बुटवल – नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र समयसापेक्षा सुधार गर्न माग गर्दै ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् । 

उनीहरूले सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने अनियमिताको अनुगमन तथा निगरानी गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन प्रदेश स्तरमा पनि छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्न माग गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध ५ नम्बर प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्बन्धी प्रचलित ऐनहरू विकास निर्माण मैत्री नभएको र कानुनहरु तत्कालै बनाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

उनीहरूले विभिन्न ३८ बुँदामा महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाएका छन् । ५ नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी २ हजार ८ सय निर्माण व्यवसायी छन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, निर्माण व्यवासय ऐन २०५५, निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ साथै कम्पनी ऐन २०६३ जस्ता कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्न जरुरी छ,’ महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि भने, ‘यो हुन नसकेमा विकास निर्माणका कामहरू न प्रभावकारी हुन्छन् न टिकाउ नै ।’

ऐन नियम र नियमाबलीका छिद्रका कारणले नै अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रानाले कानूनहरू विकास निर्माणमैत्री, राष्ट्रमैत्री हुन नसक्दा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताए ।

महासंघका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दहालले यिनै झन्झटिला र विकास विरोधी ऐन कानूनहरू तत्कालै हटाउन र प्रदेश स्तरमा छुट्टै बनाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले दररेट, एभरेज बिडिङ, पेश्की रकमको प्रावधानलाई प्रभावकारी कानूनको दायरामा ल्याउनका लागि प्रदेश स्तरमा कानून बनाउन जरुरी रहेको बताए  ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायहरूजस्तै शक्तिशाली संयन्त्र प्रदेश तहमा पनि हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको अधिवक्ता दाहालले बताए । 

सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा आयोजना कार्यान्वयनका निकायहरू रहेपनि प्रदेश स्तरमा यस्ता कार्यविधि अझै बनेका छैनन् ।

मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने, समयमा काम नगरी म्याद बढाइरहने, सञ्चालन पेस्की लिएर ठेकेदार भाग्ने, ठेकेदारले पेस गरेको बिल समयमा भुक्तानी नहुने, समयमा जाँचपास नगर्ने, तोकिएको गुणस्तरमा काम नगर्ने जस्ता समस्याहरू नेपालको सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा रहेका छन् ।

एउटा निर्माण व्यवसायीले बढीमा ७ वटा प्याकेज मात्र निर्माण कार्यको जिम्मा लिन पाउने आठौं ठेक्का विड गर्दा अघिल्लो ठेक्काको कुनै १ को ८० प्रतिशत निर्माण कार्य गरिसकेको हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान राख्न माग गरेका छन् ।  
ठूला सार्वजनिक निर्माणका कार्य गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायीमा क्षमता र अनुभव नहुँदा विदेशी निर्माण व्यवसायीको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चरमा राखेर धेरै कामको ठेक्का लिने तर काम समयमा नसक्ने गरेको पाइएको छ । 

सरकारी निकायमा पनि सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ । कर्मचारीको तालिम, प्रशिक्षण र अनुभवबाट क्षमता विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक खरिदको ज्ञान र सीप दिनु जरुरी देखिन्छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई तोकिएको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

सबै खाले बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

विकास निर्माणका काममा भइरहेका लापरवाही, आर्थिक हिनामिना, ढिलासुस्ती, ठेक्का प्रक्रियाभित्रको मिलेमतो, कमिसन र बेरुजु लगायतका बेथितिलाई रोक्नका लागि पनि प्रदेश स्तरका विशेष कानूनको खाँचो छ ।

निजी निर्माण व्यवसायीको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सक्षम बनाई संस्थागत गर्न अपरिहार्य छ ।

संघीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा कानून वा कार्यविधि तत्काल बनाउन सकिन्छ । विकास निर्माणका कार्य गुणस्तरीय, टिकाउ र दीर्घकालिन बनाउन सकियो भने मात्रै सबै आयोजना सफल भई देशको समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले गराएको ध्यानाकर्षणले प्रदेश सरकारलाई अवस्य पनि एउटा काममा सहयोग मिल्न सक्छ ।