मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान, दक्षिण एसिया गरीबी निवारण मञ्च र अक्स्फाम नेपालले तयार पारेर केही दिनअघि सार्वजनिक भएको ‘समृद्धिका लागि समानता : फाइन इक्वालिटी इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनले धनी र गरीबबीचका खाडलका निकै सनसनीपूर्ण तथ्य उजागर गरेको थियो । 

प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना, राष्ट्रिय जीवनयापन सर्वेजस्ता सरकारी आंकडालाई विश्लेषण गरेर तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले विश्वका अन्य मुलुकमा भन्दा तीव्रत्तर गतिमा नेपालमा आर्थिक तथा पारस्परिक असमानताले गरीब तथा सीमान्तकृत जनसंख्यालाई अझ गरीबी र पछौटेपनतर्फ धकेलिरहेको देखाएको छ ।

२०१८ मा नेपालका सबैभन्दा धनी व्यक्ति विनोद चौधरीको सम्पतिमा २० करोड डलर अर्थात् करीब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ थपियो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ, चौधरीले पैसा कमाउन पाउँदैनन् भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । तर प्रश्न यो हो कि राष्ट्रिय आयको करीब ३ प्रतिशत एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।   

‘अक्सफाम इन्डिया’ले माथि उल्लेखित सूचकांकहरूलाई नै आधार मानेर गरेको भारतको सर्वेक्षणमा पनि २० वटा प्रदेशको बजेट बराबरको सम्पत्ति भारतीय अर्बपतिहरूले कमाएको देखिएको छ । भारतको १० प्रतिशत जनसंख्यासँग देशको कूल सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत हिस्सा छ । न्युनतम ज्याला लिने एक भारतीय श्रमिकले ९१९ दिन काम गरेपछि मात्र सबभन्दा बढी सरकारी तलब लिने व्यक्तिको एक दिनको ज्याला कमाउन सक्छ ।

यो समस्या नेपाल र भारतको मात्र होइन, पूरै संसारमा फैलिरहेको छ । एक अध्ययन अनुसार आगामी २० वर्षमा संसारको ८० प्रतिशत सम्पत्तिको हिस्सा १० प्रतिशत जनसंख्याको हातमा पुग्नेछ । 

नेपालमा समाजवाद उन्मुख सरकार बनेको छ तर सरकार बनेको १० महिनाको ‘ट्रेलर’ले कुनै शुभ संकेत गरेको छैन । २०४८ सालपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा लादिएको नवउदारवादमाथि ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर अघि बढ्न सरकार तयार छैन । अर्थतन्त्रका पुरानै संरचनाहरू यथावत राखेर सरकारले केही प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ला तर गहिरो बनिरहेको धनी र गरीबबीचको खाल्डो पुर्न असमर्थ रहनेछ । 
भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी शहीद भगतसिंहले भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण गर्छ भने जनताले राजनीतिको निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ 

२०४८ सालको कांग्रेसको नवउदारवादी अर्थतन्त्रको विकल्पका रूपमा जसरी २०७५ सालको नेकपाको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, नेपालको हकमा त्यो अन्यायपूर्ण देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘गिनी पिग’ बनाएर परीक्षण गर्ने र सफल भएमा अन्त लागू गर्ने अदृश्य चलखेलका बारेमा जनता चनाखो हुनुपर्छ । समयले यहीँनेर वैकल्पिक अर्थतन्त्रको माग गरिरहेको छ । 

वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गरिरहेका विवेकशील नेपाली दल, विवेकशील साझा अथवा नयाँ शक्ति नेपालको माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरूमा आधिकारिक धारणा के हो ? नेपाली माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको आधारभूत कडी के हो ? अब प्रश्न त्यतातर्फ उठाउन जरूरी छ । नेपाली जनता को फुट्छ र को जुट्छ भन्ने बहसमा अल्झिरहेका छन्, त्यसैकारण १० वर्षपछि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने योजना कोसँग छ भन्ने बहसबाट बिमुख भइरहेका छन् । 

वैकल्पिक राजनीति भनेको चुनावमार्फत् भोट बटुलेर पुरानै संरचनामा राज्य सञ्चालन गर्नु होइन । डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अढाइ वर्षअघि स्थापना भएको ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ पार्टीले यो बीचमा कुनै पनि कोणबाट वैकल्पिक अर्थतन्त्रको व्याख्या गरेको छैन । ६ वर्षअघि सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी गर्ने भनेर स्थापना गरिएको विवेकशील नेपाली दलले पनि २० वर्षपछिको आर्थिक असमानतालाई हल गर्नेगरी वैकल्पिक अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्न सकेको छैन । 

निर्वाचनमा प्राप्त भोटले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा लिएर पुरानो विवेकशील दल र रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी मिलाएर बनाइएको विवेकशील साझाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सकेन । गत शुक्रबारको फुटसँगै अर्को चुनावको चिन्ता लागिसकेको छ, वैकल्पिक दलका नेताहरूलाई, यो विडम्बना हो । वैकल्पिक शक्तिहरूको अहिलेसम्मको प्रयास एक-दुईवटा सांसद खाने, सकेसम्म मन्त्री बन्ने प्रयासबाट निर्देशित हुनु साँच्चिकै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । 

पहिलो विकल्प : वैकल्पिक शक्तिको साझा दस्तावेज, परिपक्व नेतृत्व 

वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै गठित कुनै पनि दलको गतिविधि विकल्प बन्नेतर्फ केन्द्रित छैन । पुराना दलहरूमा देखिएको टुटफुटको रोगले वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूलाई पनि गाँजेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रवीन्द्र मिश्र र उज्ज्वल थापाबीचको फुट नै हो ।

अर्कोतर्फ दश वर्षे जनयुद्धको योजनाकार, तत्कालीन जनसरकार प्रमुख हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले खोलेको दल नयाँ शक्ति नेपाल पनि पटक-पटक फुटिसकेको छ । बाबुरामसँग नै तत्कालीन माओवादीबाट चोइटिएका अधिकांश नेता मूलधारको राजनीतिमा फर्किसकेका छन् ।

वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरूमा कतै नेतृत्व छ, नेता कार्यकर्ता छैनन् । कतै नेता कार्यकर्ता थोर बहुत छन्, परिपक्व नेतृत्व नै छैन ।  

पहिलो कुरा त चुनाव जितेर मात्र सांसद बन्ने सोचबाट बाहिर निस्कन जरूरी छ । देशको आर्थिक रूपान्तरण विना समृद्धि नआउँदै कालले लैजाने पक्का छ । डा. भट्टराईले भनेजस्तै आफ्नै पालामा समृद्धि आउन पनि गाह्रो छ । पहिलो शर्त हो राज्यको उत्पादन सम्बन्धको निर्धारण, दोस्रो शर्त सहभागितामूलक आर्थिक नीतिको निर्माण । 

आगामी २० वर्षपछिको देशको आर्थिक अवस्था कस्तो बनाउने विषयमा व्यापक बहस गर्न जरुरी छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुरामको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर रवीन्द्र मिश्रहरूको हाइट सानो हुँदैन । भट्टराई प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी कुशल अर्थशास्त्री हुन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि : बहसमा वैकल्पिक राजनीति : कता हराए नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा ?

त्यसो त करीब दुई वर्षअघि तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल उज्ज्वल थापाकै नेतृत्वमा नयाँ शक्तिसँग एकीकृत भएको हल्ला पनि चलेको थियो । त्यो एकता घोषणा हुनुअगावै अन्तिम समयमा भाँडियो । अहिले रवीन्द्र र उज्ज्वलबीच पार्टी हाँक्नैमा समस्या देखिएको हो भने दुवैलाई नेतृत्व गर्ने विकल्प बाबुराम हुन सक्छन् ।

अहिले विवेकशील साझाबाट अलग्गिएर केही असहमतिसहित पुरानै बाटोमा फर्किन चाहेका युवाले संगठित शक्तिको आंकलन गर्न नसकेको चर्चा हुन थालेको छ । सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर केही जनताको मनोभावना कब्जा गर्न सकिएता पनि देशकै रूपरेखा परिवर्तन गर्न गाह्रो छ ।

सुसंस्कृत राजनीति निश्चय नै अहिलेको आवश्यकता हो तर त्यसले वैकल्पिक राजनीतिकै प्रारूप लिन धेरै अगाडि जानुपर्छ । 

दोस्रो विकल्प : प्लेकार्डको राजनीति 

प्लेकार्डको राजनीतिले साना मुद्दाहरूमा बहसको सिर्जना गर्ने गर्दछ । माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न पाउनु कुनै नागरिक स्वतन्त्रताको प्रयोग होइन । फुटेर गएका केही युवाले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरेको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । 

राज्यले जनतालाई प्रदर्शन नै गर्नु नपर्ने गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरू कति सानो कुरामा अल्झिरहेका छन् । जबकि पुरै देशको मार्गनिर्देशक बन्ने अवसर उनीहरूसँग छ । सरकारका केही निर्णयहरूमा प्रभाव जमाएर आत्मसन्तुष्टि लिनेहरूले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । 

डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन, वाइडबडी प्रकरण जस्ता देशका तत्कालीन मुद्दामा उठ्ने बहसले देशको समग्र रूपरेखा तय गर्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रले ‘कोर्स करेक्सन’ नगरेसम्म यस्ता मुद्दाहरूको हल कहिल्यै हुँदैन । यो देशको आर्थिक राजनीतिक परिस्थितिले गोविन्द केसीदेखि लिएर चुडामणि शर्मासम्मलाई जन्म दिइरहेको छ भन्ने यथार्थबोध हुन जरुरी छ । 

अन्त्यमा,

नेपाली कांग्रेसको समकालीन ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ले जनताको मत जितेर दुईतिहाइ सरकार निर्माण गर्नका लागि ७ दशक कुर्नुपर्‍यो जबकि कांग्रेसले यो अवसर एक दशकमै प्राप्त गरिसकेको थियो ।

कम्युनिस्टहरू सयौंपटक टुटे फुटे । मतभेद नै नभएको भनिएको त्यतिबेलाको कांग्रेसले प्राप्त उपलब्धिलाई २०१७ सालमै गुमायो । अर्थात\ कांग्रेस देशको बागडोर सम्हाल्न सक्ने गरी वयस्क बनिसकेको थिएन । 
पार्टी स्थापनाकालको सात दशकपछि पनि कम्युनिस्टहरूमा सत्ता चलाउने अनुभव नरहेको चर्चा चल्ने गरेको छ, राजनीतिक वृत्तमा । जबकि कम्युनिस्टहरूसँग बनिबनाउ वैचारिक स्पष्टता, विश्वभरको अनुभव, सक्रिय र विचारधाराप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता छन् । 

यदि अहिले चर्चामा रहेका नेताहरू साँच्चिकै वैकल्पिक राजनीतिमा होमिएका हुन् भने चुनावको तयारी होइन, आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तयारी गरून् ।