वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामाकेयर कार्यक्रममार्फत् प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा  हटाएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनको आदेश लगत्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा कटौती हुनुका साथै कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनमा कडाई गर्न थालेका थिए । 

अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनका नयाँ नियमप्रति आपत्ति जनाएपछि सामान्य संशोधन गरिएको थियो । यी संशोधन सोमवारदेखि लागू हुने तयारीमा थिए । पेन्सिलभेनियाकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश वेन्डी बिटलस्टोनले राष्ट्रव्यापी रुपमै लागू हुनेगरी नयाँ आदेश जारी गरेकी हुन् ।

खासगरी ट्रम्प प्रशासनले निःशुल्क औषधिका सुविधा धार्मिक र केही व्यावसायिक संस्थाका हकमा लागू नहुने गरी नियमहरु जारी गरेको थियो । उक्त नियमका कारण ठूलो संख्यामा महिलाहरुले त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै अदालतमा महिलाले उजुरी गरेका थिए ।

‘ट्रम्प प्रशासनका अन्तिम नियमहरूका कारण परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध नगराउने संस्थाहरूको संख्या ठूलो हुने अवस्था देखियो । यो नियम सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रतिकूल पनि हो,’ न्यायाधीश वेन्डीले भनिन्, ‘पछिल्ला नियमहरूका कारण कम्तीमा ७० हजार ५०० महिलाले निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा पाउने छैनन् । आर्थिक क्षतिका अलावा नागरिकको सुरक्षा र भलाईमै राज्यको दायित्व कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१० मा ल्याइएको ओबामा केयरले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यो कार्यक्रममार्फत् लाखौं अमेरिकीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लीकलन पार्टीले उक्त कार्यक्रम खारेज गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन । संयुक्तराज्य अमेरिकामा गर्भपतनबारे ठूलै बहस भइरहेको छ र राज्यपिच्छे फरक नियमहरू अपनाइएका छन् । सन् १९७३ मा अदालतको विशेष आदेशपछि अमेरिकाभर नै महिलालाई गर्भपतनका लागि कानूनी बाटो खुलेको थियो । 

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा समेत गर्भपतन विरोधी व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै महिला अधिकारवादीहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । 

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध संघीय वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेबारे ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पेन्सिलभेनियाका महान्यायाधीवक्ता जोस सापिरोले अदालतको आदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्दै अमेरिकी संसदबाट पारित नै नभएको स्थितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बलजफ्ती महिलाको अधिकार खोस्न लागेको अवस्थामा अदालतले सही आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिए ।