस्थलको छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सबै वडालाई पायक पर्ने र यातायात सुविधा भएको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । वातावरणीय रुपले अनुकूल र प्राकृतिक विपद् जोखिममुक्त स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकूद सम्बद्ध जनशक्तिको लागि आकसिमकरुपमा हुने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्याको उपचार लगायत सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

शैक्षिक संस्थाले हाल उपयोग गरिरहेको खेलकूद पूर्वाधारलाई कायमै राखी स्थानीय खेलकूद पूर्वाधारको विकास नगरी सबैलाई उपयुक्त हुने छुट्टै स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय संसद्का सांसदको परामर्शमा स्थानीय तहले खेलकूद पूर्वाधारका लागि स्थल छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

पूर्वाधारअन्तर्गत फुटबल, क्रिकेट, भलिबल मैदान, कबर्ड हल, ट्रयाक एण्ड फिल्ड, पौडी पोखरी, विचरण पार्कलगायत निर्माण गर्नुपर्नेछ । 

पूर्वाधार निर्माणका लागि उपत्यका, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दुई बिघा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ । पूर्वाधार स्थलको निर्माणका लागि सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने र तोकिएको रकम सङ्घबाट ७० र बाँकी ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले खेलकूद पूर्वाधारस्थलको निर्माणका लागि सरकारबाट तोकिएको रकम दुई वर्षभित्र प्राप्त गर्न सक्ने र अनुदान रकम जग्गा खरीद गर्ने प्रयोजनाका लागि खर्च पर्न पाइने छैन । 

कार्यविधिअनुसार निर्माण हुने संरचनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपका भौतिक संरचना निर्माण गराउन र देशभरका संरचनाको सकभर एकरुपता कायम गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नमूना ढाँचा उपलब्ध गराउनेछ । 

स्थानीय तहले कार्यविधि बमोजिम प्राप्त खेलकूद पूर्वाधार निर्माण अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालय र प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत मन्त्रालयमा आवेदन फारमका साथै स्थान किटान गरी सम्बन्धित परियोजनाको ढाँचा सहितको अनुमानित रकम पेश गर्नुपर्नेछ ।

खेलकूद पूर्वाधार निर्माण कार्यको अनुगमन मन्त्रालय, परिषद्, प्रादेशिक निकाय, समितिको कार्यालय र स्थानीय तहबाट हुनेछ । कुमार चौलागाईं / रासस