काठमाडौं- नेपाली औषधि बजारको करीब ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित दर्ता विनाका औषधिले बजार जमाइरहेका छन् । 

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैधानिक बाटोबाट नेपालमा विना दर्ताका औषधि भित्रिने क्रम नरोकिएको हो । वर्षेनी कति मूल्य बराबरको औषधि अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसित छैन । 

खुला सीमानाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका औषधि अवैधानिक बाटोबाट भित्रिरहेका नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको जिकिर छ । 

“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन ध्यानाकर्षण गराइराखेका छाँै । सरकारले यस्ता औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय त गर्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्णय पनि उल्टिने गर्छ”, सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालको गुनासो छ । 

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुनेखालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्नुभएपनि हाल सो निर्णय मन्त्रालयले उल्टाइदिएको बताइन्छ । 

उहाँ जोड दिनुहुन्छ, “स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । अवैधानिक बाटोबाट भित्रिएका औषधिले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउन दिएनन्, यो रोकिनु पर्छ । ” 

हाल नेपालमा ५३ औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट उत्पादित औषधिको हिस्सा कूल बजारको ४५ प्रतिशत छ । अझै भारतीय बजारबाट ५२ र अन्य देशबाट तीन प्रतिशत औषधि आयात हुन्छ । 

सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने विभिन्न ७० प्रकारका औषधिको ९६ प्रतिशत खपत स्वदेशी औषधि उद्योगबाट हुने गर्दछ । सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा खपत हुने औषधिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिसा स्वदेशी उद्योगले धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा “औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चित गरिने” उल्लेख छ । 

स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न केही सहुलियत दिए मात्र औषधि आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिने सङ्घले जनाएको छ । “स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले ४५ प्रतिशत बजार ओगटदै आएकामा ८० प्रतिशतसम्म उक्लिन सक्ने क्षमतामा पुगिसक्यो । औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको खाँचो छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेश गोर्खालीले भन्नुहुन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालीको स्वास्थ्यमा सरदर प्रतिवर्ष १३७ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेकामा औषधिको हिस्सा ३० डलर मात्र छ । 

सङ्घका महासचिव प्रज्वलजङ्ग पाण्डेका अनुसार निकट भविष्यमा स्वदेशभित्र ३० नयाँ औषधि उद्योगले उत्पादन शुरु गर्दैछन् । यी उद्योगले विश्वबजारमा आएका पछिल्लो स्मार्ट प्रविधिलाई उपयोग गर्दैछन् । 

उहाँ जोड दिनुुहुन्छ, “विगतका नाकाबन्दीको समयमा कुनै पनि औषधिको अभाव हुन दिएनौँ । आयातित औषधिभन्दा हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो एवं गुणस्तरीय छन् । सबैले किन्न सक्ने गरी मूल्य पनि कायम गरिएको छ ।” 

सङ्घका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन हुने गर्दछ । विश्वभर उत्पादन हुने औषधिको मापदण्ड एकै प्रकारका हुन्छन् । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तर कम र विदेशी औषधि कम्पनीका गुणस्तर बढी भन्ने कुरा भ्रम र आधारहीन मात्र हो ।” 

स्वदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो रहेको चर्चा गर्दै उहाँ सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा औषधिको बिक्री वितरण भइराखेको बताउनुहुन्छ । 

सङ्घका सस्थापक अध्यक्ष गोर्खाली औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढेको चर्चा गर्दै औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन स्वदेशमा गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । 

सङ्घका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगमा रु ४० अर्ब माथिको लगानी छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति उल्लेख छ । 

औषधि ऐन २०३५ तथा औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ लाई परिमार्जन गनुपर्ने सङ्घको माग छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने सो समितिको बैठक हालसम्म १५ पटक मात्र बसेको छ । विष्णु नेपाल / रासस